काठमाडौं - नेकपाका उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले पार्टीभित्र यो अवस्था आउनुमा दुवै अध्यक्षलाई दोषी ठहर्‍याएका छन् । शनिबार एक अपिल जारी गर्दै उनले भनेका छन् पार्टीभित्र कुनै पनि तहमा संस्थागत छलफल र निर्णय नगरी छापामार शैलीमा एक अध्यक्षले पार्टीका अध्यक्षसमेत रहेका

प्रधानमन्त्रीविरुध्‍द प्रतिनिधि सभामा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराउनु र त्यसको सामना गर्ने वा नसक्ने भए राजीनामा दिनुको बदला प्रतिनिधि सभा भंग गर्नेसम्मका दुर्घटना अहिले पार्टीले बेर्होनु परेको छ ।

उनले पार्टीभित्र उत्पन्‍न उपरोक्त समस्या समाधान गर्नुको बदला एकीकरण पछिको यो एक वर्ष नेतृत्वको धुब्रीकरणमा बितेको उल्‍लेख गरेका छन् । आज नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलन गम्भीर संकटको मोडमा पुगेको छ ।

यो संकटले जुर्मुाउँदै उठेको नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई विभाजन तर्फ धकेली रहेको छु अपिलमा लेखेका छन् नेपालको मात्र होइन एसियाको इतिहासमा पहिलो पटक बहुदलीय प्रतिस्पर्धाको राजनीतिक प्रणाली अन्तरगत कम्युनिष्ट पार्टीले निर्वाचनबाट दुइतिहाई नजिकको बहुमत प्राप्त

लोकतान्त्रिक सरकार निर्माण हुनु आफैँमा गौरवमय उपलब्धि थियो । यो उपलब्धि मार्क्सवाद लेनिनवादको मार्गदर्शनमा विकसति जनताको बहुदलीय जनवादको अभ्यासका क्रममा प्राप्त भएको हो भन्दा अतिशयोक्ती हुने छैन ।ु

सरकार संचालनको एउटा कार्यकाल पुरा नहुँदै र पार्टी एकीकरणको तीन वर्ष पनि ब्यतित नहुँदै नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपा विभाजनबाट क्षेतविक्षत हुने दिशातर्फ अग्रसर हुनु अत्यन्त दुट्ठखद र पिडादायी भएको उनले बताएका छन् । नेपाली जनताको यति धेरै आशा र भरोसाको

केन्द्रका रुपमा रहेको यो पार्टी, राजनीतिक कार्यदिशा, मार्गदर्शक सिद्धान्त, विचार, बहुदलीय समाजवाद निर्माणको कार्ययोजना, पार्टीको रणनीतिक लक्ष्य र वर्ग दृष्टिकोणका सम्बन्धमा होइन पदीय जिम्मेवारी र व्यक्तिवादी कार्यशैली, सरकार संचालन, पार्टी र सरकारको सम्बन्ध कस्तो हुने भनेर उत्पन्‍न अन्तरविरोधहरुको समाधान गर्न नसक्नाका कारण विभाजन उन्मुख हुनु पार्टीका शिर्षस्थ नेताहरुको अयोग्यताको द्योतक अपिलमा उल्लेख छ ।

नेकपा विवाद रोचक मोडमा 

केन्द्रीय कमिटी फुटाएर प्रदेश, जिल्ला हुँदै वडा तहसम्म विभाजनको ‘रिहर्सल’ गरिरहेका नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा का दुबै समूहलाई निर्वाचन आयोगले बैधानिकता नदिने र ओली(प्रचण्ड दुबै अध्यक्ष रहेको पुरानै कमिटीले मान्यता पाउने संकेत देखिएको छ ।

पार्टीको आधिकारिकता दाबीका लागि निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ४४ अनुसार ४० प्रतिशत केन्द्रीय सदस्यको हस्ताक्षरसहित प्रस्तुत हुन प्रचण्ड-माधव समूहलाई पुस १७ मै पत्राचार गरेको थियो । तर, सो समूहले आफूसँग बहुमत रहेको भन्दै आयोगमा दाबी प्रस्तुत गरेन ।

त्यसैगरी, साविक केन्द्रीय कमिटीमा अल्पमतमा रहेको केपी ओली समूहले पनि अहिलेसम्म निर्वाचन आयोगमा दफा ४४ अनुसारको दाबी प्रस्तुत गरेन ।

दुबै समूहले दल विभाजनसम्बन्धी दफा ४४ अनुसार दाबी प्रस्तुत नगरेपछि निर्वाचन आयोगले अर्को आइडिया लगाएको छ । त्यो आइडिया हो ऐनको दफा ४४ लाई छाडेर अब राजनीतिक दलसम्बन्धी नियमावलीको नियम २५ लाई समात्ने ।

अर्थात, ओली पक्ष र प्रचण्ड(माधव पक्षले प्रस्तुत गरेको विवरणमा  निर्वाचन आयोग सन्तुष्ट हुन सकेन भने विभाजनपूर्वकै कमिटीलाई मान्यता दिने । र, फुटेको नेकपालाई पुरानै स्थितिमा फर्काइदिने ।

पुस २३ को मितिमा आयोगले ओली पक्ष र प्रचण्ड-माधव पक्षलाई एउटै व्यहोराको ६ पृष्ठ लामो पत्र लेखेको छ । पत्रमा दुबै समूहलाई नियमावलीको नियम २५ अनुसार सात दिनभित्र ‘सुधारिएको विवरण’ पेश गर्न भनिएको छ ।

तोकिएको समयमा त्यस्तो ‘सुधारिएको विवरण’ पेश नगरिएमा वा पेश भए पनि त्यसमा आयोग सन्तुष्ट हुन नसकेमा आयोगले नेकपालाई पुरानै अवस्थामा फर्काउन सक्ने नियमावलीमा प्रावधान छ ।

निर्वाचन आयोगले नेकपाका दुबै समूहलाई पुस २३ मा लेखेको पत्रबारे चर्चा गर्नुभन्दा पहिले दल विभाजन सम्बन्धी विवादबारे निर्वाचन आयोगले अपनाएका दुईवटा फरक(फरक बाटाहरु के(के हुन् भन्ने चर्चा गरौं ।

सुरुमा आयोगले राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ४४ लाई समातेर विवाद समाधान गर्न खोजेको थियो । तर, दुबै समूहले दाबी प्रस्तुत नगरेका कारण आयोगले पुस २३ देखि यो बाटो बदलेको छ ।