वामदेवका निकट व्यक्ति नै फर्किए ओली समूहमा, यसरी पुराउदै छन् पार्टी भित्रै दुईतिहाई !

वामदेवका निकट व्यक्ति नै फर्किए ओली समूहमा, यसरी पुराउदै छन् पार्टी भित्रै दुईतिहाई !


  • 58.3K
    SHARES

  • वामदेवका निकट व्यक्ति नै फर्किए ओली समूहमा, यसरी पुराउदै छन् पार्टी भित्रै दुईतिहाई !

    काठमान्डौ - नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपा प्रचण्ड–नेपाल समूहका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले पार्टी उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले एकता अभियानको नाममा भ्रम फिँजाएको बताएका छन्।

    नेपालगञ्जमा आइतबार आयोजित कार्यकर्ता भेला तथा प्रशिक्षणमा अध्यक्ष नेपालले उपाध्यक्ष गौतमले आफू नजिकका व्यक्तिलाई ओलीतिर लगाएर एकताको भ्रम छर्न खोजेको आरोप लागएका हुन् ।

    एक नेताका अनुसार उपाध्यक्ष गौतमले चलाएको अभियान ओली समुलाई बहुमत पुराउनाका लागि भएको बताएका छन्। यसै पनि गौतम ओली निकट मानिन्छन। 

    उनका अनुसार पार्टी विभाजनको अवस्थामा पुगेको बेलामा अहिले तत्काल कुनै समुहमा पनि नखुलेका नेता तथा कार्यकर्ताहरुलाई आफूतिर सामेल गराउने र ओली समुहमा बार्गेनिङ्गका साथ् जाने योजना भएको दाबि छ। 

    नेपालले प्रधानमन्त्री ओलीले आफूलाई सत्तामा पुग्नका लागि पार्टी एकतालाई सिँढीको रूपमा मात्रै प्रयोग गरेको टिप्पणी गरे। अध्यक्ष नेपालले ओली तानाशाही बन्न खोजेको आरोप लगाए ।

    नेपालले विगतमा आफू र झलनाथ खनाल प्रधानमन्त्री हुँदा सामान्य समस्या आउँदा राजीनामा दिएको स्मरण गर्दै अहिले ओलीले पार्टीमा बहुमत गुमाएको अवस्थामा राजीनामा दिनु नै उत्तम हुने बताए।

    नेपालले प्रधानमन्त्री केपी ओलीबाट मुलुक जोगाउन अपील गरेका छन्।नेता नेपालले ओली तनाशाह भन्दै उनीबाट जोगिनु पर्ने बताएका हुन्।

    ओलीलाई विश्वंशकारी भन्दै नेपालले ओलीले बालुवाटार छाड्ने बेलामा ध्वस्त पार्न सक्ने बताए। नेपालले भने, ‛हामीले यस्तो विध्वंशकारी मान्छे पाएको छौं, केपी ओलीले बालुवाटार छाड्ने बेलासम्ममा मुलुक ध्वस्त पार्न बेर छैन ।

    प्रचण्डको टाउको चिलाएपछि

    पाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाका प्रचण्ड(नेपाल पक्षका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले यसपटक आफूलाई लाठी खान मन लागेको बताएका छन्।किन किन टाउको चिलाएको छ भन्दै उनले लाठी खान मन भएको उल्लेख गरेका छन्।

    प्रज्ञा भवनमा आफूपक्षका नेतारकार्यकर्ता उपस्थित आजको भेलामा बोलेका प्रचण्डले भने, ‘मलाई किन किन टाउको चिलाएको छ, लाठी खान मन छ योपटक। साँच्चै हो।’

    उनले माघ ९ गते जनप्रदर्शनमा आफू अग्रभागमा उभिने पनि बताएका छन् । ‘तपाईंहरू पछाडि र म अगाडि बसेर माघ ९ मा प्रदर्शन हुन्छ,’ उनले भने, ‘युवाको काँधमा ठूलो जिम्मेवारी छ। ठूलो षड्यन्त्र हुँदैछ, रोक्नुछ।’

    उनले युवा र विद्यार्थीलाई बाघ र सिंहजस्तो गर्जन भनेका छन्। प्रतिक्रान्तिकारीका मुटु हल्लिने गरी आफूहरूले आन्दोलन गर्ने पनि उनले बताएका छन्।

    उनले गिरिजाप्रसाद कोइराला, माधव नेपाल र झलनाथ खनालहरूले विगतमा लाठी खाएजस्तै आफूलाई पनि लाठी खान मन लागेको बताएका थिए।

    प्रधानन्यायाधीशले निरन्तर सोधिरहेको एउटा प्रश्न

    मन्त्रिपरिषदको निर्णयका आधारमा प्रधानमन्त्रीले सिफारिस गरी राष्ट्रपतिले गरेको संसद विघटनको विवाद आफ्नो इजलासमा आएपछि प्रधानन्यायाधीशले नछुटाइकन एउटा प्रश्न निरन्तर सोधिरहेका छन्। 

    बहुमतको सरकारले धारा ७६ ९७० अनुसार संसद विघटन गर्न किन पाउँदैन पुस ५ गते भएको संसद विघटनविरूद्ध परेका रिटको पहिलो सुनुवाइमै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले वरिष्ठ अधिवक्ता रूद्रप्रसाद शर्मालाई त्यही प्रश्न सोधेका थिए।

    उनले भनेका थिए, संसद विघटनको सिफारिस गर्न मिल्ने अधिकार त प्रधानमन्त्रीलाई रहेछ नि होइन तरु २०४७ को संविधानमा पनि संसद विघटन हुन्छ भन्ने सिद्धान्तलाई अंगिकार गरिएको थियो, अहिले पनि उक्त सिद्धान्तलाई मानेको छ।

    खाली माध्यम मात्रै फरक हो, होइन तरु मैले सोधेको मात्र है तपाईंलाई । शर्माले त्यतिखेर नयाँ सरकार बनाउन बरू संसद जानुपर्ने तर संसद विघटन गर्न नपाइने जवाफ दिए ।

    उनले भने, एउटाले नसके अर्को प्रधानमन्त्री बनाउन लाग्नुपर्ने यो संविधानले भनेको छ। यसरी सिधै विघटन गर्न मिल्दैन। पहिले अर्को प्रधानमन्त्री बनाउन बाटो खोल्नुपर्छ।

    त्यसपछिका सुनुवाइमा संसद विघटनको मूल मुद्दामा इजलास प्रवेश गरेको थिएन। यो मुद्दा वृहत इजलासले हेर्ने कि संवैधानिक इजलासले हेर्ने भन्ने प्रश्नमै समय बित्यो ।

    आइतबारदेखि बहस फेरि मूल मुद्दामा प्रवेश गरेको छ। यो बहसमा पनि प्रधानन्यायाधीशले यो प्रश्न सोध्न छाडेका छैनन्। आइतबार बहस गर्न आएका वकिलमध्ये अधिवक्ता भीमार्जुन आचार्य र सुनिल पोखरेललाई उनले यो प्रश्न सोधे।

    पोखरेलभन्दा पहिले आचार्यले बहस गरेका थिए। उनले अहिलेको संविधानमा बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्रीले संसद विघटनको ुवु पनि उच्चारण गर्न नसक्ने तर्क गरेका थिए। 

    ुबहुमत मैले होल्ड गरेको छु, अर्को सरकारको विकल्प छैन, त्यसैले विघटन गर्छु भन्ने यस्तो पनि प्रधानमन्त्रीको तर्क हुन्छ श्रीमान, आचार्यले इजलासमा भने, ुधारा ७६ को ९१० र ९२० अनुसार बनेको सरकारले त विघटनको वु पनि उच्चारण गर्न मिल्दैन भनेको छ संविधानले।

    त्यसपछि प्रधानन्यायाधीशले पुरानै प्रश्न सोधे( बहुमत प्राप्त सरकारले म सरकार चलाउँदिनँ भनेर जनतामा जान किन नपाइने हो ? आचार्यले तर्क गरे, काल्पनिक कुरा त अदालतमा कसरी गर्नेरु बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्रीले सरकार चलाउन नसके हाउसमा जानुपर्‍यो।

    ७६ ९१० को प्रधानमन्त्रीले ९७० को अधिकार प्रयोग कसरी गर्न सक्छरु उपधारा ५ अनुसार बनेको सरकारले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसके मात्र उपधारा ७ अनुसार विघटन गर्न पाउँछ।

    यो धाराअनुसार संसद विघटन गर्न पनि संविधानले निर्दिष्ट गरेको ुकोर्सु पूरा गर्नुपर्ने जिकिर उनले गरे।  त्यो कोर्स पूरा भयो भने मात्र संसद विघटन हुन सक्छ, प्रधानमन्त्रीले चाहँदैमा हुन्न, उनले भने, धारा ७६ ९७० ले कुनै पनि स्वविवेकीय अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई दिएको छैन।ु

    प्रधानन्यायाधीश त्यो उत्तरमा थामिएनन्। उनले थप प्रश्न गरे। उनले सोधे, ु२०४७ सालको संविधानको धारा ५३ ९४० को कुरा पटक-पटक आयो। हिजोको अवस्थामा सर्वोच्च अदालतले त्यसलाई धेरैपटक व्याख्या गरेको छ। हामीले धारा ७६ ९७० लाई पनि व्याख्या गर्न नहुने हो ररुु

    २०४७ सालको संविधानको उक्त धारामा संसद विघटन गर्न पाउने प्रधानमन्त्रीलाई सोझो अधिकार थियो तर मनमोहन अधिकारीले विघटन गर्दा सर्वोच्चले उल्ट्याइदिएको थियो। अरू दुई मुद्दामा पनि फरक व्याख्या थियो भन्ने प्रधानन्यायाधीशले धारणा राखे।  

    आचार्य भने प्रधानन्यायाधीशको तर्कसँग सहमत देखिएनन्। उनले साधारण मानिसहरूले त्यसरी बुझे पनि तत्कालीन संविधानअनुसार चार वटा संसद विघटनका विवादमा सर्वोच्च अदालतले धारा ५३ ९४० को व्याख्यामा एकरूपता कायम गरेको बताए।

    विगतमा भएका चारै विघटनका मुद्दामा सर्वोच्चको फैसलामा एकरूपता छ। ती चार वटै फैसलाले संसदलाई नै प्राथमिकता दिनुपर्छ भनेका छन्। कार्यपालिका वा प्रधानमन्त्री संसदप्रति उत्तरदायी हुन्छ भन्ने तिनको निचोड छन्। त्यसैले ती फैसला एकआपसमा बाझिदैनन्, उनले भने, ५३ ९४० को व्याख्या फरक(फरक भएको छैन।

    उनका अनुसार, गिरिजाप्रसाद कोइरालाको पालामा नीति तथा कार्यक्रम असफल भएको थियो। त्यसैले उनले विघटन गरे। मनमोहन अधिकारीको पालामा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता थियो र विशेष अधिवेशन पनि बोलाइएको थियो, त्यसैले संसद छल्न पाइन्न भन्यो।

    अरू दुइटा मुद्दामा पनि संसदलाई प्राथमिकता दिएको उनको भनाइ थियो। तर अहिले संसद विघटन गर्दा प्रधानमन्त्रीले संसदलाई बाइपास गरेको उनले उल्लेख गरे। आचार्यले संविधानको धारा ७६ ९१०० अनुसार प्रधानमन्त्री संसदप्रति उत्तरदायी हुनुपर्नेमा प्रधानमन्त्री ओलीले ठीक विपरित गरेको तर्क गरे।

    प्रहार न्यूज

    • सोमवार, माघ ५ २०७७१०:०४:००
    प्रतिक्रिया
    ताजा अपडेट
    धेरै पढिएको
    सम्बन्धित समाचार