संसद पुनर्स्थापना तर्फ मोडियो अदालतको बहस, प्रधानन्यायाधीशले दिए यस्तो जानकारी !

संसद पुनर्स्थापना तर्फ मोडियो अदालतको बहस, प्रधानन्यायाधीशले दिए यस्तो जानकारी !


  • 149.8K
    SHARES

  • संसद पुनर्स्थापना तर्फ मोडियो अदालतको बहस, प्रधानन्यायाधीशले दिए यस्तो जानकारी !

    काठमाडाैं - प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएका रिट निवेदनमाथिको आइतबारको संवैधानिक इजलास सकिएको छ। संसद् पुनर्स्थापना गरिपाऊँ भनी सन्तोष भण्डारीले दिएको रिटमाथि संवैधानिक इजलासमा बहस भएको थियो।

    बहसमा उनै भण्डारी, गिरिराज भट्ट, भीमार्जुन आचार्य र सुनिल पोखरेलले भाग लिएका थिए। उनीहरुले 'संसद् विघटन गर्ने प्रधानमन्त्रीको कदम असंवैधानिक भन्दै निवेदकको मागअनुसार पुनर्स्थापनाको फैसला गरिपाऊँ' भनी माग गरेका थिए ।

    बहुमतको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई संविधानले संसद् विघटनको अधिकार नदिएको उनीहरुको तर्क थियो । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा तथा न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना मल्ल र तेजबहादुर केसीको संवैधानिक इजलासले अस्ति शुक्रबार संवैधानिक इजलासमै सुनुवाइ गर्ने तय गरेपछि आजबाट विषयवस्तुमा प्रवेश गरेर बहस सुरु भएको थियो।

    गत १० पुस गते सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुपर्ने कारणसहित लिखित जवाफ पेश गर्न सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको थियो ।

    आदेशअनुसार राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सभामुखले गत पुस १९ गते महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेस भइसकेको छ। 

    अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी सिफारिस र निर्णयको सक्कलप्रति राष्ट्रपति कार्यालय र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट झिकाउने, प्रतिनिधिसभामा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको खुल्ने गरी सक्कल रजिष्ट्रारसमेतका कागजात सङ्घीय सचिवालयबाट झिकाउने आदेश जारी गरेको थियो। 

    आजको बहसमा भाग लिँदै संविधानविद् भीमार्जुन आचार्यले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई संसद् विघटनको अधिकार संविधानले कतै पनि नदिएको तर्क गरेका थिए ।

    संविधानमा दुई प्रकारले मात्रै संसद्को म्यादबारे बोलेको आचार्यको भनाइ थियो। ‘संविधानबमोजिम २ किसिमले मात्रै संसद् विघटन हुने व्यवस्था छ। 

    पूर्वप्रधानन्यायाधीशलाई राणाले दिए यस्तो जवाफ

    प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक रहेको भन्दै चार पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरुले जारी गरेको विज्ञप्तिलाई लक्षित गरी प्रधानन्यायाधीश चालेन्द्र शमशेर राणाले जवाफ दिएका छन्।

    विघटन विरुद्ध परेका रिटको विषय केन्द्रित बहस आइतबारदेखि सुरु भएको हो । आइतबार विघटनविरुद्ध परेका रिटको सुनुवाइको क्रममा अधिवक्ता सुनिल पोखरेलले पूर्वप्रधानन्यायाधीहरुको प्रसंग उठाएपछि राणाले ‘मिलाएर’ जवाफ दिएका हुन्।

    पोखरेलले भारतमा इन्दिरा गान्धीलाई सर्वोच्च अदालतले हाइकोर्टको आदेश उल्ट्याउँदै प्रधानमन्त्रीमा पुनर्स्थापित गरिदिएपछि संविधानमाथिकै सबैभन्दा ठूलो आक्रमण अदालतबाट भएको उल्लेख गर्दै अहिलेको सन्दर्भमा नेपालमा दोहोरिन नहुने जिकिर गरे।

    संविधानको रक्षा गर्ने मामिलामा सर्वोच्च अदालतको भूमिका महत्वपूर्ण हुने भएकाले अहिले संसद विघटनलाई बदर गरेर संविधानको रक्षा गर्ने दायित्व सर्वोच्चमा आएको उनले बताए।

    त्यससँगै पोखरेलले संविधानको रक्षाको सन्दर्भमा पूर्व प्रधानन्यायाधीशको भनाइलाई पनि आएको बहसका क्रममा उल्लेख गरे। उनले भने, ‘संविधानको रक्षा गर्ने सन्र्दभमा सर्वोच्च अदालतको ठूलो भूमिका छ ।

    पूर्व प्रधानन्यायाधीश ज्यूहरुको भनाइ पनि सुनिएको छ। अदालतले त्यसलाई पनि विचार गर्नुपर्छ। पोखरेलले आफ्ना भनाइ सक्ने वित्तिकै इजलासबाट प्रधानन्यायाधीश राणाले हाँस्दै ‘बाहिरको कुरा थाहा नहुने’ उल्लेख गरे ।

    राणाले भने, ‘हामीले बाहिरको कुरा देख्ने सुन्ने होइन। यहाँ जे उपलब्ध छ, त्यसैलाई हेर्नुपर्छ। त्यस्ता कुरा आँखा, कान र हार्टमा छैन।’

    प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले असंवैधानिक रुपमा पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि पुस २४ गते चारजना पूर्वप्रधानन्यायाधीशले विरोध जनाउँदै विज्ञप्ति जारी गरेका थिए।

    मिडिया र सार्वजनिक रुपा त्यसको पक्ष र विपक्षमा चर्को बहस भए पनि आइतबार भने उक्त प्रसंग संवैधानिक इजलासमा प्रवेश गरेको हो। पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरु मीनबहादुर रायमाझी, अनुपराज शर्मा, कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्कीले संसद विघटन असंवैधानिक रहेकोले सर्वोच्च अदालतबाट सदर हुन नहुने आशय व्यक्त गरेका थिए।

    सर्वोच्चमा उठाएका पाँच प्रश्न 

    प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको प्रतिनिधि सभा विघटनविरूद्ध सर्वोच्च अदालतमा बहस जारी छ। निवेदकहरूका तर्फबाट आइतबार बहस सुरू भएको छ।

    निवेदक सन्तोष भण्डारी र अधिवक्ता गिरिराज भट्टको बहसपछि संविधानविद एवम् अधिवक्ता भीमार्जुन आचार्य संवैधानिक इजलासमा बहसका लागि उभिए।

    खाजा समयअघि र पछि गरी झन्डै ३ घन्टा इजलासमा बहस गरेका आचार्यले प्रतिनिधि सभा विघटन हुन नसक्ने अवस्थाबारे प्रमुख रूपमा पाँच वटा तर्क गरे । पहिलो, संविधानअनुसार दुई अवस्थामा मात्र प्रतिनिधि सभा विघटन हुन सक्छ।

    एउटा, प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल पाँच वर्ष पूरा भएको अवस्थामा । अर्को, संविधानअनुसार सरकार गठन हुनसक्ने अवस्था नभएमा। बहुमतका प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्ने विषयमा संविधानले वु पनि उच्चारण गरेको छैन ।

    संविधानअनुसार संसदमा सरकार बन्ने विकल्प नभएको अवस्थामा मात्र प्रतिनिधि सभा विघटन हुन सक्छ। अन्डर कोर्स अफ कन्सटिच्युसनु मा मात्र विघटन हुन सक्छ।

    दोस्रो, उनले २०४७ सालको संविधानसँग अहिलेको संविधान तुलना गरे। पहिलाको संविधानको धारा ५३ को ९४० अनुसार प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न सक्ने व्यवस्था छ। तर अहिले संविधान निर्माणमा त्यो व्यवस्था हटाइएको छ।

    प्रधानमन्त्री ओलीले संविधानको धारा ७६ अनुसार अन्य व्यक्तिले सरकार बनाउन सक्ने अवस्थामा संसदलाई अगाडि बढ्न नदिएको बताए। संविधानमा यति लेखेपछि के प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न सक्दैनन् लेख्नुपर्ने हो र श्रीमान्रुु

    तेस्रो, आचार्यले प्रतिनिधि सभा विघटन राजनीतिक कारणबाट भएको भन्ने प्रधानमन्त्रीको जिकिरमा प्रश्न गरे। विगतमा पनि राजनीतिक कारण देखाएर संसद विघटन गरिएका मुद्दामा न्यायिक पुनरावलोकनु हुनसक्ने नजिर अदालतले स्थापित गरेको छ।

    प्रधानमन्त्रीले अदालतमा दिएको जवाफमा ुसमृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीु को नारा, आफूलाई षड्यन्त्रपूर्वक हटाउन खोजेको र काम गर्न नदिएकोु जस्ता कारण उल्लेख छन्। संसद विघटन गर्ने बलिया संवैधानिक र कानुनी आधार भने प्रस्तुत गर्नुभएको छैन।

    चौथो, इजलास समक्ष आचार्यले प्रधानमन्त्रीको लिखित जवाफमा उल्लेखित संविधानको धारा ८५ प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न प्रयोग नै हुन नसक्ने बताए।

    प्रधानमन्त्री ओलीले अदालतमा दिएको जवाफमा प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल अगावै विघटन भए बाहेक ५ वर्षको हुनेछु भन्ने वाक्यांश उल्लेख गरेका छन्। संसद विघटन अगावै हुन सक्ने तर्क गरेका छन् ।

    धारा ८५ मा ुसंविधान बमोजिम विघटन भएबाहेक संसदको अवधि पाँच वर्ष हुनेछु भनेर लेखिएको छ। प्रधानमन्त्रीले भने संविधान बमोजिमु भन्ने शर्त जानाजानी उल्लेख गरेनन्।

    त्यसपछि इजलास समक्ष आचार्यले प्रश्न गरे, सनकमा विघटन गर्न पाइन्छ भन्ने संविधानमा उल्लेख छरु संविधानमा प्रधानमन्त्रीले चाहेमा, षडयन्त्रपूर्वक हटाउन खोजेमा संसद विघटन गर्न मिल्छ भनेर लेखेको छ श्रीमान्रुु

    त्यसैले संविधानमा लेखिएको ुअगावै विघटन भएबाहेकु भन्ने वाक्यांशको पनि प्रधानमन्त्रीले दुरूपयोग गरेको उनले जिकिर गरे, ुसंविधान बमोजिम संसद विघटन हुने एउटै आधार धारा ७६ ९७० हो।

    त्यसबाहेक कुनै पनि अवस्थामा संसद विघटन हुन्न भनेको हो। यो धाराअनुसार संसद विघटन गर्न पनि संविधानले निर्दिष्ट गरेको कोर्स पूरा गर्नुपर्छ। त्यो कोर्स पूरा भयो भने मात्र संसद विघटन हुन सक्छ, प्रधानमन्त्रीले चाहँदैमा हुन्न, उनले भने धारा ७६ ९७० ले कुनै पनि स्वविवेकीय अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई दिएको छैन।

    सरकार बन्ने अवस्था भइरहेसम्म संसद विघटन हुन नसक्ने आचार्यले जिकिर गरे। पाँचौ, आचार्यले संविधानको धारा ७६ ९१०० अनुसार प्रधानमन्त्री संसदप्रति उत्तरदायी हुनुपर्नेमा ओलीले ठीक विपरित गरेको तर्क उनले गरे।

    सो धारामा भनिएको छ प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू सामूहिक रूपमा संसदप्रति उत्तरदायी हुन्छन्। मन्त्रीहरू प्रधानमन्त्रीप्रति उत्तरदायी हुन्छन्। उहाँले संविधानअनुसार संसदप्रति उत्तरदायी हुनुपर्नेमा बाइपास गर्नुभयो। सरकार बन्ने कुनै सम्भावना छैन भन्ने काल्पनिक कुरा गर्दै संसदलाई बाइपास गर्नुभयो। संसदप्रतिको जवाफदेहिता खोइरुु

     

    प्रहार न्यूज

    • आइतवार, माघ ४ २०७७०६:१२:००
    प्रतिक्रिया
    ताजा अपडेट
    धेरै पढिएको
    सम्बन्धित समाचार