प्रतिनिधिसभा विघटन : के छ सर्वोच्च अदालतको आदेशमा के छ ?

प्रतिनिधिसभा विघटन : के छ सर्वोच्च अदालतको आदेशमा के छ ?


  • 2.8K
    SHARES

  • प्रतिनिधिसभा विघटन : के छ  सर्वोच्च अदालतको आदेशमा के छ ?

    काठमान्डौ - प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले पहिलो पटक सुनुवाई गरेको छ। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणासहितको ५ न्यायाधीशको इजलासले पहिलो सुनुवाई गर्दै अन्तरिम जारी गर्न भने अस्वीकार गरेको छ।

    अन्तरिम आदेश दिनेरनदिने विषयमा भएको बहसमा सर्वोच्चले ५ बुँदे आदेश भने जारी गरेको छ । सर्वोच्चमा दायर भएका एक दर्जन रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले पुस १९ गतेसम्म सबै विपक्षीसँग लिखित जवाफ माग गर्ने आदेश गरेको छ।

    सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले म्याद थप नहुने गरी यस्तो जवाफ सरकार, राष्ट्रपतिको कार्यालय शीतल निवास, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्‍को कार्यालय र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग यस्तो जवाफ मागेको हो। सर्वोच्चमा अधिकांश समय प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा हाबी भएका थिए। 

    जुनियर न्यायाधीशलाई इजलास तोकिएको भनी विवादकै बीचमा सुरु भएको विवाद अन्तिमसमयमा अन्तरिम आदेश दिने विषयसम्म विवादित हुँदाहुँदै आदेश गरेको छ। जुनियर अधिवक्ताबाट सुरु भएको बहसमा निवेदकले नै समय नपाएको दृश्य पनि देखिएको थियो। 

    संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश राणासहित, हरिकृष्ण कार्की, विश्वभरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा र तेजबहादुर केसी सदस्य थिए। यसरी इजलास गठन हुँदा राणाले केही ुब्रेकु गरेका थिए।

    पहिलो नम्बरमा रहेका राणापछि दीपककुमार कार्की र मिरा खड्का छुटेका थिए भने उनीपछिका हरिकृष्ण कार्की परेका थिए। कार्कीपछि रहेका विश्वभरप्रसाद श्रेष्ठ पनि उक्त इजलासमा समावेश हुँदा उनीपछिका ईश्वर खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराई परेनन्।

    उनीहरू पछि रहेका अनिलकुमार सिन्हा परे। सिन्हापछि फेरि दुई जना सदस्य प्रकाशमान सिंह राउत र सपना प्रधान मल्ल परेनन्। उनीपछि रहेका तेजबहादुर केसी छानिए। केसी अन्तिम पटक संवैधानिक परिषद्‍को रोस्टरमा परेका न्यायाधीश हुन्। 

    प्रहार न्यूज

    • शुक्रवार, पौष १० २०७७०६:२५:४८
    प्रतिक्रिया
    ताजा अपडेट
    धेरै पढिएको
    सम्बन्धित समाचार