यो समूहले पाउने भयो सुर्य चिन्ह, आयोगले गर्दै छ यस्तो तयारी !

यो समूहले पाउने भयो सुर्य चिन्ह, आयोगले गर्दै छ यस्तो तयारी !


  • 19.7K
    SHARES

  • यो समूहले पाउने भयो सुर्य चिन्ह, आयोगले गर्दै छ यस्तो तयारी !

    काठमान्डौ - नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाको आधिकारिक मान्यता र सूर्य चुनाव चिन्ह कसले पाउँछरु प्रधानमन्त्री केपी ओली र पुष्पकमल दाहाल–माधवकुमार नेपाल पक्ष अलग अलग भएपछि अहिले सर्वाधिक सोधिने प्रश्न हो यो ।

    र, काुननी रुपमा यसको छिनोफानो गर्ने निकाय हो– निर्वाचन आयोग, जसप्रति अहिले नेकपाका करिब १० लाख कार्यकर्ताले आँखा लगाइरहेका छन्। यो किनपनि भने ओली वा प्रचण्ड–नेपाल कुन समूहतिर लाग्ने भन्ने निर्णय गर्नुअघि दशौं हजार कार्यकर्ता त जसले आधिकारिकता र सूर्य चिन्ह हात पार्छ उतै लाग्ने मनस्थिति बनाएर बसेका छन्।

    नेकपाको राजनीतिक विभाजनसँगै केन्द्रीय समितिको करिब ७० प्रतिशत संख्या आफुतिर रहेकाले विगतका नजिरहरूलाई समेत आधार बनाएर पार्टीको आधिकारिक नाम र सूर्य चुनाव चिन्ह आफुहरूले पाउनु पर्ने जिकिर प्रचण्ड–नेपाल पक्षले गरिरहेको छ ।

    प्रधानमन्त्री ओली पक्ष भने एक जना अध्यक्ष, महासचिव र बैठकको माइन्युट आफुसँग भएकाले नाम र चुनाव चिन्ह आफ्नै हुने दाबी गरिरहेको छ। विगतमा धेरै यस्ता राजनीतिक दल विभाजनको झमेला व्यहोर्दै आएको निर्वाचन आयोगका लागि संभवतः नेकपाको विभाजनको आधिकारिकता छुट्याउने अनुभव सबैभन्दा ठूलो र जटिल पनि हुने देखिन्छ।

    निर्वाचन आयोगका पूर्व प्रमुख आयुक्त अयोधीप्रसाद यादव एक जना त्यस्ता पात्र हुन्, जसले करिब १२ वर्ष आयोगमा रहँदा कम्तिमा आधा दर्जन दलहरू विभाजनका विवाद सल्ट्याएका छन् र आधिकारिकताको निर्णय दिएका छन् ।

    अहिलेको राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको मस्यौदा पनि उनै यादवको नेतृत्वमा भएको थियो। र, संयोगले तत्कालीन नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र एकीकरण भएर नेकपा बन्दा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त यादव नै थिए । अब नेकपाको आधिकारिकता विवादमा निर्वाचन आयोगले कस्तो निर्णय देला त ? 

    कुनै एक पक्षले हामी बहुमतमा छौँ भन्दै नाम, चुनाव चिन्हमा दाबी गरेपछि आयोगको प्रक्रिया सुरु हुने हो। तर, त्यसका लागि कागजात देखाउनु पर्‍यो। संसदीय व्यवस्थामा सबैभन्दा महत्वपूर्ण भनेको गणित नै हो। संख्या नै हो। संसदमा पनि त्यही हुन्छ।

    २०४७ मा प्रजातन्त्र पुनर्स्थापनादेखि नै नेपालमा राजनीतिक दलहरु एकीकरण हुने र फुट्ने गरेको देखिन्छ। यसअघि २०५८ सालमा आएको राजनीतिक दलसम्बन्धी कानुनमा राजनीतिक दल विभाजन र एकीकरणको विषय त्यति स्पष्ट थिएन ।

    हामीले निर्वाचन आयोग ऐन २०६३ को राजनीतिक दलसम्बन्धी विवाद निरुपणको व्यवस्थालाई टेकेर निर्णय गर्ने गरेका थियौँ । मैले २०६३ देखि नै निर्वाचन आयोगमा काम गरेँ ।

    भोजराज सर पोखरेल प्रमुख निर्वाचन आयुक्त हुनुहुन्थ्यो। त्यसबेला सबैभन्दा पहिलो विभाजनको विषय थियो– सद्भावना पार्टीको। सुरुमा बद्री मण्डल र आनन्दीदेवी नेतृत्वको सद्भावना पार्टी एकीकरण भयो। चुनाव हुने भएकाले यो विषयलाई निरुपण गरेनौँ ।

    तर, चुनाव सर्‍यो। फेरि आनन्दीदेवीभित्र अर्को विवाद देखियो। अनि हेडकाउन्ट गरेर आधिकारिताको विषयलाई टुंग्यायौँ। आनन्दीदेवीले आधिकारिता प्राप्त गर्नुभयो।

    आधिकारिताको दाबी गर्न आयोग पुग्नु भएका राजेन्द्र महतोले आवश्यक संख्या पुर्‍याउन सक्नु भएन। उहाँलाई अर्को राजनीतिक दल खोल्न समय दियौँ। महतोले सद्भावना पार्टी खोल्नु भयो।

    संविधानसभा निर्वाचनपछि भने उपेन्द्र यादव नेतृत्वको मधेसी जनाधिकार फोरममा विभाजन आयो। यादव र विजय गच्छेदारबीच विवाद भयो। यादवजीले केही सदस्यहरु थप्नु भयो तर त्यसलाई निर्वाचन आयोगले मानेन ।

    सहमति नभएपछि दुवै पक्षलाई सहमतिका लागि निर्वाचन आयोगमा बोलायौँ। सनाखत गर्न बोलायौँ। गच्छेदार पक्षको बहुमत पुगेन। उहाँलाई दल खोल्न निर्वाचन आयोगले समय दियो। पछि गच्छेदारको पार्टीबाट शरतसिंह भण्डारी विभाजित हुनुभयो ।

    फेरि, उपेन्द्र यादवबाट जयप्रकाश गुप्ताको मधेसी जनाधिकारी फोरम गणतान्त्रिक विभाजित भयो। त्यस समयमा पनि हेडकाउन्टकै आधारमा निर्णय गरिएको थियो।

    अहिले राजनीतिक दलसम्बन्धी कानुन पहिलेभन्दा अझ स्पष्ट छ। त्यो ऐनको मस्यौदा निर्माण मेरै नेतृत्वमा भएको हो। विगतको नजिर के देखिएको छ भने जति राजनीतिक दल विभाजित हुन खोजे, त्यस समयमा मागेको काजगातहरु पुर्‍याउनु भयो र सनाखतका लागि उपस्थित हुनुभयो भने निर्वाचन आयोगले इजलास गठन गरेर फैसला गर्छ।

    पछिल्लो समयमा राप्रपाबाट विभाजित भएर पशुपति शमशेरको पार्टी बन्यो। पशुपति शमशेरको पार्टी पनि विभाजित भयो। कुनै पनि नयाँ राजनीतिक दल दर्ता हुँदा महाधिवेशन नहुँदासम्म त्यस दलको केन्द्रीय कार्य समिति कति जनाको थियो भन्ने हुन्छ ।

    अहिलेसम्मका विवाद त्यसकै आधारमा समाधान हुँदै आएको छ। बहुमतले गरेका निर्णयहरुलाई निर्वाचन आयोगले मान्ने हुन्छ। अर्को पक्ष महाधिवेशन हो ।

    महाधिवेशनबाट निर्वाचित पदाधिकारी तथा सदस्यको संख्या विधानमा अध्यक्षले मनोनयन गर्न पाउने व्यवस्था छ भने त्यसअनुसारको सदस्य संख्यालाई पनि हेरिन्छ। कति सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी बन्छ, त्यसको आधारमा बहुमत अल्पमत छुट्याएर कुन पार्टी आधिकारिक हो भन्ने निर्णय आयोगले गर्छ ।

    श्रोत:नेपालखबर 

    प्रहार न्यूज

    • बुधवार, पौष २९ २०७७१०:०७:५३
    प्रतिक्रिया
    ताजा अपडेट
    धेरै पढिएको
    सम्बन्धित समाचार