निर्वाचनकै पक्षमा उभियो अदालत,चुनावको तयारी गर्न सरकारलाई दियो यस्तो आदेश !

निर्वाचनकै पक्षमा उभियो अदालत,चुनावको तयारी गर्न सरकारलाई दियो यस्तो आदेश !


  • 54.3K
    SHARES

  • निर्वाचनकै पक्षमा उभियो अदालत,चुनावको तयारी गर्न सरकारलाई दियो यस्तो आदेश !

    काठमान्डौ - नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का नेता सुवास नेम्वाङले आगामी आम निर्वाचनका लागि तयारीमा रहन सबैलाई आग्रह गरेका छन् ।सदरमुकाममा आज आयोजित नेकपा कार्यकर्ता भेटघाटमा उनले निर्वाचन हुनेमा आफू विश्वस्त रहेको बताए। 
        
    'प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई निर्वाचन घोषणा गर्ने काम दुई सय प्रतिशत उपयुक्त लागेर गर्नुभएको हो' उनले भने,  'सर्वोच्च अदालतले यस बारेमा अन्तरिम आदेश नदिनु भनेको निर्वाचन सम्बन्धी काम गर्दै गर्नु भनेको हो। यसैले चुनावी कार्यक्रममा जुट्नुपर्छ । संसदीय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्रीलाई संसद् विघटनको अधिकार हुने गरेको दाबी गरे। 

    अदालतलाई एमिकस क्यूरीले दियो यस्तो राय

    प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेका मुद्दाहरुमाथि संवैधानिक इजलासमा बहस भइरहेको छ। त्यसक्रममा अहिले इजलासलाई राय दिनका लागि गठन गरिएको एमिकस क्यूरीले दलील प्रस्तुत गरिरहेको छ।

    सर्वोच्च बार एशोसिएसनबाट एमिकस क्युरी रहेका वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान शाक्यले लिखित संविधान  भएको राष्ट्रमा कसैमा अनलिमिटेड पावर नहुने तर्क गरेका छन्।

    बहसका क्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका निजी वकिलहरुले संविधानमा नलेखिएपनि कार्यकारीमा विशेषअधिकार हुने भन्दै प्रतिनिधिसभा विघटनको प्रतिरक्षा गरेका थिए।

    शाक्यले लिखित संविधान भएको राष्ट्रमा कसैसँग असीमित शक्ति वा विशेषाधिकार नहुने भन्दै भने, 'पावर छ भने संविधानभित्रै खोज्नुपर्छ। संविधानमा स्पष्ट उल्लेख छ भने बाहिर मुलुकमा के परम्परा र प्रचलन छ भनेर हेर्नुपर्दैन।'

    आफूले तटस्थ विचार राख्ने भन्दै बहस सुरु गरेका शाक्यले  बेलायतको २०११ को फिक्स टर्म पार्लियामेन्ट एक्ट भन्दा अघि र पछिको अवस्था, भारतको विघटन, नेपालको अवस्था, संविधानमा नलेखिएको कुराका बारेमा इजलासमा विस्तृत राय राखेका थिए।

    शाक्यले बेलायत र भारतको संवैधनिक व्याख्याका क्रममा बेलायतमा कसैसँग विशेषाधिकार नभएको बताए। भने, 'विघटनको अन्तिम निर्णयकर्ता संसद भएको हुनाले यसै अवस्थामा हामीले लिनुपर्‍यो।'

    उनले वर्तमान अवस्थामा संवैधानिक इजलासमाथि ठूलो जिम्मेवारी आएको भन्दै न्यायाधीशहरुको फैसला 'लजिकल' भनइ 'सचेत' भइ हुनुपर्ने तर्क पेश गरे।

    शाक्यले धारा ७६ र ८५ को अन्तरसम्बन्ध त्यसमा  धारा १०० को भूमिकाबारेमा आफ्नो राय राखेका छन्। साथै ओलीले गरेको विघटन संवैधानिक परिपेक्षमा वैध कि अवैध भन्ने बारेमा दलील प्रस्तुत गरिरहेका छन्।

    के हो प्रचण्डको सुरक्षको वास्तबित्ता

    विभाजित नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकम दाहाल प्रचण्डको सुरक्षामा पूर्वजनमुक्ति सेना खटिएका छन् । सरकारले पूर्वप्रधानमन्त्री प्रचण्डलगायत भीभीआइपीहरूको सुरक्षामा खटिने सशस्त्र प्रहरीको संख्या कटौती गरेपछि युवा संघका नेता–कार्यकर्तालाई नै सुरक्षामा खटाएको संगठनका अध्यक्ष रामप्रसाद सापकोटा दीपशिखाले बाह्रखरीलाई जानकारी दिए ।

    “अध्यक्ष कमरेडको सुरक्षाकै लागि त खटाएका होइनौँ । सुरक्षा सहजीकरण मात्रै हो । हिजो ब्याकअप फोर्सको काम गर्थ्यो । अहिले फ्रन्टमा आएको मात्रै हो,” उनले भने ।

    सापकोटाले पुस ५ गते नेकपा औपचारिकरूपमै विभाजन भएसँगै राष्ट्रिय युवा संगठनका केन्द्रीय सचिव प्रकाशचन्द्र पाण्डेको नेतृत्वमा १० जनाको ‘फोर्स’ प्रचण्डको ब्याकअप सुरक्षामा खटिएको उनी बताउँछन् ।

    पाण्डे नेतृत्वको ‘दस्ता’ले ठूला सभामा सुरक्षा सहजीकरण गर्ने, मञ्चमा सुरक्षाको बन्दोवस्त मिलाउने गरेको उनको भनाइ छ । तर, केही दिनअघि राज्यले प्रचण्डलगायत पूर्वसरकार प्रमुखहरूको सुरक्षामा खटिने फौजको संख्यामा कटौती गरेपछि अगाडि आउनुपरेको उनको भनाइ छ ।

    “पहिले अगाडिपछाडि स्कर्टिङसहितको गाडी हुन्थ्यो । अहिले पछुवा मात्रै छ । सुरक्षा चुनौती त बढेकै छ । तर, पनि युवा संघका नेताहरू सुरक्षाकै लागि खटिएको होइन । अहिले पनि सहजीकरण मात्रै गरेको हो,” उनी भन्छन् ।

    उनले अहिले सुरक्षा खटिएकाहरू जनमुक्ति सेनाको पृष्ठभूमिबाट आएको स्वीकार गरे । पाण्डे तत्कालीन जनमुक्ति सेनाको तेस्रो डिभिजनमा थिए ।

    माओवादी लडाकु व्यवस्थापन हुँदा स्वेच्छिक अवकासको बाटो रोजेका उनी त्यसयता निरन्तर संगठनमा छन् । वाईसीएल हुँदै नेकपा एकीकरण पछि राष्ट्रिय युवा संगठनको केन्द्रीय सचिव बनेका थिए । 

    प्रहार न्यूज

    • बिहिवार, फाल्गुण ६ २०७७०३:२६:०७
    प्रतिक्रिया
    ताजा अपडेट
    धेरै पढिएको
    सम्बन्धित समाचार