ओली यसरी बन्दै छन् चुनाव पछि पनि पहिलो सक्ति, यस्तो छ विज्ञको प्रक्षपण !

ओली यसरी बन्दै छन् चुनाव पछि पनि पहिलो सक्ति, यस्तो छ विज्ञको प्रक्षपण !


  • 19.5K
    SHARES

  • ओली यसरी बन्दै छन् चुनाव पछि पनि पहिलो सक्ति, यस्तो छ विज्ञको प्रक्षपण !

    काठमान्डौ - प्रतिनिधिसभा विघटन गरी चुनाव घोषणा गरेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको प्रतिबन्धित नेकपासँग वार्ता प्रक्रिया सुरु गरेका छन्। 

    यो वार्ता ओली र विप्लव दुवैको बाध्यताको उपज भएको विश्लेषकहरु बताउँछन् । ओलीले संसद् विघटनपछिको संकटमा राजनीतिक तरंग सिर्जना गर्ने र विप्लवले प्रतिबन्धपछिको कठिनाइबाट मुक्ति पाउने उदेश्यले वार्ताको ढोका ढक्ढक्याएको उनीहरुको भनाइ छ।

    पृथकतावादी अभियान सञ्चालन गर्दै आएका सीके राउतलाई पनि दुई वर्षअघि मूलधारमा ल्याएर प्रधानमन्त्री ओलीले राजनीति तरंगित बनाएका थिए ।

    प्रतिनिधि सभा विघटन गरेसँगै नेकपा विभाजन भएको छ। त्यसमाथि विपक्षी दलदेखि नागरिक समाजसम्म संसद् विघटनको विरोधमा सडकमा उत्रिँदा ओली रक्षात्मक बनेका छन्।

    यही अवस्थालाई चिर्न पनि ओलीले कुनै न कुनै लोकप्रिय कदम चाल्न आवश्यक थियो। राजनीतिक विश्लेषक झलक सुवेदीले विप्लवसँको वार्ता सकारात्मक कदम भएको बताए।

    ‘संविधानभन्दा बाहिर रहेको शक्तिलाई मूलधारको राजनीतिमा ल्याउने प्रयास राम्रो कार्य हो। आवश्यक पनि हो,’ सुवेदीले भने, ‘ओलीले पहिले सीके राउतलाई पनि राजनीतिको मूलधारमा ल्याएर तरंगित बनाएकै हुन्।’

    प्रधानमन्त्री ओलीले नै २०७५ फागुन २८ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमार्फत विप्लव समूहको गतिविधि आपराधिक भएको भन्दै प्रतिबन्ध लगाएका थिए। 

    सामाजिक तथा राजनीतिक विषयका टिप्पणीकार सञ्जीव पोखरेलले भने आफू कमजोर भएपछि शक्ति आर्जनको उदेश्यले विप्लवसँग ओलीले वार्ता गर्न खोजेको भन्दै आलोचना गरे।

    ‘विप्लवको राजनीति विशुद्ध आतंकवाद थियो र यसलाई नियन्त्रण गर्न आवश्यक थियो। तर, विप्लवसँग सहमति गर्ने ओलीको अहिलेको प्रयास लोकतन्त्र र संविधानको रक्षा गर्ने उद्देश्यबाट निर्देशित छैन ।

    आफू कमजोर भएका बेला शक्ति बटुल्न आतंकवादलाई प्रयोग गर्दा अन्तमा लोकतन्त्र झन कमजोर हुनेछ,’ पोखरेलले भनेका छन्, ‘विप्लवले ओलीसँग बढाएको हिमचिमको अर्को गहिरो अर्थ पनि छ ।

    शोषितपीडित जनताको अधिकारका लागि भनेर हतियार उठाउने उग्रवादी कम्युनिस्टहरू ओलीजस्ता चरम दक्षिणपन्थीसँग मिल्न जाने हिजोआजको प्रवृत्तिले कम्युनिस्ट आन्दोलन भन्ने अवधारणा नै कतिसम्म बकवास रहेछ भन्ने देखाइरहेको छ।’

    एकीकृत जनक्रान्तिको रणनीति लिएको विप्लव नेतृत्वको नेकपाको गतिविधिमाथि सरकार कडा रुपमा प्रस्तुत हुँदै आएको थियो। विप्लवको एकीकृत जनक्रान्ति मध्यम वर्गको नेतृत्वमा हुने सहरी विद्रोह र किसान मजदुरको नेतृत्वमा हुने सशस्त्र संघर्षलाई फ्युजन गर्ने कार्यक्रम हो ।

    जसले मध्यम वर्गको भूमिकालाई स्वीकार्छ । विप्लवले मोहन वैद्य र हालका गृहमन्त्री रामबहादुर थापासँग मिलेर पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको माओवादी फुटाएका थिए। तर, दोस्रो संविधानसभा निर्वाचन बहिष्कार गरेपछि सो समूह तीन भागमा विभाजित भयो ।

    वैद्य एकातिर रहे भने एउटा समूहको नेतृत्व गर्दै बादल प्रचण्डसँग मिले। विप्लवले छुट्टै समूहको नेतृत्व गर्न थाले । पछिल्लो समय सरकारले प्रतिबन्ध लगाएपछि विप्लवका धेरै नेता तथा कार्यकर्ता प्रक्राउ परेका थिए ।

    जसको कारण विप्लव समूहलाई भूमिगत भएर काम गर्न पनि अफ्ठ्यारो परेको थियो । ‘एक हजारभन्दा बढीको संख्यामा उनीहरुका कार्यकर्ताले आत्मसमपर्ण गरेका थिए,’ सुरक्षा निकायका एक अधिकारीले भने, ‘जसले गर्दा विप्लवले गतिविधि सञ्चालन गर्न सकिरहेका थिएनन्।’

    यसको संकेत विप्लवले शनिबार जारी गरेको दुई वाक्यको विज्ञप्तिमा पनि भेटिन्छ। ‘आम जनसमुदायमा सहज गतिविधि र कार्यक्रम गर्ने वातावरण बन्ने अवस्थामा हाम्रो पार्टी सरकारसँग संवाद र वार्ताको लागि सकारात्मक रहेको विषय सबैमा जानकारी गराउँदछौँ,’ महासचिव विप्लवको विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

    प्रधानमन्त्रीनिकट नेताहरु भने विप्लवलाई मूलधारमा ल्याउने प्रयासमा छलफल भइरहेको बताउँछन्। सरकारको तर्फबाट सुरुमा तत्कालीन सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले विप्लव समूहसँग संवाद गरेका थिए ।

    बास्कोटाले मन्त्री छाडेपछि हालका पर्यटनमन्त्री भानुभक्त ढकालले उनीहरुसँग संवाद गरेका थिए । स्रोतकाअनुसार प्रतिनिधिसभा विघटनपछि भने आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्ट र खानेपानीमन्त्री मणि थापा विप्लवसँग छलफलमा छन्।

    उनीहरुले विभिन्न माध्यमहरुबाट विप्लव, खड्गबहादुर विश्वकर्मा र सन्तोष बुढा मगरसँग वार्ता गरेको सरकारी पक्षको दाबी छ। त्यसैगरी विप्लव माओवादीको भ्याली ब्युरो प्रमुख चिरन पुन पनि अनौपचारिक संवादमा छन्।

    पूर्वमन्त्री बास्कोटा विप्लव समूह राजनीतिको मूलधारमा आउने विषय सकारात्मक भएको र त्यसले सकारात्मक परिणाम ल्याउने बताउँछन् । ‘गणतान्त्रिक व्यवस्थाभन्दा अर्को विकल्प छैन ।

    गणतान्त्रिक प्रक्रियामै विप्लवले आफ्नो मुद्दालाई स्थापित गरे सबैभन्दा बढी खुसी हामी हुन्छौँ। सबै जनता पनि खुसी हुन्छन्,’ बास्कोटाले भने, ‘सरकारले हिंसात्मक राजनीतिप्रति मात्रै असहमति जनाएको हो। उनको राजनीतिक आस्थामाथि होइन ।

    केहि विज्ञहरुका अनुसार ओलीले गरेका पछिल्ला घटना क्रम र क्रियाकलाव बाट केहि सक्तिहरुलाई धुर्बिकरण गरेर चुनावमा जाने र आफुनै पहिलो सक्ति बन्ने दाउमा रहेको बताएका छन् ।

    फैसलामा सर्वोच्चले दिनै पर्ने जबाफ 

    प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिशमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले ५ पुसमा गरेको प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध परेका मुद्दाहरूमा सर्वोच्च अदालतले यसै साता फैसला सुनाउने अपेक्षा गरिएको छ।

    ७ फागुनमा बहस सकिएपछि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले १० फागुनसम्म बहस नोट पेश गर्ने समय दिएको थियो। ११ फागुनबाट संवैधानिक इजलासका न्यायाधीशहरूले छलफल गर्दै छन् ।

    ७ फागुनमा बहसको अन्तिममा कहिले निर्णय आउँछ भन्ने कानून व्यवसायीको प्रश्नमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले ११ फागुनदेखि हेर्दाहेर्दैमा राखेर सुनुवाइ गर्ने र जुनसुकै दिन पनि फैसला आउनसक्ने बताएका थिए।

    बहसका क्रममा ‘बेञ्च’ले कानून व्यवसायीलाई बारम्बार ‘बाहिरबाट अदालतले ढिलो गर्‍यो भनेर हामीमाथि आरोप आइरहेको छ, तपाईंहरूले थप ढिलो नगरिदिनुहोस्’ भन्दै आग्रह गर्थ्यो ।

    जसले पनि यो विवादको निरूपण सर्वोच्च अदालतले छिटो गर्न चाहेको जस्तो देखाउँछ। ७ पुसमा दर्ता भएका १३ निवेदनलाई संवैधानिक इजलास वा वृहत् पूर्ण इजलासमध्ये कुन इजलासमा पठाउने भनी सर्वोच्च अदालत २ माघसम्म अल्झियो ।

    ४ माघ यता सार्वजनिक बिदाको दिनबाहेक हरेक दिनगरी ३३ दिनसम्म सुनुवाइ गरेर ७ फागुनमा सर्वोच्च अदालतले बहस टुंग्याएको हो । हरेक अदालतले फैसला गर्नुअघि त्यस विवादमा जबाफ दिनुपर्ने प्रश्नहरू बनाउँछन्,

    र फैसलामा तिनै विवादित प्रश्नको जबाफ लेख्ने गर्छन्, जसलाई कानूनी भाषामा ‘ठहर गर्नुपर्ने कुरा’ भनिन्छ। प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धका मुद्दाको सुनुवाइ गरिरहेको सर्वोच्च अदालते यो विवादमा ुठहर गर्नुपर्ने कुराु के-के हुन् त ? 

    हामीले यी मुद्दामा पक्ष–विपक्षबाट बहस गरेका र एमिकस क्यूरीको रूपमा सर्वोच्च अदालतलाई आफ्नो राय उपलब्ध गराएका ९ जना कानून व्यवसायीसँग कुरा गरेर अदालतले ‘ठहर गर्नुपर्ने कुरा’ छानेका छौं।

    कानून व्यवसायीहरू सुशीलकुमार पन्त, दिनमणि पोखरेल, संजीवराज रेग्मी ९सह(न्यायाधिवक्ता०, सुनिल पोखरेल, टीकाराम भट्टराई, दिनेश त्रिपाठी, अमिता गौतम पौडेल, गीता पाठक र ओमप्रकाश अर्यालसँगको कुराकानीबाट विवादका पाँच वटा साझा विषय छानेका छौं, जसलाई अदालतले फैसलामा जबाफ दिनुपर्नेछ।

    संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने अधिकार दिन्छ वा दिँदैन ?

    सर्वोच्च अदालतले यो विवाद राजनीतिक नभएर संवैधानिक भएको निर्णय गर्‍यो भने यसको विषयवस्तुमा छिर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तो अवस्थामा नेपालको संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने अधिकार दिन्छ वा दिँदैन भन्ने अर्को प्रश्नको जबाफ दिनुपर्ने हुन्छ।

    यसमा रिट निवेदकहरूले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नेबारे प्रधानमन्त्रीलाई २०४७ सालको नेपाल अधिराज्यको संविधानले दिएको अधिकार २०७२ को संविधानले झिकिदिएको तर्क गरे।

    यस विपरित सरकारी पक्षका वकीलहरू नेपालको शासन प्रणाली संसदीय व्यवस्था ९संविधानको धारा ७४० भएको र उक्त व्यवस्थामा प्रधानमन्त्रीलाई विघटनको अधिकार नैसर्गिक रूपमै प्राप्त हुने दाबी गर्छन् ।

    उनीहरूको थप दाबी संसदीय व्यवस्थाको आधारभूत विशेषतामा विघटनको अधिकार प्रधानमन्त्रीमा अन्तरनिहित हुन्छ भन्ने पनि छ । तर, रिट निवेदकहरू भने प्रधानमन्त्रीलगायत सार्वजनिक पद धारण गरेका पदाधिकारीले संविधान र कानूनले दिएको अधिकार मात्र प्रयोग गर्न पाउने दाबी गर्छन्।

    जबकी सरकारी पक्ष संविधानले स्पष्ट रूपमा निषेध नगरेको सबै अधिकार प्रधानमन्त्रीले प्रयोग गर्न पाउने तर्क गरिरहेका छन् । तर्क-वितर्कको यस्तो पृष्ठभूमिमा सर्वोच्च अदालतले ठहर गर्नुपर्नेछ यो संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने अधिकार दिन्छ वा दिँदैन 


    किन भेटे प्रधानसेनापति र प्रधानन्यायधिस 
    कूटनीति र सुरक्षा क्षेत्रमा ‘टाइमिङ’ र ‘स्पेस’ को महत्त्व कति हुन्छ, यसबारे प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापा जानकार नहुने कुरै भएन । नेपाली सेनामा त यसबारे पढाउने र सिकाउनेसमेत गरिन्छ ।

    तैपनि सेनापति थापाले सोमबार दिउँसो यो विषयलाई खासै मतलब राख्न चाहेनन्, जसलाई लिएर सार्वजनिक वृत्तमा चर्चा सुरु भएको छ । प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापा र प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा । तस्बिर स् रासस,कान्तिपुर फाइल

    सोमबार दिउँसो करिब सवा १ बजे थापा जंगीअड्डाबाट निस्केर नजिकै रहेको सर्वोच्च अदालतमा पुगी प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरासँग करिब १ घण्टा भेटवार्ता गरे ।

    प्रधानन्यायाधीश नेतृत्वको संवैधानिक इजलासमाथि प्रतिनिधिसभा विघटनको पक्ष वा विपक्षमा निर्णय लिनुपर्ने निर्णायक दबाब परिरहेका बेला सेनापति अन्य कारण देखाउँदै अदालतभित्र छिरेका हुन् ।

    सेनाका बहालवाला एवं पूर्वअधिकारीहरूका अनुसार यस्तो दृश्य यसअघि कहिल्यै देखिएको थिएन । ‘मैले सेनामा ३० वर्ष काम गरें, अहिलेसम्म यस्तो घटना कहिले पनि देखेको थिइनँ,’ एक सैनिक पदाधिकारीले कान्तिपुरसँग भने ।

    सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश, पूर्वरक्षामन्त्री, सुरक्षाविद्लगायतले त्यसलाई ‘संवेदनशील समयको रहस्यमय एवं अर्थपूर्ण भेट’ को संज्ञा दिएका छन् ।

    सर्वोच्च अदालतमा प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दाको बहस फागुन ७ गते सकिएपछि अब केही दिनमै त्यससम्बन्धी फैसला सुनाइँदै छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले फैसला आफ्नो प्रतिकूल आएमा अदालतको निर्णयविरुद्ध आन्दोलन गर्ने सार्वजनिक घोषणासमेत गरेका छन् ।

    पूर्वरक्षामन्त्री भीमसेनदास प्रधान यस्तो समयमा प्रधानसेनापतिले यसरी यात्रा गर्दा विचार गर्नुपर्ने मान्छन् । ‘अहिले सन्दर्भ कस्तो छ भने मुद्दा विचाराधीन छ ।

    यस्तो अवस्थामा मान्छेमा शंका उब्जने नै भयो,’ प्रधानले कान्तिपुरसँग भने, ‘प्रधानसेनापति आफैंले पनि यो कुराको विचार गर्नुपर्ने हो । कतैबाट निर्देशित भएर गएको भए त त्यो झनै खराब हो ।’

    स्वतन्त्र देशको सार्वभौमसत्ताको रक्षकको भूमिकामा रहेको, गौरवमय इतिहास बोकेको सेना यस किसिमको राजनीतिक विवादबाट टाढै बस्नुपर्ने पूर्वरक्षामन्त्री प्रधानले सुझाव दिए ।

    सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश बलराम केसीले अहिलेको संवेदनशील घडीमा यस किसिमको भेट उचित नरहेको बताए । ‘यस्तो महत्त्वपूर्ण मुद्दाको फैसला गर्ने बेलामा सुरक्षा निकायका प्रमुख र न्यायालयका प्रमुखबीच अन्य नियमित कार्यक्रममा बाहेक भेट हुने गरेको छैन,’

    पूर्वन्यायाधीश केसीले भने, ‘सुरक्षा फौजका कमान्डरले यस्तो संवेदनशील घडीमा भेट्नु राम्रो पनि हुँदैन । यसले अनावश्यक शंका जन्माएको छ ।’ यसबारे दुवै पक्षले विज्ञप्ति निकालेर स्पष्ट पार्नुपर्ने उनको धारणा छ ।

    यद्यपि ‘सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू कुनै पनि किसिमको बाह्य दबाबबाट प्रभावित र प्रेरित भने नहुने केसीले बताए । रक्षामन्त्रीको समेत जिम्मेवारी सम्हालेका प्रधानमन्त्री ओली आइतबार सैनिक मुख्यालय गएका थिए ।

    त्यहाँ राष्ट्रिय सेवा दलद्वारा आयोजित ‘स्वयंसेवक भूमिकामा एनसीसी क्याडेट्स’ विषयक सेमिनारमा उनी प्रमुख अतिथिका रूपमा सहभागी भएका थिए । उक्त कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री र प्रधानसेनापतिबीच भेट हुँदा राजनीतिक विषयमा कुराकानी भए–नभएको स्पष्ट छैन ।

    तर प्रधानमन्त्री ओलीलाई भेटेकै भोलिपल्ट प्रधानसेनापति थापा सर्वोच्च अदालत पुग्नुलाई सुरक्षाविद्हरूले पनि अर्थपूर्ण रूपमा लिएका छन् । सुरक्षाविद् गेजा शर्मा वाग्ले प्रधानन्यायाधीश र प्रधानसेनापतिबीच सर्वोच्च अदालत परिसरभित्र यस्तो भेटवार्ता हुनुलाई ‘रहस्यमय र अर्थपूर्ण’ मान्छन् ।

    ‘समकालीन राजनीतिमा सर्वाधिक चासोको विषय बनेको प्रतिनिधिसभाको विघटन र यसबारे संवैधानिक इजलासले फैसला गर्ने मितिको पूर्वसन्ध्यामा प्रधानन्यायाधीश र सेनापतिबीचको भेटवार्ताले मनोवैज्ञानिक रूपमा अर्थपूर्ण सन्देश प्रवाह गरेको छ ।’

    नेपाली सेनाले भने अदालतले लिएको जग्गासम्बन्धी एक मामिलामा छलफल गर्न प्रधानसेनापति थापा सर्वोच्च गएको उल्लेख गरेको छ । सैनिक प्रवक्ता तथा सहायक रथी सन्तोषबल्लभ पौडेलका अनुसार सर्वोच्च अदालतपछाडि सेनाको क्याबलरी रहेको जग्गा सर्वोच्चका नाममा नामसारी भएको तर खाली नभएकोबारे छलफल गर्न उक्त भेट भएको हो ।

    प्रहार न्यूज

    • मंगलवार, फाल्गुण ११ २०७७०९:०४:४२
    प्रतिक्रिया
    ताजा अपडेट
    धेरै पढिएको
    सम्बन्धित समाचार