अदालतबाट ओलीलाई ग्रिन सिंग्नल, संसद विघटनमा देखिए दाहाल नेपाल नै दोषी !

अदालतबाट ओलीलाई ग्रिन सिंग्नल, संसद विघटनमा देखिए दाहाल नेपाल नै दोषी !


  • 64.7K
    SHARES

  • अदालतबाट ओलीलाई ग्रिन सिंग्नल, संसद विघटनमा देखिए दाहाल नेपाल नै दोषी  !

    काठमाडौं - प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकातर्फबाट बहस गरेका कानुन व्यवसायीहरूले सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा बहस नोट बुझाएका छन् ।

    नेकपाका तत्कालीन सांसदहरू देव गुरुङ, शशि श्रेष्ठ, रामकुमारी झाँक्री र कृष्णभक्त पोख्रेललगायतले प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक भन्दै प्रधानमन्त्री केपी ओली र राष्ट्रपति कार्यालयलाई विपक्षी बनाउँदै रिट दायर गरेका थिए ।

    सोही मुद्दामा प्रधानमन्त्री ओलीका तर्फबाट बहस गरेका कानुन व्यवसायीले ६७ पृष्ठ लामो बहस नोट बुझाएका हुन् । उनीहरूले बहस नोटमा प्रतिनिधिसभा विघटन संविधानसम्मत रहेको र विघटनको कारण रिट निवेदकनै रहेको उल्लेख गरेका छन् । 

    रिट निवेदक स्वयं नै प्रतिनिधिसभाको विघटनको प्रमुख कारक भएको बहस नोटमा भनिएको छ । प्रतिनिधिसभा विघटनका लागि प्रधानमन्त्रीले लिएका विभिन्न आधारमध्ये पार्टी भित्र असहयोग भएको, त्यसको कारण प्रतिनिधिसभामा सरकारले दिएको बिजिनेसमा अवरोध सिर्जना भएको भन्दै रिट निवेदक नै कारक भएको जनाइएको छ ।

    गुरुङ र श्रेष्ठले सरकारले ल्याएका विधेयकलाई अल्झाएको आरोप लगाइएको छ । गुरुङ नेकपा संसदीय दलका प्रमुख सचेतक थिए भने, श्रेष्ठ राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति सभापति थिइन् भने झाँक्री र पोख्रेल सांसद थिए । 

    “नागरिकता विधेयक, संघीय निजामती सेवा विधेयकलाई रिट निवेदक शशि श्रेष्ठ सभापति हुनुभएको प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था समितिमा दुई वर्षदेखि विनाकारण विधेयक पारित गर्ने प्रक्रियामा अगाडि नबढाई त्यत्तिकै राखिएको अवस्था छ ।

    सरकारले स्थानीय तहमा कर्मचारी भर्ना गरी नागरिकको लागि सेवा प्रदान गर्ने अवस्था सुदृढ गर्ने कार्य गर्दा सरकारविरुद्ध अनधिकृत अन्तरिम आदेश जारी गर्ने र सरकारको काममा पाइला पाइलामा अवरोध गरी काममा बाधा सिर्जना गर्ने, सरकारलाई रचनात्मक सुझाव कुनै नदिने कार्य रिट निवेदक स्वयंले गर्नु भएको छ,” बहस नोटमा भनिएको छ,

    “ सत्तारुढ दलका तर्फबाट संसद्‌मा संसदीय दलको नेताको प्रतिनिधि भई काम गर्नुपर्ने प्रमुख सचेतकलगायतले सरकारले पेस गरेको विधेयक तथा अन्य प्रस्तावको विपक्षमा उभिने, संसद्‌को कार्यव्यवस्था समितिमा गई सरकारको बिजिनेसलाई कार्य सूचीमा पार्न नदिने हर्कत गरी प्रतिधिसभालाई भय दोहन गर्ने कहीँ नेताहरूको औजारका रुपमा प्रयोग भएको स्पष्ट छ ।”

    त्यसैले प्रतिनिधिसभालाई दलभित्रका केही नेताको भयदोहन गरी स्वार्थपूर्ति गर्ने क्रिडास्थल बन्न नदिन जनादेशलाई पालना गर्छु भनी प्रतिनिधिसभाको विघटन गरी निर्वाचन गर्ने गरी भएको कार्यलाई दुराशय भन्न नमिल्ने जिकिर गरिएको छ । 

    प्रतिनिधिसभाको विघटन भएको अवस्थामा ६ महिनाभित्र संसद्को‌ अधिवेशन आह्वान गर्ने संविधानको धारा ९३ को व्यवस्था क्रियाशील हुन नसक्ने प्रधानमन्त्रीका वकिलको दाबी छ । 

    त्यस्तै, प्रधानमन्त्रीका वकिलहरूले बहुमतसिद्ध प्रधानमन्त्रीलाई विघटनको अधिकार रहने दाबी गरेका छन् । बहस नोटमा धारा ७६ ९५० अन्तर्गतको प्रधानमन्त्रीलाई विघटन सिफारिसको अधिकार हुने तर बहुमतसिद्ध धारा ७६ ९१० को प्रधानमन्त्रीलाई नहुने भन्ने अर्थ लगाउन नपाइने उल्लेख छ ।

    वैकल्पिक सरकारको निर्धारणको अधिकार प्रधानमन्त्रीमा
    वैकल्पिक सरकार बन्न नसकेको अवस्थामा मात्र संसद् विघटन गर्न सकिने भन्दै अहिलेको विघटन बदर हुनुपर्ने रिट निवेदकको माग छ । तर, प्रधानमन्त्रीका वकिलहरू वैकल्पिक सरकार बन्छ, बन्दैन भन्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीका रहेको दाबी गर्छन् ।

    विघटन गर्दा ६ महिनाभित्र निर्वाचन घोषणा गर्नुपर्ने अहिलेको व्यवस्थाले वैकल्पिक सरकार गठनको सम्भावना छरछैन भन्ने कुराको निर्धारण गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीमा रहेको प्रधानमन्त्रीका वकिलको जिकिर छ ।

    अहिले वैकल्पिक सरकार बन्ने अवस्था नरहेको, प्रधानमन्त्रीको पद रिक्त नभइ वैकल्पिक सरकारको प्रश्न असान्दर्भिक रहेको उनीहरूको मत छ ।संवैधानिक इजलाससले कानुन व्यवसायीलाई आफ्नो बहस नोट बुझाउन सोमबारसम्मको समय दिएको छ ।

    रिट निवेदक पक्षका केही कानुन व्यवसायीले बहसलगत्तै बहस नोट पनि बुझाएका थिए । केही कानुन व्यवसायीले बहस नोट बुझाउने तयारी गरिरहेको जानकारी दिएका छन् ।

    पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन भएपछि सोविरुद्ध १३ वटा रिट दायर भएको थियो । सो मुद्दामा शुक्रबार बहस र एमिकस क्युरीले राय राख्ने क्रम सकिएपछि इजलासले बहस नोट मागेको थियो ।

    प्रधानमन्त्रीद्वारा उपराष्ट्रपतिको अपमान

    काठमाडौं - प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रजातन्त्र दिवसको दिन उपराष्ट्रपति नन्दकिशोर पुनलाई अपमानजनक व्यवहार गरेका छन् । फागुन ७ गते टुँडिखेलमा प्रजातन्त्रको दिवस कार्यक्रम सकिएपछि राष्ट्रपति भण्डारीको सवारी हिँड्यो ।

    उपराष्ट्रपति पनि हिँड्ने सुरसारमा थिए । सुरक्षाकर्मीले त्यसको तयारी गरिरहेका थिए । उपराष्ट्रपति बसिरहेको आसन नजिकै आएर प्रधानमन्त्रीले सबैले सुन्नेगरी असन्तुष्टि पोखेको र प्रतिशोध साँधेको उनीनिकट स्रोत बताउँछ ।

    “उपराष्ट्रति समारोह सकेर हिँड्ने तयारी गर्दै हुनुहुन्थ्यो । प्रधानमन्त्रीले मञ्चमै आएर ‘राजनीतिक भाषण गर्दै हिँड्ने रु’ भनेर असन्तुष्टि राख्न थाल्नुभयो,” उनी निकट स्रोतले बाह्रखरीसँग भन्यो ।

    प्रधानमन्त्रीले क्षुब्ध भावमा अभिव्यक्ति राखेपछि उपराष्ट्रपति असमञ्जसमा परेका थिए । उनले मैले त्यस्तो राजनीतिक भाषण गरेको छैन, म मैले बोलेका कुराहरू टेक्स्ट नै पठाउन सक्छु भनेका थिए ।

    तर, प्रधानमन्त्री त्यतिमै रोकिएनन् । उनले ‘प्रतिवाद नै गर्न खोजेको हो त’ रु भनेपछि उपराष्ट्रपतिले तपाईंचाहिँ जे ९संविधानविपरीत० गर्दै हिँड्ने भनेपछि प्रधानमन्त्री ओली चुप लागेका थिए ।

    सामान्यतया यस्ता औपचारिक समारोहमा प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपतिलाई शिष्टचार अभिभादन गर्ने प्रचलन छ । क्रुद्ध प्रधानमन्त्री ओली उपराष्ट्रपतिलाई अभिभावदन नगरी हिँडेका थिए ।

    “यसले प्रधानमन्त्री निकै हतास, आत्तिएको मनोदशामा हुनुहुन्छ । उहाँ पूर्वमाओवादी केन्द्र, विशेषतः प्रचण्ड नजिकका मानिसहरूसँग बदला लिन अग्रसर भइरहेको देखाउँछ,” पुननिकट स्रोतले भन्यो ।

     

    प्रहार न्यूज

    • आइतवार, फाल्गुण ९ २०७७०२:५२:२६
    प्रतिक्रिया
    ताजा अपडेट
    धेरै पढिएको
    सम्बन्धित समाचार