संसद बिघटन पछि मन्त्रि बनेका सबै पद जाने, सर्वोच्च अदालतले दियो यस्तो आदेश !

संसद बिघटन पछि मन्त्रि बनेका सबै पद जाने, सर्वोच्च अदालतले दियो यस्तो आदेश !


  • 210.0K
    SHARES

  • संसद बिघटन पछि मन्त्रि बनेका सबै पद जाने, सर्वोच्च अदालतले दियो यस्तो आदेश !

    काठमाडौं - सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा विघटनपछि मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरिएकोबारे लिखित रूपमा कारण पेश गर्न सरकारलाई आदेश जारी गरेको छ। सोमबार न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाको इजलासले एक हप्ताभित्र जवाफ लिएर छलफलमा उपस्थित हुन आदेश जारी गरेको हो ।

    सर्वोच्चले दुवै पक्षलाई उपस्थित हुन भनेको छ। गत पुस १३ गते वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, अधिवक्ता लोकेन्द्र ओली र अधिवक्ता केशरजंग केसीले रिट दर्ता गरेका थिए।  प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गरेपछि प्रचण्ड(नेपाल समूहका मन्त्रीले राजीनामा दिएका थिए ।

    त्यसपछि रिक्त पदमा प्रधानमन्त्रीले पुस १० मन्त्री थपेका थिए । प्रतिनिधिसभा नभएको अवस्थामा संविधानभन्दा बाहिर गरिएको मन्त्रिपरिषद् तत्काल बदर गर्न रिटमा माग गरिएको छ। 

    संविधानको धारा ७७९१० ले प्रतिनिधिसभा सदस्य नभएको व्यक्ति प्रधानमन्त्री हुन नसक्ने र अहिलेका प्रधानमन्त्री प्रतिनिधिसभा सदस्यसमेत नभएको अवस्थामा मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न नसक्ने रिटमा निवेदनमा जिकिर गरिएको छ। 

    धारा ७७९३० ले प्रधानमन्त्री पद रिक्त भएमा अर्को मन्त्रिपरिषद् गठन नभएसम्म कार्य सञ्चालन गर्नेसम्मको अधिकार दिएको भन्दै संविधानको पालन र संरक्षण गर्ने प्रमुख कर्तव्यबाट राष्ट्रपति गम्भीर रूपमा चुकेको रिटमा उल्लेख छ।

    प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति दुवैबाट संविधानको गम्भीर उल्लंघन हुने कार्य भएको हुँदा संविधानको धारा १३३९२,३० बमोजिम विस्तारित मन्त्रिपरिषद् बदर गर्न उनीहरूले माग गरेका हुन्। 

    प्रदेश शभा बिघटन हुन्छ 

    प्रतिनिधिसभा बिघटनले केन्द्रमा राजनीतिक संकट बढिरहँदा प्रदेशहरुमा पनि त्यसको असर परिरहेको छ । बागमती प्रदेश र प्रदेश नं १ मा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भइसकेको छ ।

    यसले अस्थिरता प्रदेश हुँदै स्थानीय तहसम्म फैलिइरहेको छ । त्यसमाथि कतिपय प्रदेशसभा बिघटनको चेतावनी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नै दिएका छन् ।

    भुमि व्यवस्थामन्त्री डा.शिवमाया तुम्बाहाम्फेले प्रदेशसभा बिघटन हुनसक्ने बताएकी छिन् । उनले विराटनगरमा सोमबार बोल्दै प्रदेशको कानुन अनुसार बिघटन हुनसक्ने बताएकी हुन् ।

    प्रदेश १ र बागमती प्रदेशमा सरकारविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भइरहँदा तुम्बाहाम्फेको भनाई सार्वजनिक भएको हो । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी फुटको असरले प्रदेश सरकारहरुमा कम्पन आएको छ ।

    मुख्यमन्त्रीहरुविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएमा कठोर कदम चाल्ने प्रधानमन्त्री ओलीले केही दिन अघि चेतावनी दिएका थिए । यसको आशय प्रदेशसभा बिघटन हो ।

    संविधानको धारा ३ बमोजिम राष्ट्रपतिलाई प्रदेश मन्त्रिपरिषद र प्रदेश सभा छ महिनासम्म निलम्बन गर्न वा बिघटन गर्न सकिने व्यवस्था छ । तर, प्रदेशमा नेपालको सार्वभौमसत्रा, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता वा स्वाधीनतामा गम्भीर असर पर्ने किसिमको कार्य भएमा निलम्बन वा बिघटन गर्न सक्ने प्रावधान छ ।

    बिघटनलाई संघीय संसदले बहुमतबाट अनुमोदन गराउनुपर्छ । हाल संघीय संसद पनि बिघटन भएको अवस्थामा राष्ट्रपतिले प्रदेश मन्त्रिपरिषद वा प्रदेश सभा बिघटन गरेर जाँदा नयाँ संकट निस्कनसक्छ ।

    तर, नेकपा विभाजनले प्रदेशहरुलाई पनि संकटग्रस्त बनाउँदै लगेको छ । यसलाई संघीयतामाथि नियोजित रुपमा प्रहारका रुपमा समेत लिन थालिएको छ ।

    प्रहार न्यूज

    • सोमवार, पौष २० २०७७०५:१२:३५
    प्रतिक्रिया
    ताजा अपडेट
    धेरै पढिएको
    सम्बन्धित समाचार