संसद पुनर्स्थापना गर्न नेम्वाङले दिए अदालतलाई यस्तो प्रमाण !

संसद पुनर्स्थापना गर्न नेम्वाङले दिए अदालतलाई यस्तो प्रमाण !


  • 59.5K
    SHARES

  • संसद पुनर्स्थापना गर्न नेम्वाङले दिए अदालतलाई यस्तो प्रमाण !

    काठमाण्डौ - प्रतिनिधि सभा विघटनसम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइ जारी छ । प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री केपी ओलीको कदम संवैधानिक हो कि होइन भन्ने विषयमा बहस चलिरहँदा तत्कालीन संविधान सभाका अध्यक्ष सुवास नेम्वाङ र तत्कालीन एमालेका प्रमुख सचेतक अग्नि खरेलको बेग्लाबेग्लै भिडिओ सार्वजनिक भयो।

    नेम्वाङ र खरेल दुवैले नेपालको संविधानमा प्रतिनिधि सभा विघटनको व्यवस्थै नभएको बताएका छन् । २०७६ साउन ३ गते धुलिखेलमा भएको एक कार्यक्रममा नेम्वाङले अहिलेको संविधानबारे व्याख्या गर्दै प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधि सभा विघटनको अधिकार नदिएको बताएका थिए।

    अहिले प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न सक्तैनन्। संविधानमा हामीले त्यो व्यवस्था नै राखेनौं। हामीले संविधानमा बजेटजस्तै यो दिनमा निर्वाचन गर्ने भने राख्न खोजेका थियौं ।

    तर, त्यही दिन भनेर राख्दा एक दिन पनि तलमाथि प¥यो भने संवैधानिक अप्ठ्यारो आउँछ भनेर त्यसो गरेनौं,’ नेम्वाङले भनेका छन्, ‘त्यसैले अहिलेको संवैधानिक व्यवस्था भनेको आवधिक निर्वाचन हो ।

    १५ दिन, २० दिन अगाडि पछाडि होला तर आवधिक निर्वाचन ठ्याक्कै पाँच वर्षमा हुन्छ। त्यसलाई हामीले संविधानमा लेखेका छौं । नेम्वाङको सो भिडिओलाई सर्वोच्च अदालतले सन्दर्भ सामग्रीको रुपमा लिन सक्ने बताउँछन् राष्ट्रियसभा सदस्य जीतेन्द्रनारायण देव।

    तत्कालीन संविधान सभाका अध्यक्ष सुवास नेम्वाङ र तत्कालीन एमालेका प्रमुख सचेतक अग्नि खरेलले दिएको अभिव्यक्ति सर्वोच्च अदालतका लागि सन्दर्भ स्रोत हुनुपर्ने हो,’ देवले भने।

    संविधानमा व्यवस्था नभएको कदम प्रधानमन्त्रीले चालेको उनको भनाइ छ । ‘नेम्वाङ र खरेल दवबैको वक्तव्यले भन्छ– प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने अधिकार नै प्रधानमन्त्रीलाई दिइएको छैन, संविधानमै व्यवस्था नभएको काम प्रधानमन्त्रीले गरेपछि त्यसलाई अदालतले असंवैधानिक ठहर गर्ने दरिलो आधार बन्यो,’ उनले थपे।

    त्यस्तै, संविधानको धारा ७६ को व्यवस्था किन राखियो भन्ने विषयमा त्यसबेला संविधान सभामा भएको छलफलको रेकर्ड मगाएर अदालतले हेर्नुपर्ने उनले बताए।

    ‘संविधान जारी गर्ने तत्कालीन संविधान सभामा धारा ७६ राख्नुको कारणबारे अदालतले पत्राचार गरेर रेकर्ड मगाउन सक्छ। त्यसबेला छलफल हुँदाखेरीको रेकर्ड अहिलेको मुद्दाको छिनोफानो गर्न महत्वपूर्ण आधार बन्न सक्छ र त्यो आधिकारिक पनि हुन्छ,’ देवले नेपालखबरसँग भने।

    राष्ट्रियसभाका अर्का सदस्य रामनारायण बिडारीले भने संविधान नै प्रधानमन्त्रीको कदम खारेज गर्ने सबैभन्दा बलियो आधार भएको बताए । ‘संविधान नै पहिलो आधार हो, त्यसबाहेक आधिकारिक व्यक्तिले नेम्वाङ,खरेल बोलेको, लेखेको कुरा पनि सन्दर्भ सामग्री अदालतलाई हुन्छ,’ उनी भन्छन्।

    तर, रिट भएकोले त्यसमा संविधानविपरीत काम भएको छ या छैन, त्यो मात्र हेरिने उनले बताए । ‘मुद्दामा प्रमाण हेरिन्छ, रिट भनेको संविधानको बर्खिलाप भएको छ कि छैन भनेर हेर्ने हो, अहिले संविधानको बर्खिलाप काम प्रधानमन्त्रीले गरेका छन्, त्यसैलाई अदालतले हेर्ने हो,’ बिडारीले भने।

    संविधानविद् विपीन अधिकारीका अनुसार अदालतले वकिलहरुको बहस मात्रै नभएर पत्रपत्रिकामा छापिएका विषयबारे पनि अध्ययन गर्ने बताए । ‘त्यो भिडिओ क्लिप्स प्रमाण हो, अदालतलाई त्यस्ता सामग्री गजबको सन्दर्भ सामग्री हुन्छ,’ अधिकारीले भने, ‘कुन हदसम्म प्रयोग गर्ने भन्ने

    अदालतको अधिकार हो, त्यसको सत्यता पनि उसैले जाँच्ने हो। अदालतका लागि प्रर्याप्त मात्रामा सन्दर्भ सामाग्री उपलब्ध छन्। यसलाई कतिसम्म लिएर ग्रहण गर्ने भन्ने कुरा अदालतको क्षेत्राधिकारको कुरा हो।’

    प्रतिनिधि सभा विघटनलाई कानुनका जानकारहरुदेखि राजनीतिक दलका नेताहरुले समेत असंवैधानिक कदम भनेका छन्। पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरू मीनबहादुर रायमाझी, अनुपराज शर्मा, कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्कीले शुक्रबार संयुक्त विज्ञप्ति निकालेर प्रतिनिधि सभा विघटन असंवैधानिक भएको बताएका छन्।

    ‘नेपालको संविधान, २०७२ को धारा ७६ मा मन्त्रिपरिषद् गठन गर्ने सिलसिलामा वा सो प्रयोजनका लागि बाहेकको कुनै अवस्थामा पनि प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने अधिकार एवं व्यवस्था नगरिएको अवस्थामा पनि आकर्षित नहुने धारा ग्रहण गरी प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको पाइन्छ।

    दलहरूको आन्तरिक द्वन्द्व वा खिचलोजस्तो कुनै परिस्थितिले जुन प्रयोजनका लागि जे कुरा गर्न व्यवस्था गरिएको छ सोबाहेकको कार्यमा उक्त धारा आकर्षित हुन सक्दैन,’ उनीहरूको विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

    ओली र उनीनिकट केही मानिसबाहेक सबैले प्रतिनिधि सभा विघटनलाई असंवैधानिक भनेको देव बताउँछन्।‘अहिले नेम्वाङजी चुप बस्नुको कारण के होरु पुरा देश प्रधानमन्त्रीको कदमको विरुद्धमा रहँदा किन उहाँ मौन बस्नुभयोरु’ देवले प्रश्न गरे, ‘असंवैधानिक थिएन भने किन उहाँले बोल्नुभएन ?

    ओलीले दिए विभाजन हुनु्को आधार

    केपी शर्मा ओली नेतृत्वको नेकपाले पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ुप्रचण्डुको आरोप पत्रु नै पार्टी विभाजनको आधार बनेको ठहर गरेको छ।ओली नेतृत्वको नेकपाले अन्तर पार्टी निर्देशन अपानी जारी गर्दै प्रचण्डले पार्टीमा विध्वंस मच्चाउन खोजेकोसमेत आरोप लगाएको छ ।

    कात्तिक २८ गते बसेको नेकपा सचिवालय बैठकमा प्रचण्डले १९ पृष्ठ लामो राजनीतिक प्रस्ताव राखेका थिए। ओली समूहले त्यसलाई आरोप पत्र भन्दै आएको छ।

    भाषीक हिसाबले असाध्यै अमर्यादित, शैलीको हिसाबले अत्यन्त अशिष्ट र पूर्वाग्रही एवं विषयवस्तुका हिसाबले विभाजनकारी, विध्वंसात्मक र पार्टीभित्रको मित्रवत् अन्तरविरोधलाई शत्रुतापूर्ण अन्तरविरोधमा बदलेको उक्त ‘प्रस्ताव’ को वितरणसँगै पार्टी गम्भीर सङ्कटमा धकेलिन पुग्यो,

    अपानीमा भनिएको छ,नेताहरू त्यत्तिमै रोकिनुभएन, आफ्नो पार्टी अध्यक्षविरुद्ध पार्टी विधानमात्र होइन, मुलुकको संविधान र कानुन आकर्षित हुने फौजदारी प्रकृतिका आरोप लगाइएको उक्त अभियोगपत्रलाई पार्टी केन्द्रीय कार्यालय र लोगोको दुरूपयोग गर्दै राष्ट्रव्यापी वितरण गरेर पार्टीमा

    विभाजनको आगो सल्काउने काम गर्नुभयो। परिणामतः उक्त आरोप पत्र पार्टी विभाजनको आधार पत्र बन्न पुगेको छ ।सीमित प्रतिनिधित्व र नेतृत्व परिवर्तनको म्यान्डेटसहितको ‘एकताको विशेष महाधिवेशन’ यथाशीघ्र आयोजना गर्न ‘प्रचण्ड’ लाई आग्रह गर्दा समेत नमानेको अपानीमा उल्लेख छ।

    छद्म सम्झौता गरेर जसरी पनि पार्टी र सरकारको नेतृत्व हत्याउने योजनामा प्रचण्ड(नेपाल समूह रहेकाले अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई दुबै पदबाट बर्खास्त गर्ने भित्री अभियानमा लागेको आरोप ओली समूहले लगाएको छ।

    कमरेडहरूले प्रथम अध्यक्ष कमरेड केपी शर्मा ओलीलाई अध्यक्ष पदबाट हटाउने प्रस्ताव पार्टीको केन्द्रीय सचिवालय, स्थायी कमिटी वा केन्द्रीय कमिटीमा निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्ने आँट गर्नुभएन,

    अपानीमा भनिएको छ,त्यसैगरी उहाँहरूले संसदीय दलको नेता परिवर्तन गरेर प्रधानमन्त्री परिवर्तन गर्ने सहज वैधानिक बाटो अवलम्बन गर्ने आँट गर्नु भएन ।

    पार्टी तथा संसदका ती संरचनाहरू आफ्ना निजी स्वार्थ केन्द्रीत महत्वाकांक्षाका लागि सहयोगी बन्ने सम्भावना नदेखेपछि अँध्यारो कोठामा बसेर फर्जी हस्ताक्षरसहितको अविश्वासको प्रस्ताव तयार गर्न र संसदमा दर्ता गर्न उद्दत हुनुभएको हो भन्ने कुरा छर्लङ्ग छ।ु

    प्रचण्डको सके पार्टी र सरकारको नेतृत्व कब्जा गर्ने,  नभए पार्टी विभाजन गर्ने विभाजनकारी र विध्वंसकारी मनसाय नै अहिलेको परिस्थिति मुख्य रूपमा जिम्मेवार रहेको अपानिमा भनिएको छ।

    प्रतिनिधि सभा विघटनसँगै मुलुक नयाँ परिस्थितिमा प्रवेश गरेको भन्दै ओली समूहले संविधान र सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका विरोधी शक्तिहरूले यसबाट अनुचित लाभ उठाउन सकिन्छ कि भनेर प्रयास गरिरहेको ठहर गरेको छ।

    प्रहार न्यूज

    • सोमवार, पौष २७ २०७७११:२७:१०
    प्रतिक्रिया
    ताजा अपडेट
    धेरै पढिएको
    सम्बन्धित समाचार