संसद ब्युँतिदा पनि यसरी हुन्छन ओली नै शक्तिशाली, बिघटन हुदा यस्तो छ नाफा घाटाको समीकरण !

संसद ब्युँतिदा पनि यसरी हुन्छन ओली नै शक्तिशाली, बिघटन हुदा यस्तो छ नाफा घाटाको समीकरण !


  • 40.0K
    SHARES

  • संसद ब्युँतिदा पनि यसरी हुन्छन ओली नै शक्तिशाली, बिघटन हुदा यस्तो छ नाफा घाटाको समीकरण !

    काठमाडौं - प्रतिनिधि सभालाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दुईपटक विघटन गराइकेका छन् । ५ पौष २०७७ मा गरेको विघटनलाई ११ फागुनको सर्वोच्च अदालतको फैसलाले असंवैधानिक ठहर गरी पुनःस्थापना गरेको थियो ।

    ओलीले त्यसपछि राजीनामा दिई पुनः अल्पमतको सरकारको प्रधानमन्त्री बनी प्रक्रिया मिलाएर ७ जेठको मध्यराति प्रतिनिधि सभा विघटन गराए । रोचक पक्ष यो छ कि प्रतिनिधि सभा विघटनबाट सबैभन्दा बढी नोक्शान ओलीलाई नै छ ।

    यो प्रतिनिधि सभाले ओलीलाई दुई तिहाईको सरकारको प्रधानमन्त्री बनायो । तीन वर्षभन्दा बढी कार्यकाल ओली प्रधानमन्त्री भइसकेका छन् । विघटित प्रतिनिधि सभामा पनि ओली नै सबैभन्दा बलिया थिए । २६७ सांसदमध्ये एमालेका १२१ सांसद थिए ।

    अहिले प्रतिनिधि सभा विघटनको सबैभन्दा नोक्शान ओलीलाई नै हुने देखिन्छ । उनले तत्काल सत्ता संकट टार्न प्रतिनिधि सभालाई विघटनतर्फ धकेलेपनि उनका लागि यो केही महिनामात्रको फाइदा हुनसक्छ ।

    प्रतिनिधि सभा विघटन हुँदाको फाइदा काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले देखेका छन् । उनी विगतमा पनि मध्यावधि चुनावको पक्षमा थिए । काँग्रेस प्रतिपक्षमै सिमित हुँदा देउवा अर्को चुनावको पर्खाइमा थिए ।

    मध्यावधि घोषणासँगै काँग्रेसको महाधिवेशन पनि अन्यौलग्रस्त भएको छ । देउवा महाधिवेशन केही पछाडि धकेलेर यही कार्यकालमा चुनावमा जाने चाहना राख्थे ।

    यो प्रतिनिधि सभाको कार्यकालमा आफू प्रधानमन्त्री बन्न नसक्ने प्रचण्ड र माधवकुमार नेपालले निष्कर्ष निकालिसकेका छन् । त्यसैले उनीहरु ओलीको विकल्पमा देउवालाई प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव गर्दै आएका थिए । त्यसैले यो प्रतिनिधि सभा विघटनले प्रचण्ड र नेपाललाई फाइदै देखिन्छ ।

    कमल थापा प्रतिनिधि सभा विघटनबाट खुशी छन् । उनले विघटनको पक्षमा बोल्दै आएका छन् । अर्ली इलेक्शन थापाको माग रहँदै आएको थियो । जुन पूरा भएको छ ।

    प्रतिनिधि सभा विघटनको पक्षमा जनता समाजवादी पार्टीका नेताहरु पनि देखिएका छन् । महन्थ ठाकुर अर्ली इलेक्शनमा जोड दिदै आएका थिए । बाबुराम भट्टराई पनि अर्ली इलेक्शनकै पक्षमा थिए ।

    प्रतिनिधि सभा विघटनपछि देश मध्यावधिमा गएको छ । यसको विरोधमा शतहमा जो जो देखिएपनि उनीहरुलाई नै यो कदमले पछिको फाइदा हुने देखाएको छ । विघटनको मुख्य नोक्शान भोग्ने ओली नै हुनेछन् ।

    अब मध्यावधि चुनाव भइहालेमा या हुन नसकेमा ओलीले नै धक्का खान सक्छन् । विगतमा माओवादीसँग गठबन्धनबाट ओलीले चुनावी सफलता हासिल गरेका थिए । तर, यसपटक एमाले नै विभाजन हुने अवस्थामा छ ।

    विभाजित अवस्थामा चुनावमा जाँदा भोग्नुपर्ने नतिजाबारे ओली जानकार नै होलान् । यसकारण अबको राजनीतिक झन् अस्थिरतातर्फ धकेलिने देखिदैछ ।

    संसद बिघटन पछि यस्तो भन्छन २२ दल 

    बाइस राजनीतिक दलले नेपालको राजनीति भयानक संकटको सामना गर्ने अवस्थामा पुगेको बताएका छन् । ‘कथित’ संसदीय निर्वाचनको मिति तोकिनुले यसपछाडि ठूलो षड्यन्त्र लुकेको २२ दलले बताएका छन् ।

    जनताले अहिले चुनाव नभएर आफ्नो जीवनरक्षा चाहेको कार्यगत एकतामा सम्मिलित २२ राजनीतिक दलकातर्फबाट जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ । यतिखेर नेपाल राष्ट्र र नेपाली जनताको पहिलो र सर्वोच्च प्राथमिकताको विषय जीवनरक्षा हो ।

    यसप्रति राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीमा देखिएको तिरस्कार र संवेदनहीनताको हामी भर्त्सना गर्दछौं,” कार्यगत एकतामा सम्मिलित २२ राजनीतिक दलकातर्फबाट जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ,

    “जेठ ७ गते मध्यराति विद्यमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पुनः संसद् विघटन गरेर आगामी कात्तिक २६ र मङ्सिर ३ गते निर्वाचन गर्ने आदेश जारी गरेपछि पहिलेदेखि नै संकटबाट गुज्रिरहेको नेपालको राजनीति झन् भयानक संकटको सामना गर्ने अवस्थामा पुगेको छ ।”

    जनता कोरोना महामारीबाट आक्रान्त बनिरहेको भन्दै  अस्पतालमा बेड, अक्सिजन र उपचार नपाएर बिरामीहरु छट्पटाइरहेको र केयौंले ज्यानसमेत गुमाइसकेको अवस्थामा स्वास्थ्यलाई पहिलो प्राथमिकता दिन उनीहरुको आग्रह छ । 

    लामो समयदेखि निरन्तर भइरहेको निषेधाज्ञाका कारण निम्न आय भएका र दिनदिनै श्रम गरेर धानिनुपर्ने अवस्थामा रहेका जनताले दैनिक जीवन धान्न नसकेर विचल्ली भइरहेको छ ।

    यतिखेर नेपाल राष्ट्र र नेपाली जनताको पहिलो र सर्वोच्च प्राथमिकताको विषय जीवनरक्षा हो,” विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, “विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन र स्वास्थ विशेषज्ञहरुले आगामी

    मङ्सिर र पुसमा कोरोना महामारीको तेस्रो लहर आउन सक्ने र त्यो अहिलेको भन्दा पनि बढी क्षति  पुर्याउने किसिमको हुने चेतावनी दिएकै समयमा कथित संसदीय निर्वाचनको मिति तोकिनुले यसपछाडि ठूलो षड्यन्त्र लुकेको छ भन्ने बुझ्न सकिन्छ ।”

    २२ दलले राष्ट्रपतिले गरेको गलत निर्णय अविलम्ब खारेज गर्न माग गरेको छ ।  हाम्रो देशमा संकट पैदा गराउन मलजल गरी यस्तो स्थितिबाट फाइदा उठाएर विदेशी शक्तिहरुले नेपालको राष्ट्रिय सार्वभौमिकतामाथि आँच आउने गतिविधि गरिरहेको सर्वत्र चर्चा भइरहेको छ ।

    यस्तो स्थितिमा नेपाल राष्ट्रको सार्वभौमिकता र जनताको जीवन रक्षाका लागि सम्पूर्ण देशभक्त, प्रगतिशील शक्तिहरु र नेपाली जनतालाई एकजुट भएर परिस्थितिअनुसारका विरोधका कार्यक्रममा अघि बढ्न हामी आह्वान गर्दछौं,” विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । 

    प्रहार न्यूज

    • मंगलवार, जेठ ११ २०७८०९:१४:२७
    प्रतिक्रिया
    ताजा अपडेट
    धेरै पढिएको
    सम्बन्धित समाचार