ओली बिनाका निर्णयलाई आयोगले दिएन मान्यता, नेपालको अध्यक्ष पद बिधान बिपरित हुने !

ओली बिनाका निर्णयलाई आयोगले दिएन मान्यता, नेपालको अध्यक्ष पद बिधान बिपरित हुने !


  • 24.9K
    SHARES

  • ओली बिनाका निर्णयलाई आयोगले दिएन मान्यता, नेपालको अध्यक्ष पद बिधान बिपरित हुने !

    काठमाडौँ - निर्वाचन आयोगले नेकपाको दुवै पक्षले अलग–अलग ढंगले गरेका निर्णयहरू पार्टीको विधानसम्मत नभएको भनी प्रश्न उठाएको छ । पार्टीमा गरिएका फेरबदलहरू विधानसम्मत सुधार गरिए मात्रै दल दर्ता किताबमा अद्यावधिक गर्न सकिने आयोगले दुवै पक्षलाई गरेको पत्राचारमा उल्लेख छ ।

    आयोगले दुवै पक्षबाट आयोगमा गरिएका पत्राचारमा उल्लेखित निर्णयहरू विधानको व्यवस्थासँग मेल नखाएको भनेको छ । आयोगले पार्टीको आधिकारिक निर्देशन र पत्राचारमा दुवै अध्यक्षको हस्ताक्षर हुनुपर्ने विधानको व्यवस्थातर्फ ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

    विधानको धारा १८ छ को ८ मा रहेको पार्टीको आधिकारिक निर्देशन र पत्राचारमा दुवै अध्यक्षको हस्ताक्षर हुने व्यवस्था कार्यान्वयन नभएको आयोगले इंगित गरेको छ ।

    विधानको उक्त व्यवस्थाअनुसार पार्टीमा आधिकारिकताको मागदाबी नभएसम्म नेकपाका अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल दुवैको हस्ताक्षर भएका पत्रलाई मात्रै मान्यता दिन सकिने आयोग स्रोतले बताएको छ ।

    ‘उहाँहरू राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा रहेको दलको मान्यतासम्बन्धी विवादमा पस्न खोज्नुभएको छैन, त्यस्तो अवस्थामा दलमा विवाद छैन भन्ने बुझिन्छ,’ आयोगका एक पदाधिकारीले भने, ‘दलमा विवाद छैन र एकढिक्का नै रहेको दुवै पक्षको दाबी हो भने आयोगलाई गरिएका पत्राचारहरूमा दुवै अध्यक्ष ओली र दाहाल को हस्ताक्षर चाहिन्छ ।

    विवाद हो भने विवाद निरूपणको दफाअनुसारको प्रक्रियामा दुवै पक्ष आउनुपर्ने आयोगको भनाइ छ । दुवै पक्षले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ५१ का अनुसार पार्टीमा गरिएका परिवर्तनको अद्यावधिक मात्रै आयोगमा गराउन खोजेका छन् ।

    आयोगले दुई अध्यक्षले छुट्टाछुट्टै पत्र व्यवहार गरी पठाएका विषय आपसमा नमिलेकाले विवरण व्यहोरा र विधानमा रहेका यससँग सम्बन्धित प्रावधानका आधारमा सुधार गर्न भनेको छ ।

    ‘दलमा विवाद नरहेका निर्विवाद विषयमात्रै दफा ५१ अनुसार दल दर्ता किताबमा अद्यावधि गर्न मिल्ने हो, त्यसैमा नपुगेका कागजात आयोगले खोजेर अध्ययन गर्न सक्छ,’ आयोगका एक अधिकारीले भने, ‘तर यहाँ सबै विषय विवादित ढंगले मात्रै आएका छन् ।

    त्यसलाई दल दर्ता किताबमा अद्यावधिक गर्न सक्ने अवस्था छैन ।’ आयोगले पठाएको पत्रमा दुई अध्यक्षले छुट्टाछुट्टै पत्र व्यवहार गरी पठाएका विषय आपसमा नमिलेको तर्फ पनि ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

    ओली पक्षले गरेको विधान संशोधनमाथि पनि आयोगले प्रश्न उठाएको छ । विधान संशोधन विधानमै उल्लेखित प्रक्रियाअनुसार मेल नखाएको आयोगले आफ्नो पत्रमा संकेत गरेको छ ।

    त्यही भएर ओली पक्षले विधानमा गरेको कतिपय परिवर्तनलाई दल दर्ता किताबमा अद्यावधिक गर्न नसकिने आयोगले पत्रमार्फत जनाएको छ । पार्टीको केन्द्रीय कमिटी ४ सय ४१ सदस्यीय रहेको र विधान संशोधन गर्नुपरेमा केन्द्रीय कमिटीको दुई तिहाइ बहुमतले मात्रै सक्ने विधानको व्यवस्थातर्फ आयोगले ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

    ओली पक्षले पुस ९ गते आयोगलाई गरेको पत्राचारमा विधानमा दोस्रो संशोधन गरिएको जानकारी गराएको छ । त्यसमा अर्का अध्यक्ष दाहालको कार्यकारी अधिकार बदर गरेको र विधानमा केन्द्रीय समितिको संख्या ४ सय ४१ बाट १ हजार १ सय ९९ पुर्‍याइएको विषय छन् ।

    त्यस्तै, विधान संशोधनको पत्र पठाउनुअगावै पुस ७ मै ओलीपक्षले आयोगलाई ५ सय ५६ जनालाई केन्द्रीय समितिमा मनोनयन गरिएको जानकारी गराएको छ ।

    आयोगले पार्टीको अन्तरिम विधान २०७५ को धारा ४३ ङ मा रहेको केन्द्रीय कमिटीले कुल निर्वाचित सदस्य संख्याको १० प्रतिशतमा नबढाईकन सदस्यहरू मनोयन गर्न सक्ने तथा धारा ७१ घ मा रहेको विधान संशोधन गर्नुपरेमा केन्द्रीय कमिटीको दुई तिहाइ बहुमतले गर्न सक्ने प्रावधानसँग

    ओली पक्षको निर्णय मेल नखाएको पत्रमा संकेत गरेको छ । विधान संशोधनका लागि ४ सय ४१ को दुई तिहाइ चाहिन्थ्यो, ओलीपक्षको बैठकमा त्यस्तो उपस्थिति नदेखिएको तथा केन्द्रीय समितिमा मनोनयनको अधिकार अध्यक्षलाई नभई केन्द्रीय समितिलाई मात्रै रहेकाले ओलीपक्षले गरेका

    काम विधानसँग मेल नखाएको आयोग स्रोतको भनाइ छ । विधानमा मनोनयन १० प्रतिशतमा नबढ्ने गरी गर्नुपर्ने भनिएकाले त्यो संख्या बढीमा ४१ हुनुपर्नेमा ५ सय ५६ जना छन् । आयोगले त्यसलाई पनि विधानसँग जोडेर प्रश्न उठाएको देखिन्छ ।

    त्यस्तै, दाहाल–नेपाल पक्षले ओलीलाई गरेको अनुशासनको कारबाही पनि राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन र विधानको व्यवस्थाअनुसार नमिलेको आयोगको ठम्याइ छ ।

    ऐनले पार्टीको कुनै सदस्य वा पदाधिकारीलाई अनुशासनको कारबाही गर्दा निजलाई सफाइ पेस गर्ने मनासिव मौका दिनुपर्ने भनेको छ । ऐनको दफा १८ ९२० मा त्यो व्यवस्था छ । त्यस्तै पार्टीको विधानले पनि स्पष्टीकरण माग्नुपर्नेलगायत व्यवस्था गरेको छ ।

    गल्ती सच्याउने प्रयास प्रचण्ड–माधव

    नेकपा प्रचण्ड–माधव समूहको स्थायी कमिटी बैठकले माधवकुमार नेपाललाई पहिलो बरियताको अध्यक्षमा राखेको छ । पेरिसडाँडामा पुस १९ मा बसेको आठौं स्थायी कमिटी बैठकले नेपाललाई पहिलो बरियताको अध्यक्षमा राखेको हो ।

    आलोपालो अध्यक्ष रहने प्रणालीअनुसार, माधव नेपालले अध्यक्षता गरेकाले पहिलो बरियतामा राखेको यो समूहका स्थायी कमिटी सदस्य सुरेन्द्र पाण्डेले बताए । ‘कोही पनि दुई नम्बर हुनुहुन्न । दुवै एक नम्बर हुनुहुन्छ’, पाण्डेले भने ।

    पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’कै प्रस्तावमा नेपाल पहिलो र प्रचण्ड दोस्रो बरियतामा रहेर बैठक बसेको थियो । तर, अर्को बैठकको अध्यक्षता प्रचण्डले गर्नेछन् र उनी नै पहिलो बरियतामा हुनेछन् ।

    आलोपालो अध्यक्ष भनेका छौं, त्यसको प्रारम्भ आठौं स्थायी कमिटी बैठकबाटै गरिसकेका छौं । त्यसैअनुसार, कमरेड माधव नेपालले अध्यक्षता गर्नुभयो । अर्को बैठकको अध्यक्षता अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डले गर्नुहुन्छ ।

    यसैगरी आलोपालो हुन्छ’, पाण्डेले भने । पार्टी एकीकरणपछि आलोपालो अध्यक्ष भने पनि केपी शर्मा ओलीले प्रचण्डलाई सचिवालयको हैसियतमा झार्ने प्रयास गर्दा अहिलेको समस्या आउनु भूमिका खेलेकाले त्यसलाई सच्याएर जाने पाण्डेले बताए ।

    बिगतमा बराबरी अध्यक्ष भन्ने, तर बैठकमा अर्को अध्यक्ष प्रचण्ड लाई सचिवालय सदस्यको हैसियतमा झार्न खोज्ने जुन खालको रवैया रह्यो । त्यसले अन्तरविरोध सिर्जना गर्न धेरथोर भूमिका खेल्यो । त्यसबाट हामी सचेत छौं’, उनले भने ।

    नेकपा विधानको धारा १८ छ ले आगामी एकता महाधिवेशनसम्मका लागि दुई अध्यक्षले आलोपालो अध्यक्षता गर्ने र अध्यक्षता गर्ने अध्यक्षको बरियता पहिलो हुने उल्लेख गरेको छ ।

    सँगै, यही धाराले आधिकारिक निर्देशन र पत्राचारमा दुवै अध्यक्षको हस्ताक्षर हुने व्यवस्था समेत गरेको छ । नेकपा विभाजनपछि यो समूहले केपी शर्मा ओलीलाई हटाएर माधव नेपाललाई अध्यक्ष बनाएको छ । पहिलो बैठकको अध्यक्षता नेपालले गरेका छन् ।

    प्रहार न्यूज

    • शनिवार, पौष २५ २०७७११:००:४१
    प्रतिक्रिया
    ताजा अपडेट
    धेरै पढिएको
    सम्बन्धित समाचार