आयोगले भन्यो सुर्य चिन्ह प्रचण्डलाई दिन सक्दैनौ, नयाँ पार्टि खोल्ने तयारीमा जुटे नेपाल पक्ष !

आयोगले भन्यो सुर्य चिन्ह प्रचण्डलाई दिन सक्दैनौ, नयाँ पार्टि खोल्ने तयारीमा जुटे नेपाल पक्ष !


  • 41.9K
    SHARES

  • आयोगले भन्यो सुर्य चिन्ह प्रचण्डलाई दिन सक्दैनौ, नयाँ पार्टि खोल्ने तयारीमा जुटे नेपाल पक्ष !

    काठमान्डौ - नेकपाको आधिकारिकता विवाद टुंगो लगाउनुको साटो अन्य विभिन्न विकल्पतिर निर्वाचन आयोगको ध्यान गएपछि नेकपाका दुवै पक्ष सशंकित भएका छन् ।

    आयोग विवाद निरुपणका लागि कानुनीरुपमा अघि बढ्नुको साटो विभिन्न विकल्पमा अनौपचारिकरुपमा छलफल अघि बढाइएपछि केपी शर्मा ओली पक्ष र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र माधवकुमार नेपाल पक्ष सशंकित बनेको हो ।

    नेकपाको आधिकारिकताको दाबी गर्दै निवेदन परेको १५ दिन बितिसक्दा पनि आयोगले विवाद निरुपण गर्न कुनै प्रक्रिया चलाएको छैन । विवाद निरुपण गर्ने प्रक्रिया अघि नबढाइएकोमा नेकपाका एउटा पक्षका अध्यक्षद्वय प्रचण्ड र नेपाल शुरुदेखि सशंकित थिए ।

    विवाद टुंगो नलगाउँदै निर्वाचन आचारसंहिता विषयमा आइतबार छलफल गरेपछि सो पक्षले आयोग स्वतन्त्र अस्तित्व गुमाउँदै प्रतिगमनको चक्रब्यँहमा फसेको कार्यक्रममा सहभागी नेताहरुले निष्कर्ष निकालेका छन् ।

    ‘स्वतन्त्ररुपमा निर्णय गर्ने शक्ति गुमाउँदै आयोग अनेक कानुनी छिद्र खोजेर पन्छिनतिर लागेको देखियो’, कार्यक्रममा सहभागी सो पक्षका कानुनविद् एवं पूर्वमहान्याधिवक्ता मुक्तिनारायण श्रेष्ठले भने 

    ‘हाम्रो पक्षले माघ २० गते आधिकारिकता दाबी गरेर निवेदन दिँदादिँदै पनि आयोग अनेक कानुनी छिद्र खोजेर पन्छिन खोजेको आभाष भएको छ ।’आयोगका पदाधिकारीले अनौपचारिकरूपमा अब नेकपा र सुर्य चिह्न कुनै पनि पक्षलाई दिन गाह्रो हुने देखिएको पनि उनको भनाइ रहेको छ ।

    नेकपाका प्रचण्ड र माधव पक्षले गरेको आधिकारिकता दाबी राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ४३ र ४४ मा प्रवेश गरेको धारणा राखेको आयोगले अहिलेसम्म कुनै प्रक्रिया अघि बढाउनु आयोगको स्वतन्त्र निर्णयमाथि प्रश्न उठेको पनि पूर्वमहान्याधिवक्ता श्रेष्ठको भनाइ रहेको छ ।

    यसैबीच आयोगले विवाद निरुपण गर्नुको साटोे नेकपा र सुर्य चिह्नसमेत ‘फ्रिज’ निस्क्रिय हुने गरी अघि बढ्न सक्ने विकल्पमा समेत आन्तरिक छलफल गरिरहेको छ । 

    सदस्यहरु नागरिकतासहितआयोग जाने तयारीdf दाहाल-नेपाल समूह 

    राजनीतिक रुपमा विभाजित नेकपाको आधिकारिता विवाद टुंग्याउन निर्वाचन आयोगले ढिला गरेपछि दाहाल-नेपाल समूहका केन्द्रीय सदस्यहरुले शुक्रबार नागरिकता बोकेर निर्वाचन आयोग जाने तयारी गरेका छन् ।

    बहुमत सदस्य आफूहरुसँग हुँदाहुँदै पनि आयोगले निर्णय दिन आनाकानी गरेको भन्दै दाहाल नेपाल समूहका केन्द्रीय सदस्य आयोग जाने तयारी गरेका हुन् । 

    प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले निर्वाचन आयोग जाने तयारी भए पनि समय एकीन नभएको बताए । केन्द्रीय सदस्य डोरप्रसाद उपाध्यायका अनुसार नागरिकतासहित शुक्रबार मध्यान्ह १२ बजे पार्टी कार्यालय पेरिसडाँडामा जम्मा हुने सूचना आएको छ ।

    यसअघि आयोगले माघ १२ मा नेकपाका दुवै समूहलाई आधिकारिता दिन नसकिने निर्णय सुनाएको थियो । त्यसपछि दाहाल(नेपाल समूह दल विभाजन सम्बन्धी निवेदन लिएर माघ २० मा आयोग पुगेको थियो ।

    तर, आयोगले नेकपा विवादलाई थाती राखेर निर्वाचन तयारी थालेपछि दाहाल नेपाल समूह पुनस् आयोग जाने तयारी थालेको हो । पार्टी विभाजन हुनु अघिको केन्द्रीय कमिटीको ४४१ थियो । यो समूहले निर्वाचन आयोगमा वैधानिकताको दाबी गर्दै २८७ जनाको नाम बुझाएको छ ।

    आयोगले नेकपा र सूर्य चिन्ह फ्रिज गर्न थालेको समाचार प्रकाशमा आएकै बेला दाहाल-नेपाल समूह बहुमत केन्द्रीय सदस्य लिएर आयोग जाने तयारी गरेको हो ।

    पुस ५ मा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कदमलगत्तै नेकपा राजनीतिक रुपमा विभाजित भएको थियो । तर, दुई महिना बित्दा पनि आयोगले यसबारे कानुनी र आधिकारिकताको निर्णय लिएको छैन ।

    यस्तो छ निर्वाचन सम्बन्धि आयोगको भनाई 

    प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलियाले निर्वाचन तोकिएकै मितिमा हुने बताएका छन् । आगामी वैशाख १७ र २७ मा हुने निर्वाचनमा सक्रियतापूर्वक सहभागी हुन उनले आह्वानसमेत गरेका छन् ।

    पाँचौ निर्वाचन दिवसको उपलक्ष्यमा शुभकामना सन्देश जारी गर्दै प्रमुखआयुक्त थपलियाले सरोकारवालाहरुको सक्रिय सहभागिता र सहमतिमा सर्वस्वीकार्य निर्वाचन सम्पन्न गर्ने गुरुत्तर दायित्व पूरा गर्न दृढ संकल्पित रहेको उल्लेख गरेका छन् ।

    थपलियाले तोकिएकै समयमा निर्वाचन सम्पन्न गर्न आयोग प्रतिवद्ध रहेको समेत स्पष्ट पारेका छन् । थपलियाले भनेका छन्, ‘चुनावलाई आम सहभागितामा सम्पन्न गर्न राजनीतिक वातावरण तयार गर्ने कार्यमा सरकार, राजनीतिक दल, सार्वजनिक क्षेत्र, निजी क्षेत्र, सञ्चार जगत, नागरिक

    समाज, मतदातालगायत निर्वाचनका सबै सरोकारवालाको संलग्नता, सहयोग, समन्वय, सहकार्य र सहभागिता रहनेमा आयोग छ ।’ थपलियाले निर्वाचनको लागि विभिन्न तयारीहरु जारी राखिएको समेत उल्लेख गरेका छन् ।

    ‘निर्वाचनमा सबै, सधैँ, सँगै’ भन्ने मूल नाराका साथ निर्वाचन आयोगले आज पाँचौं निर्वाचन दिवस मनाउँदैछ । नेपालमा वि।सं। २०१५ साल फागुन ७ गते आम निर्वाचन प्रारम्भ भई वालिग नेपालीले मताधिकारको उपयोग गर्न पाएको दिनलाई स्मरण गर्दै २०७३ देखि फागुन ७ गतेलाई निर्वाचन दिवस मनाउन थालेको हो ।

    दाहाल-नेपाल बेवास्ता गरे अर्को द्वन्द्व

     नेपाली कांग्रेसका पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाले नेकपाको पुष्पकमल दाहाल–माधवकुमार नेपाल समूहलाई सडकमा राखेर निर्वाचनमा जान खोजिए मुलुक अर्को राजनीतिक द्वन्द्वमा फस्ने बताएका छन् ।

    कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको बिहीबारको बैठकमा बोल्दै उनले नेकपा र नेकपाको चुनाव चिह्न सूर्यलाई फ्रिज गराएर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पहिल्यै निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको एमाले लिई चुनावमा जान खोजेको पनि बताए ।

    यसो गर्दा दाहाल–नेपाल समूहले निर्वाचनमा भाग नलिने र त्यसले नयाँ द्वन्द्वतर्फ मुलुक धकेलिने चिन्ता उनले प्रकट गरे । सिटौलाले लोकतन्त्र र संविधानवादको रक्षाका लागि कांग्रेसले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको औपचारिक निर्णय लिनुपर्ने धारणा राखेका थिए ।

    ‘पुस ५ गते पार्टीले गरेको निर्णयलाई टेकेर अघि बढ्नुपर्छ । संसद् विघटनलाई असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक र सर्वसत्तावाद उन्मुख भनेपछि त्यसलाई सच्याउने भनेको पुनःस्थापना नै हो 

    उनले भने, ‘हामी लोकतन्त्र र संविधानको रक्षाका लागि उभिएनौं र भोलि लोकतन्त्र संकटमा पर्‍यो भने त्यो कलंकको भारी कांग्रेसले पनि बोक्नुपर्ने हुन्छ, नेतृत्वले विचार गर्नुहोस् ।’

    प्रधानमन्त्री ओलीले निष्पक्ष निर्वाचन गर्छन् भन्नेमा विश्वस्त नरहेको भन्दै उनले थपे, ‘संविधान, लोकतन्त्र र शान्ति प्रक्रियालाई बचाउन प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना नै विकल्प हो ।

    उनले यसो भन्दा सभापति शेरबहादुर देउवाले पटकपटक विचाराधीन मुद्दा भएकाले पुनःस्थापनाका विषयमा बोल्न नहुने बताइरहेका थिए । ‘प्रधानमन्त्रीले अदालतमा विचाराधीन रहेको अफताब आलमको मुद्दामा बोल्न मिल्ने, हामीले अलोकतान्त्रिक र असंवैधानिक कदम सच्याउनुपर्छ भनेर बोल्न नमिल्ने रु’ सभापतिलाई उनको जवाफ थियो ।

    सिटौलाले प्रदेश १ र वाग्मतीका मुख्यमन्त्रीविरुद्ध आएको अविश्वासको प्रस्तावको पक्षमा कांग्रेसले मत हाल्नुपर्ने बताएका थिए । ओली नेतृत्वको नेकपालाई प्रदेश सरकारमा पनि साथ दिन नसकिने उनको भनाइ थियो ।

    अर्का पूर्वमहामन्त्री प्रकाशमान सिंहले निर्वाचनका बारेमा पनि पार्टीले धारणा राख्न नहुने बताए । सभापति देउवाले सोमबार बुटवलमा दिएको अभिव्यक्तितर्फ संकेत गर्दै उनले विचाराधीन मुद्दामा निर्वाचनको पक्षमा पार्टीले दृष्टिकोण बनाउन नहुने बताएको एक केन्द्रीय सदस्यले जानकारी दिए ।

    कोर्टको निर्णय आउनुअघि निर्वाचनका बारेमा पार्टीले अर्ली धारणा किन बनाउने ? सिंहको भनाइ थियो, ‘कांग्रेस चुनावको पक्षमा छ भनेर कोर्टलाई किन सन्देश दिने ?


    बैठकले केन्द्रीय महाधिवेशन आगामी भदौ ७–१० गते नै हुने गरी बुधबारको बैठकमा प्रस्तुत कार्यतालिकालाई सामान्य परिमार्जन गरेर अनुमोदन गरेको छ ।

    जसअनुसार वडाको असार ५, गाउँ र नगरपालिकाको असार ७, प्रदेश निर्वाचन क्षेत्रको साउन १, प्रतिनिधिसभाको एक मात्रै निर्वाचन क्षेत्र रहेको जिल्लाको साउन ३, एकभन्दा बढी प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्र भएको जिल्लाको साउन ६, प्रदेश अधिवेशन साउन १० र ११ गते तोकिएका छन् ।

    यसैबीच, पार्टी क्रियाशील सदस्यता छानबिन समितिमा केन्द्रीय सदस्य रमेश लेखकलाई संयोजक बनाइएको छ । सदस्यता वितरण, नवीकरण, विवादित सदस्यको छानबिनलगायत सबै कामको टुंगो लगाउन केन्द्रीय कार्यसमितिले बिहीबारदेखि समितिलाई जिम्मा दिएको छ ।

    प्रहार न्यूज

    • शुक्रवार, फाल्गुण ७ २०७७०९:२५:५९
    प्रतिक्रिया
    ताजा अपडेट
    धेरै पढिएको
    सम्बन्धित समाचार