ओलीको पक्षमा काँगेसले गर्यो यस्तो निर्णय, गठबन्धनको सरकार देखि चुनावी तालमेलको तयारी !

ओलीको पक्षमा काँगेसले गर्यो यस्तो निर्णय, गठबन्धनको सरकार देखि चुनावी तालमेलको तयारी !


  • 65.3K
    SHARES

  • ओलीको पक्षमा काँगेसले गर्यो यस्तो निर्णय, गठबन्धनको सरकार देखि चुनावी तालमेलको तयारी !

    काठमान्डौ - संसद् विघटनविरुद्ध परेका रिटमा सर्वोच्च अदालतमा बहस सकिएको छ। फागुन ११ पछि जुनसुकै दिन फैसला आउनसक्ने अदालतले जनाएको छ ।

    पुरै देश सो फैसलाको प्रतीक्षामा छ। राजनीतिक स्थिरताको अपेक्षासहित २०७२ सालमा जारी भएको संविधानअनुसार निर्वाचित भएको पहिलो संसदले पुरा अवधि काम गर्न पाएन।

    त्यसैले, यो मुद्दामा अदालतले गर्ने फैसलाले नेपालको राजनीति र शासन व्यवस्थामा दीर्घकालीन असर पार्नेछ । शनिबार विराटनगरमा आयोजित आमसभामा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सेटिङ भएर संसद् पुनर्स्थापना भए त्यसविरुद्ध आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका थिए।

    प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको सम्भावना देखेरै ओलीले यस्तो अभिव्यक्ति दिएको धेरैको अनुमान छ। संसद् पुनर्स्थापना भयो भने राजनीति कसरी अगाडि बढ्ला त ?

    पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड–माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको नेकपा र कांग्रेसमा रामचन्द्र पौडेल निकट नेताहरुले संसद् पुनर्स्थापना भए अहिले डिरेल भएको संविधानले बाटो समाउने र नयाँ समीकरणका साथ देश अघि बढ्ने बताए।

    ओली पक्षका नेताहरु भने पुनर्स्थापना वा चुनाव जे भएपनि राजनीतिक ध्रुवीकरण भइछाड्ने बताउँछन् । प्रचण्ड–नेपाल नेतृत्वको नेकपा स्थायी कमिटीका एक सदस्यले संसद् पुनर्स्थापना भए ओली कमजोर बनेर जाने बताए।

    ‘त्यसो भयो भने राजनीतिक मुद्दामा ओलीको हार हुन्छ। उहाँ अहिलेभन्दा पनि कमजोर भएर जानुहुनेछ,’ उनले भने । त्यसबेला प्रधानमन्त्री ओलीले अध्यादेशमार्फत राजनीतिक दल विभाजनको व्यवस्था खुकुलो पार्ने उनको भनाइ छ।

    ‘उहाँले जतिको समर्थन जुटाउन सक्नुहुन्छ, त्यतिले नै पार्टी फुटाउन मिल्नेगरी अध्यादेश ल्याउनुहुन्छ,’ ती नेताले भने । संसद् विघटन अदालतबाट सदर हुन्छ र अब मुलुकमा चुनाव हुन्छ भनेर ढुक्का भएका ओली पक्षका नेताहरु पनि शनिबारको ओलीको भाषणपछि झस्किएका छन्।

    ‘शनिबारको कुराले केही झस्काएको छ,’ ओली निकट एक केन्द्रीय सदस्यले भने, ‘तर, शीर्ष नेताहरुले प्रधानमन्त्रीले विघटनविरुद्धको होइन, पार्टी निर्माणको आन्दोलनको कुरा गर्नुभएको हो भन्नुभएको छ।

    अदालतले संसद् पुनर्स्थापनाको फैसला गरेछ भने पनि नेकपाको संसदीय दलमा बहुमत कायम राख्ने कोसिस गरिने उनले बताए।

    ‘अविश्वास प्रस्तावको पक्षमा हस्ताक्षर गर्ने कतिपय सांसदहरु अहिले पनि हाम्रो सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। पहिलो काम भनेको संसदीय दलमा बहुमत बनाइ राख्ने प्रयास हुन्छ,’ ती केन्द्रीय सदस्यले भने, ‘पार्टीको विषय के हुन्छ भन्ने विषयमा खासै छलफल भएको छैन।’

    प्रतिनिधिसभामा नेकपाका १ सय ७४ सदस्य छन्। तीमध्ये कति सांसद आफ्नो पक्षमा छन्, लेखाजोखा नभइसकेको ओलीनिकट नेताहरुले बताए। १ सय ७४ मध्ये बहुमत राख्न ८८ जना सांसद आवश्यक पर्छ।

    प्रचण्ड–नेपाल पक्ष भने पार्टीको कमिटीमा जस्तै संसदीय दलमा पनि बहुमत आफ्नो पक्षमा हुनेमा ढुक्क देखिन्छ। सो पक्षले माघ २० गते ४ सय ४१ सदस्यीय केन्द्रीय सदस्यमध्ये २ सय ७३ जनाको हस्ताक्षरसहित निर्वाचन आयोगमा आधिकारिकता दाबी गरेको छ।

    प्रचण्ड–नेपाल पक्षले प्रतिनिधिसभा विघटन हुनेबित्तिकै संसद् भवनमा राखेको संसदीय दलको बैठकमा प्रतिनिधिसभाका ९३ जना सांसद आफ्नो पक्षमा रहेको बताएको थियो। तर त्यसमध्ये प्रभु साह, गौरीशंकर चौधरी ओलीतर्फ लागेका छन्।

    यद्यपि, अदालतको फैसला कसको पक्षमा जान्छ भन्ने विषयले संसदीय दलको गणित तलमाथि हुने दुवै पक्षका नेताहरु स्वीकार्छन् । विघटित प्रतिनिधिसभाका सांसद तथा केन्द्रीय सदस्य शेरबहादुर तामाङ प्रचण्ड–नेपाल समूह छाडेर ओलीतर्फ लागेका छन्।

    ‘पहिलाको सूचीमा सबैको हस्ताक्षर नभएको मात्र हो, पछिल्लो समय एक सयभन्दा बढी सांसद हाम्रो पक्षमा छन्’, प्रचण्ड–नेपाल निकट एक नेताले भने, ‘प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना भयो भने अरु थुप्रै सांसद हामीतिर आउँछन्।’ 

    प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना भए पनि ओलीले नैतिकता देखाएर राजीनामा नदिने उनको भनाइ छ । ‘ओली राजीनामा दिने नैतिकता भएको नेता होइनन्। त्यसैले अविश्वास प्रस्ताव ल्याउनैपर्ने हुन्छ,’ उनले भने, ‘त्यसमा कांग्रेस र मधेशवादी राजपाको पनि समर्थन हुन्छ।

    कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य गुरु घिमिरेले पनि संसद् पुनर्स्थापना भएर ओलीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव आए त्यसमा कांग्रेसको समर्थन हुने बताए।

    ‘ओलीले नैतिक रुपमा राजीनामा दिनु हुन्छ भन्ने विश्वास छैन। कांग्रेसको प्रधानमन्त्री भएको भए अल्पमतमा पर्ने बित्तिकै राजीनामा दिने काम हुन्थ्यो,’ घिमिरेले भने, ‘त्यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्री ओलीविरद्ध आउने अविश्वास प्रस्तावमा कांग्रेसको साथ हुन्छ।’

    घिमिरेले त्यसपछि कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बन्ने सम्भावना बढी रहेको बताए । नेकपा अध्यक्ष प्रचण्डले अबको सरकारको नेतृत्व कांग्रेसले गर्ने बताउँदै आएका छन्। उनले आफू प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार नबन्ने बताएका छन् ।

    यस्तो अवस्थामा कांग्रेसको नेतृत्वमा नेकपा र राजपासहितको सरकार बन्न सक्छ । तर, यसबीचमा ओली र कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाबीच शक्ति बाँडफाँटको सम्झौता भएको हुनसक्ने अनुमान पनि नेताहरुले गरे।

    ‘अहिलेसम्मको अवस्था हेर्दा कांग्रेसका सभापति देउवा र ओलीबीच शक्ति बाँडफाँटको सम्झौता भएजस्तो देखिन्छ,’ प्रचण्ड–नेपाल समूहका ती नेताले भने, ‘तर पुनर्स्थापनाको अवस्थामा ओलीसँगै मिलेर सरकार बनाउने निर्णय देउवाले पार्टीबाट पारित गराउन सक्नुहुन्छ जस्तो लाग्दैन।

    फैसलाअघि न्यायाधीशलाई सुरक्षा बढाइयो

    संसद विघटनविरुद्ध परेको रिटमा सुनुवाइ गरिरहेका पाँचजना न्यायाधीशहरुका लागि सुरक्षा बढाइएको छ । न्यायाधीशको सुरक्षामा नियमित प्रहरी खटिने भएपनि यो मुद्दामा सुनुवाइ गरिरहेका पाँच न्यायाधीशका लागि थप सुरक्षा बढाइएको सुरक्षा स्रोतले जनाएको छ।

    न्यायाधीशको आउजाउमा स्कर्टिङ र निवासमा समेत सुरक्षा बढाइएको हो। यसअघि एकजना न्यायाधीशको सुरक्षाका लागि दुईजना पर्सनल सेक्युरिटी अफिसर ९पीएसओ० र निवासमा पाँचजना गार्ड खटिने गरेका छन् ।

    प्रधानन्यायाधीशको हकमा भने नियमित रुपमा पनि स्कर्टिङ र निवासमा समेत विशेष सुरक्षा व्यवस्था गरिएको हुन्छ । संसद विघटनविरुद्धको मुद्दा हेरिरहेका संवैधानिक इजलासका न्यायाधीशको सुरक्षामा थप जनशक्ति परिचालन गरिएको सर्वोच्च अदालत सुरक्षा स्रोतले पुष्टि गरेको छ। उनीहरुको निवास र स्कर्टिङ दुवै प्रयोजनका लागि सुरक्षा बढाइएको छ।

    ‘अहिले संवैधानिक इजलासका न्यायाधीशको सुरक्षा सतर्कता बढाइएको छ र अझ भरपर्दो बनाइएको छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘नियमित पीएसओ र निवासमा गार्ड हुने भएपनि अहिले संख्या थप र स्कर्टिङ पनि अनिवार्य गरिएको हो।’

    प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा, न्यायाधीशहरु विश्वम्भर श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र तेजबहादुर केसी रहेको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ भइरहेको छ।

    पछिल्लो परिस्थितिलाई मध्यनजर गरी प्रधानन्यायाधीशसहित इजलासका पाँचैजना न्यायाधीशको सुरक्षा बढाइएको हो। उक्त मुद्दामाथि यहि साता फैसला आउने अनुमान गरिएको छ।

    गत पुस ५ गते प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संसद विघटनको निर्णय गरेका थिए। संसद विघटनविरुद्ध त्यसयता सर्वोच्च अदालतमा भइरहेको सुनुवाइ शुक्रबार सकिएको छ। यससँगै मुद्दा फैसलाको चरणमा पुगेको हो। यही हप्ताभित्र फैसला आउने विभिन्न स्रोतहरूले जनाएका छन्।

    प्रधानमन्त्रीको कदमपछि सत्तारुढ दल अहिले विभाजित छ। प्रतिनिधि सभा पुनस्र्थापना हुन नहुने जिकिर गरिरहेका प्रधानमन्त्री ओलीले संसद पुनस्र्थापना भए आन्दोलन हुने चेतावनी समेत दिएका छन्। उनले हिजो विराटनगरमा आयोजित सभामा सो धम्किपूर्ण भाषा प्रयोग गरेका हुन्।

    अर्कोतर्फ विभाजित नेकपाको प्रचण्ड–नेपाल पक्षले प्रतिनिधि सभा पुनस्र्थापना हुनुपर्ने र त्यसो हुन नसकेको खण्डमा जनताले सो कुरा स्वीकार नगर्ने भनी आन्दोलनको चेतावनी दिएका छन्।

    अदालतको फैसलाले राष्ट्रिय राजनीतिको आगामी मार्ग तय गर्नेछ। विभाजित नेकपाका दुवै पक्षका लागि सो फैसलाले सबैभन्दा ठूलो अर्थ राख्नेछ। यसले गर्दा अहिले अदालत तिब्र दबाबमा रहेको छ।

    प्रहार न्यूज

    • सोमवार, फाल्गुण १० २०७७०९:००:५१
    प्रतिक्रिया
    ताजा अपडेट
    धेरै पढिएको
    सम्बन्धित समाचार