माधव र झलनाथलाई काउन्टर दिन ओलीले रोजे यी दुई पात्र, पुर्वप्रधानमन्त्रीको हुने भयो बिजोग !

माधव र झलनाथलाई काउन्टर दिन ओलीले रोजे यी दुई पात्र, पुर्वप्रधानमन्त्रीको हुने भयो बिजोग !


  • 76.4K
    SHARES

  • माधव र झलनाथलाई काउन्टर दिन ओलीले रोजे यी दुई पात्र, पुर्वप्रधानमन्त्रीको हुने भयो बिजोग !

    काठमान्डौ - नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा विभाजन संगै एकले अर्कोलाई सिध्याउने खेल पनि सुरु भएको छ । दाहाल नेपाल समुहले ओलीलाई कुनै हालतमा सफल हुन न दिने योजना बुनिरहेको छ भने ओली समूले पनि त्यस्तै रणनीति अख्तियार गरेको छ।

    एकले अर्कोलाई सफल हुन न दिने नीति अनुसार नै पहिलो चरणमा अर्को खेमा संग असन्तुस्ट रहेको पक्षलाई आफ्नो खेमामा लेउने दुवै पक्षको कसरत चलेको छ र अहिले पनि जारि नै छ। 

    पुव माओबादी र पुर्व एमाले बीच एकीकरण भए पछि प्रचण्ड संग असन्तुस्ट रहेका नेताहरु ओली तिर नजिक हुन थाले भने ओली संग असन्तुस्ट रहेका नेताहरु प्रचण्ड तिर नजिक हुन थाले। 

    यो क्रम चल्दै थियो अन्तत पार्टी नै विभाजनको सिकार बन्यो पार्टी विभाजन पछि त झन् कित्ता क्लियर गर्न नेताहरुलाई बाध्यता नै पर्यो त्यसैले पुर्व माओबादीका केहि नेता ओलितिर लागे भने पुर्व एमालेका केहि नेता प्रचण्ड तिर गए 

    अब थोरै कुरा गरौ पहिलो तहका को नेता कता गए ? पुर्व एमालेबाट पहिलो तहमा रहेका नेताहरु केपी शर्मा ओली, झलनाथ खनाल, माधव नेपाल बामदेव गौतम, बिष्णु पौडेल, इश्वर पोखरेल,हुन् भने पुर्व माओबादी बाट पुष्प कमल दाहाल प्रचण्ड नारायण काजि श्रेष्ठ र राम बाहादुर थापा बादल हुन्। 

    जसमध्य पुर्व एमालेका झलनाथ खनाल, माधव नेपाल प्रचण्ड खेमामा लागेका छन् भने बिष्णु पौडेल, इश्वर पोखरेल,हुन् ओली खेमामा छन् बामदेव गौतम भने अहिले पनि स्वतन्त्र छन् ।

    यस्तै पुर्व माओबादि बाट पहिलो तहमा रहेका नेताहरु रामबहादुर थापा बादल ओली तिर छन् भने पार्टीको प्रबक्ता समेत रहेका नारायण काजि श्रेष्ठ प्रचण्ड तिरै लागेका छन्। 

    तुलनात्मक रुपमा यसरी हेर्दा अब ओलीले र प्रचण्ड दुवै नेताहरुले एकले अर्को लाई काउन्टर दिन तयारी सुरु गरेका छन्।  प्रचण्ड समुहमा झलनाथ र माधव नेपाल बाहेक काउन्टर दिने खासै कोहि छैनन्। 

    ओलीले भने पुर्व एमालेबाट प्रचण्ड तिर गएका नेताहरु झलनाथ खनाल र मादव नेपालको काउन्टरमा गौतम लाई आफ्नो खेमामा लियर गौतम र सुवास नेम्वाङ्गलाई उभ्याउने तयारी छ। 

    यसै गरि ओलीले प्रचण्डको काउन्टर मा उनकै निर्वाचन क्षेत्रमा अर्का पात्र खडा गर्दै छन् राप्रपा नेता तथा पूर्वमन्त्री बिक्रम पाण्डेलाई प्रचण्डलाई हराउन ओलीले उनलाई भित्राउन खोजेको स्रोत बताउँछ ।

    पाण्डेलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २ अर्ब १३ करोड ७५ लाख रुपैयाँ बिगो दाबी गरी भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको मुद्दाको सुनुवाई अन्तिम चरणमा छ । तर, पनि राप्रपा नेता तथा पूर्वमन्त्री बिक्रम पाण्डेलाई आजभोलि ठूलो चिन्ता देखिदैन ।

    पाण्डेको चितवनमा राम्रो पकड छ । पछिल्लो निर्वाचनमा उनी प्रचण्डसँग पराजित भएका थिए । प्रचण्डलाई हराउन ओलीले उनलाई भित्राउन खोजेको स्रोत बताउँछ । प्रधानमन्त्रीसँग निकटता बढ्नु र उनको मुद्दा सुनुवाई हुनु एकैपटक हुन लागेको छ ।

    सिक्टा सिंचाई आयोजनामा भ्रष्टाचार भएको दाबीसहित उनीविरुद्ध दुई वर्षअघि अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको थियो । कमसल सामान प्रयोग गरेका कारण निर्माणकार्यलगत्तै भत्किएको थियो । सोही आधारमा कर्मचारी र ठेकदार पाण्डेविरुद्ध मुद्दा दायर भएको थियो ।

    यो मुद्दामा पाण्डे चार करोड रुपैयाँ धरौटी तिरेर छुटेका थिए । अहिले केही दिनयता बिशेष अदालतमा यो मुद्दाको दैनिक सुनुवाई भइरहेको छ । स्रोतका अनुसार यही हप्ता फैसला आउने सम्भावना छ । यो भन्दा पुराना मुद्दा बिशेषमा भएपनि यसलाई प्राथमिकता दिइएको छ ।

    मुद्दा टुंगिएलगत्तै उनी केपी ओली नेतृत्वको नेकपामा प्रवेश गर्ने तयारी गरेको स्रोत बताउँछ । त्यसका लागि ओलीँसग पटक पटक भेटिसकेका छन् ।

    पाण्डेको चितवनमा राम्रो पकड छ । पछिल्लो निर्वाचनमा उनी प्रचण्डसँग पराजित भएका थिए । प्रचण्डलाई हराउन ओलीले उनलाई भित्राउन खोजेको स्रोत बताउँछ । प्रधानमन्त्रीसँग निकटता बढ्नु र उनको मुद्दा सुनुवाई हुनु एकैपटक हुन लागेको छ ।

    यस्तो छ ओलीले अदालतमा बुझाएको लिखित जवाफ

    विपक्षी निवेदकले म प्रधानमन्त्रीलाई विपक्षी बनाई सम्मानित अदालत समक्ष दिनु भएको सम्बत् २०७७ सालको नं. MS- ००२०(०७७-AP-०३०५) को अदालतको अवहेलनाको मुद्दामा के कसो भएको हो ?

    निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? आदेश प्राप्त भएको मितिले ७ दिनभित्र आफै लिखित जवाफ पेश गर्नु होला भन्ने आदेश सहितको सूचना प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा भिति २०७७ । ११ । २ मा प्राप्त हुन आएकोले म्याद भित्रै देहाय बमोजिम लिखित जवाफ पेश गरेको छु।

    १. सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा निवेदकबाट दायर भएको ०७७-wc.००३१ सहित १३ थान मुद्दा विचाराधिन भएको अवस्थामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मिति २०७७/१०/ ९ मा कार्की ब्यांक्वेटमा अदालतमा बहस गर्ने वकिललाई बाजे तथा बहसलाई तमासा जस्ता शब्द प्रयोग गरी संविधान र

    कानून विपरीत अदालत र इजलास, पक्ष, न्यायाधीश, कानून व्यवसायी र इजलासमा कार्यरत कानूनकर्मीलाई अपमान गर्नु भएको छ । प्रधानमन्त्रीबाट प्रयोग भएका भाषा एवं बोली व्यवहारले अदालतको अवहेलना भएकोले कारवाही चलाई सजाय गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको निवेदन दाबी रहेछ ।

    २. मेरो सम्मानित अदालतप्रति उच्च सम्मान रहेको छ । न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र कानूनको शासन लोकतन्त्रका प्रमुख आधारस्तम्भ हुन । हाम्रो संवैधानिक प्रणाली शक्ति पृथकीकरण एवं नियन्त्रण तथा सन्तुलनको सिद्धान्तमा आधारित छ ।

    लोकतन्त्र, विधिको शासन तथा स्वतन्त्र न्यायपालिकाको लागि पाँच दशकभन्दा लामो समयदेखि संघर्ष गरेको मैले न्यायपालिकाको सम्मान कम हुने कार्य गरे भनी कल्पना गर्नु समेत दूराग्रहपूर्ण छ ।

    अदालतबाट भएका फैसला तथा आदेशको म तथा मैले नेतृत्व गरेको सरकारबाट सदैव सम्मान र कार्यान्वयन भइरहेको छ। सर्वोच्च अदालतले गरेका संविधान र कानूनको व्याख्या पूर्णतः पालना र कार्यान्वयन भएका छन् ।

    सम्मानित अदालतबाट न्याय सम्पादनको क्रममा हुने काम कारवाहीमा कुनै अवरोध गरिएको छैन। कुनै फैसला वा आदेशको अवज्ञा गरिएको भन्ने दाबी निवेदकले लिन सकेको अवस्था छैन ।

    ३। नेपालको संविधानको धारा १६ ले सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक, धारा १७ ले स्वतन्त्रताको हक, धारा १८ ले समानताको हक तथा धारा २० ले न्याय सम्बन्धी हकको प्रत्याभूति गरेको छ उक्त हकहरुको सम्मान गर्दै प्रत्येक नागरिकले मौलिक हकको कार्यान्वयन गर्न, कानूनले प्रदान गरेको अधिकारको पालना गर्न कुनै बन्देज लगाइएको अवस्था छैन ।

    तसर्थ संविधानद्वारा प्रदत्त मौलिक हकमा अतिक्रमण हुने गरी अभिव्यक्ति दिइएको भन्ने दावी निराधार तथा असान्दर्भिक छ । सस्तो लोकप्रियताका लागि प्रधानमन्त्रीलाई प्रत्यर्थी कायम गरी मुद्दा गर्ने क्रममा जुन आम प्रचलन देखिन्छ त्यसमा भने नियन्त्रण हुन जरुरी देखिन्छ ।

    हुँदै नभएको वा एक अर्थमा बोलेको कुरा वा शब्दलाई अर्को अर्थ लगाई, बंग्याई अदालतको अवहेलना जस्तो व्यक्तिगत दायित्वको मुद्दा दायर गर्नु आफैमा अत्यन्त आपत्तिजनक छ ।

    ४। नेपालको संविधानको धारा १२८ को उपधारा ९४० बमोजिम न्याय सम्पादनमा अवरोध गरेमा वा आदेश वा फैसलाको अवज्ञा गरेमा मात्र सम्मानित अदालतबाट अदालतको अवहेलनामा कारबाही हुने हो ।

    निवेदन दाबीमा मबाट न्याय सम्पादनमा अवरोध गरेको वा अदालतको आदेशको अवज्ञा गरेको भन्ने उल्लेखसम्म छैन । मैले मिति २००७र१९ मा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाको कार्यकर्ता भेलामा सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा मैले पेश गरेको लिखित जवाफ सम्बन्धमा आफ्नो भनाई राखेको हुँ

    र त्यसमा बोलिएका केही शब्द तथा वाक्य उल्लेख गरी पूरा शब्द तथा वाक्यलाई नहेरी मुद्दा चलाउन पाइन्छ कि भनी मनपरी ढंगले बीच बीचबाट शब्द निकाली फूलबुट्टा भरी प्रस्तुत निवेदन गरेको देखिन्छ ।

    तसर्थ निवेदन दाबी नै दूषित छ । कुनै पनि वक्ताको पूरा वक्तव्यलाई आधार बनाई त्यसको शब्द या आशयको अर्थ निकाल्नु पर्छ । आफू अनुकूल शब्द वा वाक्यको अर्थ मात्र लगाउन खोजेमा त्यसबाट वक्ताको वक्तव्यको वास्तविक आशय फेला पर्दैन । वास्तविक आशय फेला नपारी आफूखुसी अर्थ लगाई दायर निवेदन न्याय प्राप्तिको उद्देश्यको लागि नभै अन्य आशयबाट प्रेरित भएको स्पष्ट हुन्छ ।

    ५। न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा २ को खण्ड ९क० ले अदालत भन्नाले सर्वोच्च अदालत, उच्च अदालत र जिल्ला अदालतलाई सम्झनु पर्छ भनी परिभाषा गरेको छ ।

    कानून व्यवसाय अर्थात वकालत पेशा एउटा स्वतन्त्र तथा मर्यादित पेशा भएको र अदालतको काम कारबाहीमा कानून व्यवसायीको आवश्यकता अनिवार्य जस्तै मानिन्छ।

    आफ्नो पेशाको मर्यादा राख्ने कार्य गर्नु स्वयं कानून व्यवसायीको नै कर्तव्य हो नेपालको संविधानको धारा २० को उपधारा ९२० को स्पष्टीकरणमा “कुनै अड्डा अदालतमा कुनै व्यक्तिको प्रतिनिधित्व गर्न कानूनले अधिकार दिएको व्यक्ति सम्झनु पर्ने गरी कानून व्यवसायीको परिभाषा गरिएको छ ।

    कानून व्यवसायीका सम्बन्धमा छुट्टै विशेष कानून अर्थात नेपाल कानून व्यवसायी परिषद ऐन, २०५० कार्यान्वयनमा रहेको छ । स्वतन्त्र पेशाको रुपमा रहेको कानून व्यवसायीबाट अदालतमा हुने बहस पैरवी तथा न्याय सम्पादनमा कुनै बाधा अवरोध मबाट कहिल्यै भएको छैन र हुने पनि छैन । निवेदकले अप्रासांगिक विषय जोडी अदालतको अवहेलना भएको भनी दायर निवेदन कानून सम्मत छैन ।

    ६। म पाँच दशकदेखि विधिको शासन, शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त, स्वतन्त्र न्यायपालिका, मानव अधिकार, समतामुलक समाजको पक्षमा उभिदै चौध वर्ष जेलमा बसेको व्यक्ति हुँ ।

    म सत्यसंग नलड्ने र शक्तिसंग नझुक्ने सिद्धान्तमा अडिग छु । पहिलो संविधान सभाको कार्यकालमा म संविधान सभाको सदस्य थिइन तथापि उक्त संविधान सभामा गठित संविधान र कानूनको व्यवस्था सम्बन्धी तत्कालीन न्यायिक समितिबाट अदालत तथा न्यायपालिकाको स्वतन्त्रताको हनन् हुने

    गरी बहुमतको नाममा हुन गएको निर्णयप्रति आफ्नो तहबाट सशक्त बिरोध गरी सम्मानित अदालतको स्वतन्त्रता तथा न्यायिक निष्पक्षता तथा विधिको शासन कायम राख्नु पर्छ भन्ने पक्षमा पहल गरेको थिए ।

    म पदमा हुँदा वा नहुँदा न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र गरिमाको पक्षमा दृढताका साथ उभिई रहेको छु र रहनेछु । दोस्रो संविधान सभामा तत्कालीन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी एमाले को तर्फबाट उक्त राजनीतिक दलको संसदीय दलको नेताको हैसियतले सम्मानित सर्वोच्च अदालत,

    अरु अदालत तथा न्यायिक अंगलाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष, सक्षम बनाई स्वतन्त्र न्यायपालिकाको संरक्षण गर्न सकिएमा मात्र हाम्रो लोकतन्त्र सफल हुने विश्वासका साथ सोका लागि महत्वपूर्ण र प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गरेको हूं ।

    अदालतको अवहेलना गर्ने, अवहेलनाजन्य अभिव्यक्ति दिने कुनै कार्य मबाट भएको थिएन, छैन र हुने छैन भन्ने सम्बन्धमा सम्मानित अदालत समक्ष स्पष्ट पार्न चाहान्छु ।

    न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता, विधिको शासनको पक्षमा दशकौ लडी संवैधानिक विधि र कानूनी प्रक्रियाबाटै मुलुकको प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भई कार्य गरिरहेको राजनीतिक व्यक्तिबाट अदालतको अवहेलना हुने कार्य भएको भनी दायर निवेदन नै अनुचित तथा पूर्वाग्रहपूर्ण छ

     

     

     

    प्रहार न्यूज

    • बिहिवार, फाल्गुण ६ २०७७०२:३५:१०
    प्रतिक्रिया
    ताजा अपडेट
    धेरै पढिएको
    सम्बन्धित समाचार