सर्बोच्चले एमालेमै फर्काईदियो नेपाल समुहलाई, यी हुन् ओलीलाई बलियो बनाउने अदालतका निर्णय !

सर्बोच्चले एमालेमै फर्काईदियो नेपाल समुहलाई, यी हुन् ओलीलाई बलियो बनाउने अदालतका निर्णय !


  • 37.0K
    SHARES

  • सर्बोच्चले एमालेमै फर्काईदियो नेपाल समुहलाई, यी हुन् ओलीलाई बलियो बनाउने अदालतका निर्णय !

    काठमान्डौ - सर्वोच्च अदालतले नेकपा एमालेको दशौ राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजक कमिटी आधिकारिक संरचना नभएको बताएको छ । कर्णाली प्रदेशका चार सांसदलाई हटाउने निर्णयविरुद्ध परेको रिटमाथि बिहीबार अन्तरिम आदेश दिँदै सर्वोच्चले पार्टीको विधान र राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनविपरीत गरेको निर्णय बदरभागी रहेको उल्लेख गरेको हो।

    न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको सो आदेशसँगै एमालेको दशौं राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजक कमिटीका नाममा भएका सबै निर्णय समेत खारेज हुने नजिर स्थापित भएको छ।

    ‘दशौं राष्ट्रिय आयोजक कमिटी नेकपा एमालेको पार्टीको आधिकारीक संरचना होइन,’ सर्वोच्चको फैसलामा भनिएको छ, ‘राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ३२ अनुसार

    दल त्याग सम्बन्धी विषयमा कारबाही गर्दा सम्बन्धित दलको केन्द्रीय समितिले मात्र कारबाही गर्नसक्ने व्यवस्था छ। पार्टीको विधान र राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनले नचिनेको संरचनाबाट गरिएको निर्णय बदरभागी छ।’

    प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले एकपक्षीय रुपमा यो आयोजक कमिटी गठन गरेको भन्दै एमालेको माधवकुमार नेपाल पक्षले यसको विरोध गर्दै आएको हो।

    पार्टी एकताका लागि उनीहरुको एक प्रमुख माग नै यो कमिटीमार्फत् ओलीले गरेका निर्णय मान्य नरहेको भन्दै आएका थिए। वैशाख १० गते एमालेको दशौं राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजक कमिटीबाट कर्णाली प्रदेशमा फ्लोर क्रस गर्ने चार सांसदको कारबाही नगर्न अदालतले आदेश दिएको छ।

    सर्वोच्च अदालतले फागुन २३ गते नेकपा भंग गरेर एमाले र माओवादी केन्द्रलाई पूर्ववत अवस्थामा फर्काएपछि चैत ७ गते बसेको केन्द्रीय समितिको बैठकले दशौँ राष्ट्रिय महाधिवशेन आयोजक कमिटी बनाउने निर्णय गरेको थियो ।

    अध्यादेशबाट शासन गरिरहेका ओलीलाई सर्वोच्चको जवाफ

    संसदीय व्यवस्थामा सरकार संसद्प्रति उत्तरदायी हुने संवैधानिक परिकल्पना नै हुन्छ। तर,  नेपालमा प्रायः सरकार संसद्लाई छल्ने, त्यसप्रति उत्तरदायी नहुने अवस्था नौलो हैन ।

    वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यसमा निरन्तरता मात्र दिएनन्, आफू अप्ठ्यारोमा पर्दा एकै कार्यकालमा दुई पटकसम्म विघटनको सिफारिस गरे। सोही अनुरुप सदर नै भयो ।

    संसद् हुँदा वा नहुँदा कुनै अवस्थामा पनि अध्यादेशको शासन वर्तमान प्रधानमन्त्रीका लागि प्रिय नै बन्यो। संवैधानिक निकायमा आफू अनुकूल गणपुरक संख्या पुग्नेगरि अध्यादेश ल्याए।

    अन्य राजनीतिक दल विभाजनका लागि कोरोना महामारीमा समेत अध्यादेश ल्याइदिए । शृङ्खला यतिमै रोकिएन –सत्ता जोगाउन नयाँ समीकरण बनाउन कुनै बेला आफैँले चर्को विरोध गरेको नागरिकतासम्बन्धी प्रावधान समेटेर अध्यादेश नै सिफारिस गरे।

    तीन वर्षसम्म दलीय द्वन्द्वमा परेर नागरिकता विधेयक संसदबाट पारित भएन। तर, प्रतिनिधि सभा विघटन भएको भोलिपल्टै राजनीतिक स्वार्थपूर्तिका लागि अध्यादेश सिफारिस भयो।

    यसबीचमा ओली सरकारले एक दर्जन अध्यादेश ल्यायो। विवादमा परेपछि केही फिर्ता भए केही तयारी अवस्थामा नै सिफारिस भएनन् । बिहीबार सर्वोच्च अदालतले यस्तै एक विवादित बनेको नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेश कार्यान्वयनमा रोक लगायो।

    अदालतले कार्यान्वयन रोक्नमात्र आदेश गरेन, सरकारका स्वेच्छाचारी कदममा प्रश्नैप्रश्न उठायो। मुद्दाको पूर्णपाठकै शैलीमा अन्तरिम आदेशमै सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले नागरिकता अध्यादेश र सरकारको कार्यशैलीमा प्रश्न उठायो।

    विधायिकी प्रक्रिया छलेको, शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त अवमूल्यन गरेको प्रश्न गरेको छ। व्याख्यात्मक रुपमा अदालतले सरकारले अध्यादेश ल्याउन पाउने संवैधानिक अधिकारको दुरुपयोग गरेकोमा पनि प्रश्न उठाएको छ।

    के भन्यो अदालतले ?

    संवैधानिक इजलासले संसद् अधिवेशन नभएको अवस्थामा सीमित अवधिका लागि अध्यादेश ल्याउन सक्ने भए पनि त्यसका सीमा ख्याल गर्न सरकारलाई स्मरण गराएको छ।

    अध्यादेशमा संविधानले तय गरेका सीमाबारे अदालतले भनेको छ, ‘संविधानद्वारा निर्धारित सीमा बन्देज नाघेर अध्यादेश जारी गर्न मिल्दैन । शासकीय सुविधा र

    अमुक राजनीतिक उदेश्य प्राप्तिका लागि विधायिकालाई छलेर अध्यादेश जारी गर्दा त्यसबाट विधायिकाको अधिकार र प्रभावकारितामा अनुचित हस्तक्षेप गरेको अवस्था पैदा हुन सक्तछ ।

    नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेश निकै संवेदनशील भएकाले यससम्बन्धी प्रावधान परिमार्जन विधायिकाबाटै गर्नु उपयुक्त हुने आदेशमा उल्लेख छ । आदेशमा भनिएको छ

    नागरिकता दिने सम्बन्धी नयाँ विषय थप गर्नुपर्ने वा भइरहेको ऐनको प्रावधानमा परिवर्तन गर्नुपर्ने भएको अवस्थामा त्यस्तो विषयमा व्यवस्थापिकाबाट निर्मित कानुनकै आधारमा नियमन र व्यवस्थित गरिनु वाञ्छनीय देखिन्छ ।

    विषयको प्रकृतिबाट नै यस प्रकारको विषयलाई ‘तत्काल केही गर्न आवश्यक परेको विषय’ भनी मान्न मिल्ने देखिँदैन। अदालतले नागरिकतासम्बन्धी विधेयक तीन वर्षसम्म संसदमा विचाराधीन हुँदा पारित सम्बन्धमा निर्णय नगर्ने तर,

    तत्काल के कति कारणबाट अध्यादेश ल्याउनुपरेको समेत स्पष्ट नभएको आदेशमा उल्लेख गरेको छ। प्रत्यार्थीले चित्तबुझ्दो कारण अदालतमा दिन नसकेको पनि भनिएको छ।

    प्रतिनिधि सभाको विघटन लगत्तै अध्यादेश जारी गर्नुको परिस्थितिमा पनि अदालतले प्रश्न गरेको छ। प्रतिनिधि सभा विघटन लगत्तै अध्यादेश जारी गर्ने अभ्यासलाई समेत अदालतले विधायिकाको कार्यक्षेत्रको हस्तक्षेप भनेको छ।

    शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त अनुकूल असर पार्ने भएको आदेशमा उल्लेख छ। यसलाई नियमित अभ्यासका रुपमा लिन नमिल्ने अदालतको निष्कर्ष छ।

    अघिल्लो दिन प्रतिनिधि सभा विघटन भएको र लगत्तै भोलिपल्ट अध्यादेश जारी गरिएको देखिँदा यसको प्रकारको अभ्यासलाई सहज सामान्य वा नियमित अभ्यासको रुपमा लिइयो भने संविधानद्वारा प्रदत्त विधायिकाको

    अधिकार वा कार्यक्षेत्रमा हस्तक्षेप हुन पुग्ने र शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त अनुकूल व्यवस्थित संविधानका प्रावधानहरुको प्रयोग वा कार्यान्वयनमा अनुचित असर पर्न जाने समेत देखिन्छ’, संवैधानिक इजलासको आदेशमा भनिएको छ।  

    प्रहार न्यूज

    • शुक्रवार, जेठ २८ २०७८०८:२३:५७
    प्रतिक्रिया
    ताजा अपडेट
    धेरै पढिएको
    सम्बन्धित समाचार