ओलीकै पक्षमा उभियो निर्वाचन आयोग, दाहाल समुहको आग्रह ठाडै अस्वीकार !

ओलीकै पक्षमा उभियो निर्वाचन आयोग, दाहाल समुहको आग्रह ठाडै अस्वीकार !


  • 41.3K
    SHARES

  • ओलीकै पक्षमा उभियो निर्वाचन आयोग, दाहाल समुहको आग्रह ठाडै अस्वीकार !

    काठमाडौं - निर्वाचन कार्यक्रम अगाडि नबढाउन भन्दै  पुष्पकमल दाहाल र माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको नेकपा निर्वाचन आयोग पुगेको छ ।  अध्यक्षद्वय दाहाल र नेपालसहित नेकपाका नेताहरू सोमबार दिउँसो आयोग पुगेका हुन् । 

    आयोगका पदाधिकारीसँग निर्वाचनसम्बन्धी विषयमा छलफल भइरहेको स्थायी कमिटी सदस्य लीलामणि पोखरेलले जानकारी दिए । नेताहरु राजेन्द्र पाण्डे, मुक्ति प्रधान, सुरेन्द्र पाण्डे, रामनारायण बिडारी, कृष्णभक्त पोखरेललगायतलाई निर्वाचन आयोगसँगका गतिविधि हेर्ने जिम्मा दिइएको थियो ।

    अध्यक्षद्वयसँग यी नेताहरू पनि आयोगमा उपस्थित छन् । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दा सर्वोच्च अदातलमा विचाराधीन अवस्थामा रहेकाले निर्वाचन प्रक्रिया अगाडि नबढाउन आयोगलाई आग्रह गरिने पोखरेलले बताए ।

    निर्वाचन आयोगले निर्वाचनसम्बन्धी कार्यक्रम तय गरेको छ । त्यसैअनुसार जिल्लाहरुमा बैठक सुरु गरेको छ । संसद् विघटनको विषय सर्वोच्च अदालतमा छ । यो निर्णय नभएसम्म निर्वाचन हुने नहुने अनिश्चित छ ।

    त्यसलाई प्रभावित पार्ने गरी निर्वाचन आयोगले काम अगाडि बढाउनु हुँदैन भनेर हामीले हाम्रो सरोकार जाहेर गरेका छौ‌,’ पोखरेलले भने । निर्वाचन आयोगले दाहाल-नेपाल र ओली पक्षलाई ७ दिनभित्र अध्यावधिक विवरण पेस गर्न भनेको थियो ।

    साथै आयोगले दुवै पक्षबाट आयोगमा गरिएका पत्राचारमा उल्लेखित निर्णयहरू विधानको व्यवस्थासँग मेल नखाएको भनेको छ । आयोगले पार्टीको आधिकारिक निर्देशन र पत्राचारमा दुवै अध्यक्षको हस्ताक्षर हुनुपर्ने विधानको व्यवस्थातर्फ ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

    बैधानिकता पाउन ओलीको गरे चाले यस्तो कदम 

    नेकपाको केपी ओली समूहले २२ सय ५० जनासम्मको केन्द्रीय कमिटी बनाउने गरी विधान संशोधन गरेको छ । तत्कालका लागि १५ सय एक सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी बनाएर ओली समूहले थप ५० प्रतिशतसम्म थप्न सकिने गरी अन्तरिम विधान संशोधन गरेको हो ।

    एकीकृत नेकपाको बहुमत पक्षले प्रचण्ड–नेपाल समूहलाई साथ दिएको छ । कमिटीमा सदस्य थप्न सकिने विकल्प खुला राखिएकाले त्यसअनुसार पदपूर्ति हुँदै गए नेकपा ओली समूहको केन्द्रीय कमिटीको संख्या २२ सय ५० सदस्यसम्म पुग्न सक्नेछ ।

    यसबारे प्रधानमन्त्री तथा अध्यक्ष ओलीले २२ पुसमा आफ्नो समूहलाई आन्तरिक सर्कुलर गरेर जानकारी गराएका छन् । ‘विधान संशोधन सम्बन्धमा केन्द्रीय कमिटीको तेस्रो बैठकले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ९नेकपा० को अन्तरिम विधान, २०७५ मा दोस्रो र तेस्रो संशोधन गरेको छ ।

    यी संशोधनसँगै अब पार्टी केन्द्रीय कमिटीको सदस्य संख्या १५ सय एक सदस्यीय भएको छ,’ अध्यक्ष ओलीले जारी गरेको आन्तरिक सर्कुलरको चौथो बुँदामा भनिएको छ, ‘रिक्त पदाधिकारीमा मनोनयन गर्ने अधिकार अध्यक्ष कमरेडलाई दिँदै उक्त मनोनयन केन्द्रीय कमिटीले अनुमोदन गरेपश्चात् कार्यान्वयनमा जाने प्रबन्ध गरिएको छ ।’ 

    विधानमा गरिएको यो संशोधनअनुसार ओलीले रिक्त रहेको पदाधिकारी मनोनयन गर्नेछन् । अहिलेसम्म यो समूहले अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको कार्यकारी अधिकार खोस्नेबाहेक कुनै कारबाही नगरेकाले संशोधित विधानअनुसार प्रक्रिया पु¥याएर अर्को समूहमा रहेकाहरूको स्थानमा ओलीले अध्यक्ष वरिष्ठ नेतालगायत चयन गर्न सक्नेछन् ।

    ओली समूहको केन्द्रीय कमिटी बैठक ७ र ९ पुसमा प्रधानमन्त्री कार्यालय बालुवाटारमा बसेको थियो । त्यस्तै, आन्तरिक सर्कुलरको छैटौँ बुँदामा तत्काल कसैलाई कमिटीबाट नहटाउने, तर आवश्यकताअनुसार बढीमा ५० प्रतिशतसम्म सदस्य संख्या मनोनयनका लागि गृहकार्य गर्ने भनिएको छ ।

    यो सर्कुलरअनुसार १५ सय एक सदस्यीय केन्द्रीय कमिटीमा पनि कम्तीमा सात सय ५० जना केन्द्रीय सदस्य थप्ने विकल्प खुला राखिएको छ ।  यो व्यवस्था केन्द्र, प्रदेश, जिल्ला हुँदै तल्लो तहको कमिटीसम्म लागू भए ओली समूहको सबै कमिटी सयौँ संख्या रहेको ठूलो आकारको बन्ने सम्भावना देखिएको छ ।

    ‘तत्काल कसैलाई कमिटीबाट नहटाउने, तर आवश्यकताअनुसार कमिटीमा बढीमा ५० प्रतिशतसम्म सदस्य संख्या मनोनयनका लागि गृहकार्य गर्ने,’ आन्तरिक सर्कुलरको छैटौँ बुँदाको ‘घ’मा छ । 

    गत ७ पुसमा प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटारमा सम्पन्न केन्द्रीय कमिटी बैठकले भने विधान संशोधन गर्दै साबिक चार सय ४६ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटीलाई विस्तार गरेर ११ सय ९९ सय सदस्यीय बनाइएको प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवालीले जानकारी दिएका थिए ।

    तर, ९ पुसको केन्द्रीय कमिटी बैठकले त्यो संख्यामा तीन सय दुईजना थप गरेर विधान संशोधन गरेपछि १५ सय एक सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी बनाइएको सर्कुलरमार्फत जानकारी गराइएको छ । 

    प्रचण्ड–नेपाल समूहतिर रहेकालाई आकर्षित गर्न विधान संशोधन गरेपछि ओली समूहले प्रदेश, जिल्ला र क्षेत्रीयस्तरका साथै जनसंगठनका केन्द्र र जिल्लामा रहेका थुप्रैलाई केन्द्रीय सदस्य बनाएको छ ।

    यसअनुसार प्रचण्ड–नेपाल समूहको तुलनामा तत्कालै ओली समूहको केन्द्रीय कमिटी पाँच गुणासम्म ठूलो भएको छ । ओली समूहले जम्बो केन्द्रीय कमिटी बनाएर आफ्ना समूहको कार्यकर्ता तानेपछि प्रचण्ड–नेपाल समूह भने दबाबमा परेको छ । 

    प्रचण्ड–नेपाल समूहले भने संख्या बढाउनेभन्दा पनि ओली समूहतिर लागेर केन्द्रभन्दा तल प्रदेश, जिल्ला र जनसंगठनमा रिक्त पदाधिकारी चयनका लागि गृहकार्य गर्न अध्यक्ष माधवकुमार नेपालको नेतृत्वमा गत १९ पुसको स्थायी समिति बैठकबाट १२ सदस्यीय कार्यदल बनाएको छ ।

    यो समूहले साबिकको चार सय ४६ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटीको संख्या नबढाउने गरी रिक्त संख्यामा मात्र पदपूर्ति लिने गरी अनौपचारिक गृहकार्य गरिरहेको छ ।

    विधानको धारा १८ ९छ० को ८ मा रहेको पार्टीको आधिकारिक निर्देशन र पत्राचारमा दुवै अध्यक्षको हस्ताक्षर हुने व्यवस्था कार्यान्वयन नभएको आयोगले इंगित गरेको छ ।

    मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा पुस ५ गते राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी नयाँ चुनावको मिति घोषणा गरेकी थिइन् । सरकारले आगामी वैशाख १७ र २७ गते गरी दुई चरणमा प्रतिनिधिसभा चुनाव गर्ने बताएको छ ।

    प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइका क्रममा रहेको छ । तर निर्वाचन आयोगले भने सरकारले तोकेको मितिमा निर्वाचन गराउने काम थालिसकेको  र नरोक्ने जवाफ दिएको छ ।

    अदालतले निर्वाचन नगर्न नभनेसम्म काम रोक्न नसकिने आयोगका अधिकारीहरुले बताएका छन् । साथै प्रचण्ड-नेपाल समुहलाई आयोगको तटस्थतामा शंका नगर्न आग्रहसमेत गरेको बताइएको छ ।

    गएको पुष ५ गते मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले संसद विघटन गर्दै आगामी बैशाखमा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गर्ने मिति घोषणा गर्नुभएको थियो ।

     

    प्रहार न्यूज

    • सोमवार, पौष २७ २०७७०३:५९:०४
    प्रतिक्रिया
    ताजा अपडेट
    धेरै पढिएको
    सम्बन्धित समाचार