सुर्य चिन्ह नपाए यी हुन् ओलीका सम्भावित कदम, दाहाल समुहले निकाल्यो यस्तो निष्कर्ष !

सुर्य चिन्ह नपाए यी हुन् ओलीका सम्भावित कदम, दाहाल समुहले निकाल्यो यस्तो निष्कर्ष !


  • 31.4K
    SHARES

  • सुर्य चिन्ह नपाए यी हुन् ओलीका सम्भावित कदम, दाहाल समुहले निकाल्यो यस्तो निष्कर्ष !

    काठमान्डौ - दल सम्बन्धी ऐनअनुसार, दल विभाजन हुन विभाजित हुने पक्षसँग संघीय संसदीय दल र केन्द्रीय कार्यसमितिमा ४० प्रतिशत संख्या हुनुपर्छ । प्रचण्ड–माधव समूहको दावी अनुसार, ओलीसँग केन्द्रीय कमिटीमा ४० प्रतिशत पुग्दैन ।

    प्रधानमन्त्री ओलीले विघटन गरेको संघीय संसद् पुनर्स्थापनाको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ । त्यसैले, प्रचण्ड–माधव समूहले दल विभाजनसँग सम्बन्धी प्रक्रिया ऐनको दफा ४४ अनुसार अगाडि नबढाएर ओली पक्षका नेताहरुलाई समूह परित्याग गराउने रणनीति लिएको देखिन्छ ।

    दल सम्बन्धी ऐनको दफा ४४ ले ४० प्रतिशत नपुगे दल विभाजन हुन दिँदैन, तर पार्टी छोडेर जानेलाई रोक्दैन ।‘विवादभित्र पस्न कोही चाहिरहेको छैन, तर त्यसलाई समाधान गर्ने बाटाहरु छन्’, पूर्वप्रमुख आयुक्त यादव भन्छन्, ‘अहिले तिनै बाटा पहिल्याउने प्रयास भइरहेको देखिन्छ ।’

    वैधानिकता नटुंगिए पनि नेकपा विभाजित भइसकेको छ । यस्तो अवस्थामा कुनै एक पक्षले दल विभाजनको मान्यता पाएन भने त्यसपछिको कोर्स बढी संकटपूर्ण हुने देखिन्छ ।

    आयोगले कानुनी आधार देखाएर दलको मान्यता नदिए मुलुकको कार्यवाहक कार्यकारी रहेका ओलीजस्ता नेताले चाल्न सक्ने सम्भावित कदमको चिन्ता पनि छ ।

    पार्टीको आन्तरिक कलहलाई कारण देखाउँदै जनताको संसद् विघटन गरिसकेका ओलीले दलको मान्यता समेत नपाउने अवस्था आए थप असंवैधानिक र अराजनीतिक जवाफ दिनसक्ने डर लड्न कस्सिएका प्रचण्ड–माधव समूहकै नेताहरुमा समेत छ ।

    प्रतिकूल निर्णय आए के हुन्छ ?

    विभाजन हुनुअघि ओलीले पार्टीमा बहुमतको निर्णय हुन नहुने अडान लिएका थिए । लोकतान्त्रिक प्रणाली र पार्टी विधान अनुसार सहमति नजुट्दा बहुमतमा जानुपर्ने प्रचण्ड–माधव समूहको दबावले उनलाई संसद् विघटनको निर्णयमा पुर्यायो ।

    पार्टी विभाजनपछि आफू अल्पमतमा परेको ओलीले स्वीकारेको पुष्टि घटनाक्रमले गर्छ । उनले उस्तै परे पार्टी विभाजन गर्नकै लागि गत ८ वैशाखमा संसदीय दल र केन्द्रीय कार्य समितिमा ४० प्रतिशत पुग्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था तोड्ने दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश ल्याए ।

    आफू अल्पमतमा रहेको अवस्थाबाट पिरोलिएका उनले पार्टी विभाजन भएपछि पुस ७ मा एकल निर्णयबाट केन्द्रीय कमिटी संख्या बढाएर १ हजार १ सय ९९ पुर्याए । नेकपाको विधानले केन्द्रीय कमिटीमा १० प्रतिशत मात्रै मनोनित गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ ।

    २०७५ जेठ ३ मा पार्टी एकीकरण हुँदा ४४१ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी रहेको र चार जना मनोनित भइसकेकाले बढीमा ३७ जना मनोनित गर्न सकिन्छ । पार्टी विधानको व्यवस्था छल्न ओलीले महाधिवेशन आयोजक कमिटी भने ।

    तर, त्यो पनि बैधानिक ठहरिने देखिदैन । किनकि, यस्तो निर्णय गर्न दुई अध्यक्षको सहमति चाहिने नेकपाको विधानमा उल्लेख छ । फेरि, केन्द्रीय कमिटीभन्दा तीन गुणा बढी मनोनित भएकाहरुको नाम समेत सार्वजनिक हुन नसक्ने अवस्था छ ।

    १५ पुसमा ललितपुरको कार्की ब्याङ्केटमा आयोजित काठमाडौंमा उपलब्ध सुदूरपश्चिमका नेताहरुको भेलामा ओलीको स्वीकारोक्ति थियो– माधव गुट छँदै थियो, त्यसमाथि प्रचण्ड हुँदा उतातिर बहुमत पुग्यो ।

    ओली अल्पमतमा रहेको तेस्रो प्रमाण प्रचण्ड–माधव समूहमा नेताहरुको संख्या हो । प्रचण्ड–माधव समूहले पार्टी विभाजन हुँदै गर्दाका २८७ केन्द्रीय सदस्यको हस्ताक्षर निर्वाचन आयोग २०७७ पुस १०, दर्ता नम्बर ५५५ मा बुझाएको छ ।

    पार्टी विभाजन गर्न आवश्यक ४० प्रतिशत नपुगी अल्पमतमा परेर आयोगले त्यहीअनुसार निर्णय लियो भने ओली समूहले निकै ठूलो क्षति व्यहोर्नुपर्ने छ । दल सम्बन्धी ऐन–२०७३, दफा ९३२० को ९१० र ९२० अनुसार दलको मान्यता नपाए ओली समूहका सांसद र स्थानीय जनप्रतिनिधिहरु पदमुक्त हुन सक्छन् ।

    प्रधानमन्त्री पद किन छाड्ने

    प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले वर्तमान सरकार स्थिरताको सरकार भएको बताएका छन् । राष्ट्रिय सभाको आजको बैठकमा सम्बोधन गर्दै उनले निर्वाचन लडेर आएको प्रधानमन्त्रीलाई बीचमा षड्यन्त्र गरेर हटाउन खोज्ने प्रयास भए पनि अहिलेको सरकार स्थायी भएको स्पष्ट पारे ।

    केही व्यक्तिले प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिएको भए हुने भन्ने सुझावलाई प्रधानमन्त्रीले भने, ‘कतिपयलाई केपी ओलीले थपक्क पद छाडिदिए हुन्थ्यो भन्ने लागेको होला, किन छाड्ने रु कसलाई छाड्ने रु यो प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी हो ।

    यो जनताले सुम्पिएको अभिभारा हो । जस्तोसुकै अवस्थामा जस्तासुकैलाई पनि सुम्पिन मिल्दैन । ‘निर्वाचित प्रधानमन्त्रीलाई काम गर्न नदिने स्थिति स्थायित्व र स्थिरताको होइन, अहिले चाहिँ हो प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘अहिले कसैले चाहेर पनि प्रधानमन्त्री हटाउन सक्दैन ।’

    प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘चुनाव हुनु अस्थिरता होइन, संविधानको सही तरिकाले कार्यान्वयन नहुनु अस्थिरता हो, संवैधानिक बाटोबाट जाँदा अस्थिरता हुँदैन ।’     

    प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक भन्नेहरुलाई संविधान पढ्न आग्रह गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले सर्वोच्च अदालतलाई न्याय प्रदान गर्न बाधा पुर्‍याउने उद्देश्यले हुने काम रोक्नुपर्नेमा जोड दिए ‘पूर्वन्यायाधीशहरुले कस्तो न्याय दिनुभयो होला, स्वतन्त्र न्यायलयमा यस्तो हुन्छ, उस्तो हुन्छ भनेर दबाब

    दिनुभएको छ,’ प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘उहाँहरुले राजनीतिक पक्षधरता लिएर काम गर्नुभएको छ, आफ्नौ हैसियतको दुरुपयोग गरेर न्यायालयलाई दुरुपयोग गर्नुभएको छ, न्यायालयलाई दबाबमा पार्नु हुँदैन ।’

    उनले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी ९नेकपा०ले अदालतको स्वतन्त्रता र शक्तिपृथकीकरणको सिद्धान्तलाई मानेर अघि बढेको पनि स्पष्ट पारे ।  देशमा अस्थिरता फिँजाउने साझा प्रयास भइरहेको जनाउँदै प्रधानमन्त्री ओलीले कर्तव्यबोध र जिम्मेवारीका साथ निर्वाचनमा जान सबैलाई आग्रह गरे । 

    प्रहार न्यूज

    • आइतवार, पौष २६ २०७७०५:३२:३१
    प्रतिक्रिया
    ताजा अपडेट
    धेरै पढिएको
    सम्बन्धित समाचार