देउवाले अस्वीकार गरे प्रचण्डका यी तीन प्रस्ताव, खुलेरै भने ओलीको साथमा छु !

देउवाले अस्वीकार गरे प्रचण्डका यी तीन प्रस्ताव, खुलेरै भने ओलीको साथमा छु !


  • 4.1K
    SHARES

  • देउवाले अस्वीकार गरे प्रचण्डका यी तीन प्रस्ताव, खुलेरै भने ओलीको साथमा छु !

    नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रचण्ड–नेपाल नेतृत्वको नेकपाका अध्यक्षद्वय पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधवकुमार नेपाल राखेका तीन वटा प्रस्तावलाई अस्वीकार गरेका छन्।

    अध्यक्षद्वय प्रचण्ड–नेपाल बुधबार साँझ देउवा निवास बुढानीलकण्ठ पुगेर प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनालाई प्रमुख राजनीतिक एजेन्डा बनाउन, संयुक्त संघर्ष गर्न र दीर्घकालीन राजनीतिक सहमतिका साथ अघि बढ्न गरेको प्रस्तावलाई सभापति देउवाले अस्वीकार गरेका हुन्।

    कांग्रेस नेता रमेश लेखकले प्रचण्ड–नेपालका तर्फबाट तीन  प्रस्ताव राखिएको र सभापति देउवाले अस्वीकार गरेको बताए। ’प्रचण्ड र माधवकुमार नेपालले बुधबार साँझ सभापति देउवालाई भेटेर तीन वटा प्रस्ताव गर्नु भएको थियो’, भेटमा सहभागी नेता लेखकले भने,सभापतिले प्रधानमन्त्रीको

    कदमलाई कांग्रेसले अलोकतान्त्रिक भनिसकेको र सर्वोच्च अदालतले गर्ने फैसलापछि कसरी जाने भन्ने विषयमा कांग्रेसले नीति तय गर्ने जानकारी गराउनुभयो । प्रचण्ड–नेपालले राख्नु भएका तीन वटै प्रस्ताव उहाँले अस्वीकार गर्नुभयो।’

    सभापति देउवा कानुनी रुपमा नेकपा विभाजित नभसकेको अवस्थामा कुनै पनि गुटलाई सहयोग गर्ने पक्षमा नरहेको उनले बताए। भेटमा देउवाले प्रधानमन्त्रीको असंवैधानिक कदमविरुद्ध कांग्रेस एक्लै आन्दोलनमा जाने बताएका थिए ।

    पुनःस्थापना वा चुनाव के हुन्छ त्यसपछिको परिस्थितिका विषयमा पार्टीभित्र छलफल गरेर  निर्णय लिने सभापतिले जानकारी गराउनु भएको छ,’ लेखकले भने।

    नेता लेखकले बुधबार साँझ ६ बजेबाट दुवै पक्षबीच ४५ मिनेट कुराकानी भएको बताए। उनले प्रचण्ड–नेपालकै पहलमा बुधबारको भेट भएको दावी गरे। ‘प्रचण्ड–नेपालले पहिलेदेखि नै सभापति देउवालाई भेट्न खोज्नु भएको थियो, उहाँहरुकै पहलमा बुधबार साँझ भेट भएको हो।

    बैठकमा प्रचण्ड–नेपालले प्रदेश सरकारमा पनि सहकार्य गर्ने प्रस्ताव ल्याए पनि देउवाले त्यस विषयमा पनि कुनै ठोस जवाफ नदिएको उनले बताए।

    प्रधानमन्त्रीले पुस ५ गते असंवैधानिक रुपमा प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि नेकपाका दुवै पक्षले विपक्षी दलका नेता देउवासँग सहकार्यका प्रस्ताव गर्दै आएका छन् ।

    कतिपयले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग विपक्षी दलको नेता देउवासँगको मिलेमतोमा प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको आरोप लगाउँदै आएका छन्। कांग्रेसभित्र पनि प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाका लागि सडक आन्दोलन गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा पनि विवाद रहेको छ।

    वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षले प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध आन्दोलनमा जानुपर्ने बताउँदै आएका छन् भने सभापति देउवा पक्षले अदालतको फैसलालाई मान्नु पर्ने बताउँदै आएका छन्। 

    काँग्रेसले कुन–कुन प्रदेशमा पाउन सक्छ सत्ता ?

    नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपामा देखिएको विभाजनका कारण केही प्रदेशमा नेपाली काँग्रेसले प्रमुख प्रतिपक्षी हैसियत गुमाउने भएको छ । नेकपा विभाजित अवस्थामा पुग्दै प्रचण्ड–माधव नेपाल पक्ष र केपी ओली पक्ष गरी दुई फरक कित्तामा उभिएपछि काँग्रेसका लागि कुनै प्रदेशमा सत्ताको अवसर प्राप्त हुने देखिएको छ भने कुनै प्रदेशमा प्रतिपक्षी हैसियत खोसिने भय छ ।

    प्रदेश १ र वागमती प्रदेशमा प्रचण्ड–नेपाल र ओली समूहले काँग्रेसलाई सत्ता सहयात्राका लागि निम्तो गरिसकेको अवस्था छ । प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राई र वाग्मती प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलविरुद्ध प्रचण्ड–नेपाल समूहले दर्ता गराएको अविश्वास प्रस्तावका सम्बन्धमा

    काँग्रेसको भूमिका निर्णायक हुने देखिन्छ । यी दुई प्रदेशमा सत्ता सहयात्रामा नजोडिएर कुनै पक्षलाई बाहिरबाट समर्थनमात्र जनाए काँग्रेसले प्रतिपक्षी हैसियत गुमाउने छ । काँग्रेसका लागि बागमती र प्रदेश १ मा सत्तामा जाने अवसरमात्र होइन प्रतिपक्षी हैसियत गुमाउने भय पनि छ ।

    लुम्बिनी र कर्णाली प्रदेशमा काँग्रेसले प्रतिपक्षी हैसियत गुमाउँदै गर्दा पनि तत्काललाई सत्तामा लागि ढोका खुलेको छैन । गण्डकी प्रदेशमा नेकपा विभाजनमा देखिएको वर्तमान समीकरण कायम रहे काँग्रेसको प्रतिपक्षी हैसियत पनि कायमै रहने देखिन्छ ।

    यता, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा नेकपा विभाजनको प्रभाव न सरकारमा परेको छ, न प्रमुख प्रतिपक्षी हैसियत गुम्ने खतरा नै छ । यहाँ प्रचण्ड–नेपाल समूहको सरकार र काँग्रेसको प्रमुख प्रतिपक्षी हैसियत यथावत रहने देखिन्छ ।

    प्रदेश २ मा भने काँग्रेसले गुमेको प्रतिपक्षी हैसियत नेकपा विभाजनबाट प्राप्त गर्ने सम्भावना बलियो बनेको छ । प्रचण्ड–नेपाल समूहबीच प्रदेशमा गणितीय खेल सुरु भएपछि काँग्रेस उक्त अवस्थामा उभिन पुगेको छ ।

    प्रदेश १ का ९३ सांसदमध्ये ओली पक्षीय मुख्यमन्त्री शेरधन राईलाई सरकार बचाउन आफ्नो पक्षमा ४७ सांसद आवश्यक पर्छ । प्रदेश १ मा नेकपाका सांसद ६७ छन् ।

    अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराउने प्रचण्ड—नेपाल पक्षका ३५ सांसद छन् भने ३२ जना सांसद ओली पक्षमा उभिएको पाइन्छ । काँग्रेसको साथ विना दुवै समूहले सरकार जोगाउन र बनाउन सक्ने अवस्था छैन ।

    प्रचण्ड–नेपाल र ओली पक्षमध्ये एकलाई बाहिरबाट समर्थन गर्दा प्रदेश १ मा २१ सांसद रहेको काँग्रेसले प्रतिपक्षी हैसियत गुमाउने पक्का छ । माघ ७ गतेका लागि आह्वान गरिएको प्रदेश अधिवेशनको पहिलो कार्यसूची नै अविश्वास प्रस्तावमाथि छलफल र मतदानको प्रक्रिया हुनेछ ।

    १ सय ७ प्रदेशसभा सदस्य रहेको प्रदेश २ मा जनता समाजवादी पार्टी जसपा को बहुमतको सरकार छ । नेकपामा देखिएको फुटसँगै १९ सांसद रहेको काँग्रेसले यो प्रदेशमा फेरि प्रमुख प्रतिपक्षी दल बन्ने सम्भावना बढाएको देखिन्छ । नेकपाका ३२ जना प्रदेशसभा सदस्यमध्ये दल विभाजनपछि प्रचण्ड–नेपाल समूहमा १७ र ओली समूहका १५ सांसद उभिएको पाइन्छ ।

    ०७५ जेठमा नेकपाले लालबाबु राउत नेतृत्वको प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि नेपाली काँग्रेसले प्रमुख प्रतिपक्षीको हैसियत गुमाएको थियो ।

    यतिबेला प्रमुख प्रतिपक्षी दल बन्ने होडबाजीमा प्रदेश २ मा नेकपाका दुवै समूह प्रदेश सांसद तानातानमा लागे पनि काँग्रेसले प्रमुख प्रतिपक्षी दलको हैसियत पाउने सम्भावना बढेको छ ।

    यद्यपि दल विभाजनसँगै संकटमा परेको प्रमुख प्रतिपक्षीको हैसियत जोगाउन नेकपाका ओली तथा प्रचण्ड–नेपाल समूह तटस्थ सांसदहरूलाई आफ्नो पक्षमा तान्न कसरत गरिरहेको अवस्था छ ।

    वाग्मती प्रदेशसभामा १ सय १० जना सदस्यमध्ये सरकार गठनका लागि ५६ जनाको समर्थन चाहिन्छ । वाग्मती प्रदेशमा नयाँ सरकार गठन गर्न वा अविश्वासको प्रस्ताव सामना गर्न दुवै पक्षलाई प्रमुख प्रतिपक्ष काँग्रेसको साथ अनिवार्य बनेको छ ।

    ओली पक्षका मुख्यमन्त्री पौडेललाई टिकाउन होस् वा प्रचण्ड–नेपाल पक्षकी अष्टलक्ष्मी शाक्यलाई मुख्यमन्त्रीको कुर्सीमा पु¥याउन काँग्रेसको साथविना सम्भव छैन ।

    मुख्यमन्त्री पौडेलको पक्षमा ३४ मत छ । मुख्यमन्त्रीविरुद्ध प्रचण्ड–नेपाल समूहका ४५ सांसदले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् । पौडेललाई प्रदेश सरकार टिकाउन आवश्यक थप २२ मत काँग्रेससँग छ ।

    ४६ मतमात्र रहेको अर्को पक्षलाई पनि नयाँ सरकार बनाउन काँग्रेसको साथ आवश्यक पर्छ । जसका लागि अविश्वासको प्रस्ताव पारित गराउन थप ११ सांसद आवश्यक पर्छ ।

    यहाँ पनि काँग्रेस सरकारमा जाने वा बाहिरबाट समर्थन जनाएर प्रतिपक्षी हैसियत गुमाउने भन्ने दुईवटा विकल्प काँग्रेससामु खडा छ । वाग्मती काँग्रेस संसदीय दलले यसका लागि पार्टीको केन्द्रीय नीति पर्खेको देखिन्छ ।

    यस्तै, ६० सदस्यीय गण्डकी प्रदेशमा नेकपाका मात्रै ४० सांसद छन् । जसमा ओली समूहका २७ जना र प्रचण्ड–नेपाल पक्षका १३ जना सांसद छन् । यस्तै प्रदेशसभामा काँग्रेसका १५, राष्ट्रिय जनमोर्चाका तीन र जसपाका दुई सांसद छन् ।

    नेकपामा देखिएको विभाजनपछि ओली पक्षमा २७ सांसद रहेकाले मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङलाई आफ्नो पक्षमा बहुमत पुर्याउन ४ सांसद अपुग देखिन्छ ।

    गुरुङ नेतृत्वको सरकारमा प्रचण्ड पक्षका २ मन्त्री छन् भने अहिलेसम्म सरकारलाई राष्ट्रिय जनमोर्चाका तीन सांसदको समेत समर्थन छ । जनमोर्चा र जसपाको साथ लिँदामात्रै पनि मुख्यमन्त्री गुरुङको पक्षमा बहुमत पुग्छ ।

    प्रचण्ड–नेपाल समूहलाई सरकार बनाउन काँग्रेस र जनमोर्चाको पनि साथ लिनुपर्ने हुन्छ । गण्डकीमा सत्ता समीकरणको चलखेल सुरु भएको छैन । यहाँ काँग्रेसको प्रतिपक्षी हैसियत खोस्ने सामर्थ्य प्रचण्ड–नेपालसँग छैन ।

    प्रचण्ड–नेपाल समूह, काँग्रेस र अन्य दल मिलेर सरकार बनेको अवस्थामा मात्र ओली समूह प्रतिपक्षी बन्नेछ । लुम्बिनी प्रदेशमा भने तत्काल सरकार परिवर्तनको सम्भावना टरेको देखिन्छ ।

    मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलको पक्षमा देखिएको बहुमतले काँग्रेसको प्रतिपक्षी हैसियतमाथि प्रश्न उठाउने ठाउँ बनेको छैन । ८७ सदस्य रहेको लुम्बिनी प्रदेशमा नेकपाका ६१ सांसद छन् । त्यसमा ओली पक्षमा ४४ र प्रचण्ड—नेपाल पक्षमा १७ सांसद देखिएका छन् ।

    ओली पक्षीय शंकर पोखरेललाई मुख्यमन्त्रीको पद टिकाउन ४४ सांसद आवश्यक पर्छ । प्रदेशमा १९ सांसद रहेको काँग्रेसका लागि प्रचण्ड–नेपाल पक्षमा २० सांसद नउभिएसम्म प्रतिपक्षी हैसियत यथावत रहने देखिन्छ ।

    सरकारलाई अल्पमतमा पार्ने प्रचण्ड–नेपाल समूहको योजना भए पनि समयक्रमअनुसार पूर्वएमाले तर्फका सबै र केही पूर्वमाओवादी तर्फका सांसदले ओली खेमालाई साथ दिएपछि पोखरेलमाथिको संकट टरेको छ ।

    कर्णाली प्रदेशसभामा ४० मध्ये नेकपाका ३३ सांसद छन् । तीमध्ये प्रचण्ड–नेपाल पक्षका २२ र ओली पक्षका १० सांसद छन् । सभामुखलाई छाडेर ओली समूहका १०, काँग्रेसका ६ र राप्रपाका १ सांसद छन् ।

    यही अवस्थामा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भइहाले काँग्रेस र राप्रपाको समर्थन हुँदासमेत प्रस्ताव पारित हुने अवस्था नदेखिएसँगै कर्णाली सरकार पूर्णरुपमा सुरक्षित देखिएको छ । तर काँग्रेसको प्रमुख प्रतिपक्षी हैसियत भने खोसिने पक्का छ ।

    ओली पक्षले सरकार बनाउन नसके पनि काँग्रेसले पाएको प्रतिपक्षी नेताको ठाउँ ओली पक्षले लिने छ । प्रदेश सभामा रहेको दोस्रो ठूलो दलले प्रतिपक्षी हैसियत पाउने भएकोले १० सदस्य रहेको ओली समूह प्रमुख विपक्षी बन्ने देखिएको हो ।

    यता सुदूरपश्चिम प्रदेशमा भने वर्तमान सरकार र प्रमुख प्रतिपक्षी यथावत रहने देखिएको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा नेकपाका ३९, नेपाली काँग्रेसका १२ र जनता समाजवादी पार्टीका २ जना गरी ५३ सांसद छन् ।

    जसमा प्रचण्ड–नेपाल पक्षमा ३२ र ओली पक्षमा ७ जना सांसद छन् । नेकपा विभाजनले पनि सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा काँग्रेस दोस्रो ठूलो दलको रुपमा यथावत छ ।

    प्रहार न्यूज

    • बिहिवार, माघ १ २०७७०२:५८:५६
    प्रतिक्रिया
    ताजा अपडेट
    धेरै पढिएको
    सम्बन्धित समाचार