संसद पुनर्स्थापनासँगै धारा ७६ सक्रिय हुने, फेरी ओली नै प्रधानमन्त्री  बन्ने यस्तो छ सम्भावना !

संसद पुनर्स्थापनासँगै धारा ७६ सक्रिय हुने, फेरी ओली नै प्रधानमन्त्री  बन्ने यस्तो छ सम्भावना !


  • 2.3K
    SHARES

  • संसद पुनर्स्थापनासँगै धारा ७६ सक्रिय हुने, फेरी ओली नै प्रधानमन्त्री  बन्ने यस्तो छ सम्भावना !

    काठमाडौं - संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधिसभा विघटन बदर गरेको छ । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध दायर रिटका सम्बन्धमा इजलासले सोमबार फैसला सुनाउँदै प्रतिनिधिसभा विघटनलाई बदर गरिदिएको होे ।

    प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा नेतृत्वको संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको बाटो खोलेको हो । प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना भएसँगै अब प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारको विकल्प अब संसदबाटै खोज्नुपर्ने भएको छ । 

    संविधानको धारा ७६ ले मन्त्रिपरिषद गठनको प्रक्रियाहरुलाई व्यवस्थित गरेको छ । सो धाराको उपधारा १ अनुसार राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ र निजको अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषदको गठन हुनेछ ।

    जानकार स्रोतका अनुसार अब यो उपधारा अन्तर्गत सरकार गठन हुन सक्ने छैन । सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ९नेकपा० राजनीतिक रुपमा विभाजन भइसकेको अवस्थामा अब पुनर्स्थापित प्रतिनिधिसभाले यो उपधारा अनुसार सरकार पाउने छैन ।

    धारा ७६ को उपधारा १ बमोजिम प्रतिनिधिसभामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरुको समर्थनमा बहुमतप्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधिसभाको सदस्यलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था उपधारा २ मा छ ।


    जानकार स्रोतका अनुसार यो उपधाराअनुसार अब सरकार गठनका लागि पहल हुन सक्छ । यसका लागि नेकपा औपचारिक रुपमा विभाजन हुन जरुरी रहेको स्रोत बताउँछ ।

    नेकपा विभाजन भइसकेपछि विभाजित नेकपाको कुनै एक समूह नेपाली काँग्रेसले सहकार्य गर्दै सरकार गठन गर्न सक्ने सम्भावना देखिन्छ । उपधारा ३ मा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको मितिले ३० दिनभित्र उपधारा २ बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्ति हुन

    सक्ने अवस्था नभएमा वा त्यसरी नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभामा सबैभन्दा बढी सदस्यहरु भएको दलको संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ ।

    उपधारा २ अनुसार सरकार गठन हुन नसकेमा उपधारा ९३० मा प्रवेश गरेर सरकार गठन गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । उपधारा २ वा ३ बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले त्यसरी नियुक्त भएको मितिले तीस दिनभित्र प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्नुपर्ने उपधारा ९४० मा उल्लेख छ ।

    उपधारा ३ बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा ४ बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा उपधारा २ बमोजिमको कुनै सदस्यले प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गरेमा राष्ट्रपतिले त्यस्तो सदस्यलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था उपधारा ५ मा उल्लेख छ ।

    उपधारा ५ अनुसार नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा ४ अनुसार विश्वासको मत प्राप्त गर्नुपर्ने व्यवस्था उपधारा ६ मा छ । उपधारा ५ अनुसार नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा वा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न सकिने प्रावधान उपधारा ७ मा छ ।

    सो उपधारामा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी ६ महिनाभित्र अर्को प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी निर्वाचनको मिति तोक्ने उल्लेख छ ।

    उपधारा ८ अनुसार यस संविधान बमोजिम भएको प्रतिनिधिसभाको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको वा प्रधानमन्त्रीको पद रिक्त भएको मितिले ३५ दिनभित्र यस धारा बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्तिसम्बन्धी प्रक्रिया सम्पन्न गर्नुपर्नेछ ।

    प्रतिनिधिसभाको पुर्नस्थापना पछि कस्ले के भने

    प्रचण्ड : संसद विघटनको विरुद्धमा सडक आन्दोलन चर्काएका नेकपाका एक अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सर्वोच्च अदालतको संसद पुनःस्थापनाको फैसलाले मुलुकलाई अँध्यारो सुरुङमा जानबाट जोगाएको प्रतिक्रिया दिएका छन्।

    उनले देशसञ्चारसँग भने, ‘अदालतको फैसलालले संविधान र लोकतन्त्रको रक्षा गरेको छ। देशलाई राजनीतिक संकटको अध्यारो संकटबाट जानबाट जोगाएको छ।’

    उनले यो फैसलाले मुलुकमा एक पटक पुनः दियो बलेको प्रतिक्रिया दिए।यस्तै प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले अदालतको फैसलासँगै मुलुक ठूलो दूर्घटनाबाट जोगिएको प्रतिक्रिया दिए ।

    गगन थापा : नेपाली कांग्रेसका नेता गगन थापाले सर्वोच्च अदालतले संसद् पुनर्थापना गरिदिएर देशलाई विधिको शासनको मूल ट्रयाकमा फर्काइदिएको बताएका छन् ।

    सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना गरेलगत्तै संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै थापाले सर्वोच्चले सनकको शासनलाई लगाम लगाइदिएको बताए ।  “सर्वोच्च अदालतले फेरि एकपटक जस्तोसुकै अफ्ठ्यारोमा पनि हाम्रो न्यायलयसँग विवेक पुर्‍याएर निर्णय गर्ने क्षमता छ भन्ने कुरा स्थापित गरेको छ ।

    कार्यकारी प्रधानमन्त्री र संविधानको रक्षक राष्ट्रपति चुक्दै गर्दा न्यायपालिकाले देशलाई संविधानको ट्रयाकमा ल्याइदिएको छ,” थापाले बाह्रखरीसँग भने, “अब बाँकी रहेका काम राजनीतिक दलले सुझबुझपूर्ण ढंगले अघि बढाउनुपर्छ । उनले सर्वोच्चको फैसलाले संविधानभन्दा माथि कोही पनि हुँदैन भन्ने पाठ सिकाएको बताए ।

    योगेश भट्टराई : नेकपा नेता योगेश भट्टराईले संसद पुनस्स्थापनाले देशलाई अध्यारोमा जानबाट बचाएको बताएका छन्। नागरिकसँग कुरा गर्दै उनले भने सत्ताको आडमा लोकतन्त्रमाथी धावा बोल्न सकिँदैन भन्ने सर्वोच्चको आदेशले देखाएको छ। देशलाई अस्थिरतातर्फ जानबाट सर्वोच्चाको फैसलाले जोगाएको उनले बताए। अदालतले आफ्नो गरिमा जोगाएको पनि उनले बताए।

    विश्वप्रकाश शर्मा: नेपाली कांग्रेसले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कदमलाई सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदिएर अधिनायकवादलाई गम्भीर ढंगले पराजित गरिदिएको बताएको छ।

    संविधान रक्षाका सम्बन्धमा सर्वोच्चले ऐतिहासिक कदम चालेको कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले बताए। सर्वोच्चले मंगलबार अपरान्ह प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाको फैसला गरेको छ।

    ‘प्रतिनिधि सभा विघटनलाई असंवैधानिक भन्ने ठहर कांग्रेसको थियो। सर्वोच्चले जे फैसला गर्छ त्यसलाई शीरोधार्छ गर्छौं भनेका थियौं। सर्वोच्चले नेपालको संविधान रक्षाका लागि ऐतिहासिक चालेको छ,’ शर्माले भने। सर्वोच्चको फैसलाले अधिनायकवादले गम्भीर ढंगले पराजय व्यहोरेको पनि उनले बताए।

    जनार्दन शर्मा : नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा प्रचण्ड नेपाल समूहका नेता जनार्दन शर्माले सर्वोच्च अदालतको फैसलाले न्यायालयले स्वतन्त्रता र निष्पक्षताको समेत ऐतिहासिक रुपले पुष्टि गरेको बताएका छन् ।  उनले न्यायको पक्षमा फैसला गर्दै अदालतले न्यायालयप्रति  जनताको बिश्वासलाई नयाँ उचाइमा उठाएको बताएका छन् ।

    दमननाथ ढुंगाना : पूर्वसभामुख दमननाथ ढुंगानाले संसद पुनर्स्थापना गर्ने सर्वोच्च अदालतको फैसलाले संविधान लिगमा आएको बताएका छन् । संवैधानिक इजलासले मंगलबार संसद विघटन गर्ने निर्णय खारेज लगत्तै उनले भने, ‘यो फैसलाले संविधान लिगमा आएको छ ।’

    प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले औचित्यहिन कारण देखाएर गरेको असंवैधानिक संसद विघटन अदालतले खारेज गर्नु स्वागत योग्य भएको उनको भनाइ छ ।

    संसद पुनर्स्थापनाको पक्षमा धारणा राखेका कारण अदालतको अवहेलना सम्बन्धी मुद्दा खेपीरहेका ढुंगाना न्याय र विधिको पक्ष लिँदा आफूमाथि व्यक्तिगत रुपमा प्रहार भएको बताए । प्रधानमन्त्री ओलीको सिफारिसमा ५ पुसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेकी थिइन् ।

    माधवकुमार नेपाल : नेकपा दाहाल-नेपाल समूहका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभाको पुर्नस्थापना गर्ने फैसला गरेर अदालतको गरिमालाई बढाएको बताएका छन् ।

    संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै नेपालले प्रधानमन्त्रीको कदमलाई बदर गर्ने निर्णय गरेर अत्यन्तै प्रशंसनीय र ऐतिहासिक फैसला गरेको बताए । ‘सर्वोच्च अदालतको गरिमालाई बढाएको छ । प्रधानन्यायाधीशलगायत सबै न्यायाधीशज्यूहरुको पनि इज्जत र प्रतिष्ठा बढाएको छ ।

    आम नेपाली जनताको चाहनाबमोजिम संविधानको प्रावधान, मूल्य र मान्यता, त्यसको व्याख्यालाई उहाँहरुले सहि ढंगले अगाडि सार्ने काम गर्नुभएको छ,’ नेपालले भने, ‘यो अत्यन्तै प्रशंसनिय काम भएको छ ।

    सम्पूर्ण नेपाली जनता, राजनीतिक दलहरु जो आन्दोलनमा उत्रीनु भएको थियो, नागरिक समाज, मिडिया, समाजका सबै वर्ग तहका जनतालाई धन्यवाद दिन चाहन्छु नेकपाको तर्फबाट । यसमा म अत्यन्तै खुशी व्यक्त गर्दछु ।’

    अध्यक्ष नेपालले अब प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको विरोधमा रहेका दलहरुको संयुक्त सरकार बनाएर अगाडि बढ्ने बताए । ‘जति पनि पार्टीहरु केपी ओलीको विरुद्धमा हुनुहुन्छ उहाँहरुसमेत बसेर कसरी जाने निर्णय गर्छौं । यसबीचमा हामीले दिएको वाचाअनुसार नै संयुक्त सरकार बन्ने छ । संयुक्त सरकारको आडमा अगाडि बढ्छौं,’ उनले भने ।

    ओलीले बोलाए नेकपा स्थायी कमिटी बैठक

    नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा अध्यक्ष एवम् प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले स्थायी समिति बैठक बोलाएका छन्। पार्टी विभाजनपछि ओली पक्षीय स्थायी समितिको बैठक पहिलोपल्ट बुधबार बिहान ११ बजेका लागि बोलाएको हो।

    ‘सम्भवतः स्थायी समितिको निर्णयका आधारमा भावी रणनीति बन्नेछन्’, सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पार्वत गुरुङले भने। ओलीले राति भने निकट नेताहरूसँग राजनीतिक घटनाक्रमबारे केही कुराकानी गरेका थिए।

    पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरी निर्वाचनमा जाने सरकारको निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदिएपछि छलफलका लागि ओलीले आफूपक्षीय स्थायी समितिको बैठक बोलाएका हुन्।

    प्रधानमन्त्री ओलीले ५ पुसमा प्रतिनिधिसभा विघटनको प्रस्ताव ल्याएपछि नेकपा विभाजन भएको थियो। निर्वाचन आयोगले नेकपा विभाजनलाई वैधानिकता दिएको छैन ।

    आयोगमा यो विषय अझै कानुनी लडाइँमा छ। अहिलेकै कानुनका आधारमा नेकपा विभाजन हुन संसदीय दल र पार्टी केन्द्रीय समितिमा ४० प्रतिशत सदस्य हुनुपर्छ। त्यो नहुने अवस्थामा नेकपा विभाजन हुन कानुनले दिने देखिँदैन ।

    यस्तो बेला प्रधानमन्त्री ओलीले आफूलाई सहज हुने संख्या पुर्‍याएर दल विभाजनको अध्यादेश ल्याउनुपर्ने हुन्छ । प्रधानमन्त्री ओली निकट राजनीतिज्ञ तथा सल्लाहकारहरुले भने ओलीको राजीनामा नआउने ठोकुवा गरेका छन्। 

    ओलीका राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिमालले सर्वोच्चको फैसला सबैले मान्नुपर्ने भए पनि संसद पुनर्स्थापनाले राजनीतिक समस्या हल नगर्ने जिकिर गरे।

    रिमालले ट्वीटर मार्फत प्रतिक्रिया दिएका छन्, प्रतिनिधि सभा बिघटन सम्बन्धी मुद्दाका सन्दर्भमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतको फैसला सबैले मान्नु पर्छ। यद्यपि यस फैसलाले जारी राजनीतिक समस्या भने हल गर्दैन ।

    प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले सर्वोच्चको फैसला आउना साथ अदालतको फैसला मान्नुपर्ने तर उक्त फैसला विवादास्पद भएको टिप्पणी गरेका थिए। साथै उनले यसले राजनीतिक समस्या हल नगर्ने बरु झन् अस्थिरता बढ्ने चेतावनी दिए।

    थापाले प्रतिक्रिया दिएका छन्, सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला विवादास्पद छ, तर मान्नुपर्छ। र, कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। यसका  दुष्प्रभावहरू भविष्यमा देखिँदै जाने निश्चित छ।

    यसबाट राजनीतिक समस्याहरूको कुनै हल हुने अवस्था पनि छैन। बरू अस्थिरता अझै बढ्ने छ। सत्ताको खेल बढ्नेछ। प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभाको सामना गरेर नै फैसला कार्यान्वयन गर्नुहुन्छ। तत्काल राजीनामा दिनुहुने छैन ।

    प्रधानमन्त्री ओलीका परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार राजन भट्टराईले पनि यस्तै प्रतिक्रिया दिएका छन् । सम्मानित अदालतको फैसला मान्नुपर्छ । तर यसले मुलुकको जटिल राजनीतिलाई निकास भने दिँदैनु नेता भट्टराईले भनेका छन् ।

    सर्वोच्चको फैसलाले अहिले जारी राजनीतिक समस्या समाधान गर्न नसक्ने उनीहरुले दावी गरेका हुन् । ओली पक्षका नेताले अदालतको फैसला अनपेक्षित भएको बताए पनि त्यसलाई स्वीकार गरी अगाडि जाने प्रारम्भिक प्रतिक्रिया भने दिएका छन् ।

    सामान्यतः अदालतले यस्तो फैसला गर्छ भन्ने अनुमान गरेका थिएनौं। यो अपेक्षित थिएन’, परराष्ट्रमन्त्रीसमेत रहेका ओली नेतृत्वको नेकपाका प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवालीले अन्नपूर्ण पोस्ट्सँग भने, ‘हामीले अदालतको फैसलापछि संस्थागत रूपमा छलफल गर्न पाएका छैनौं ।

    छलफल गरेर एउटा निर्णयमा पुगांैला। तर, देशको शासन, विधिविधान मान्ने लोकतान्त्रिक पार्टी भएकाले हामी अदालतको फैसलालाई स्वीकार गरेर जान्छौं ।

    प्रहार न्यूज

    • बुधवार, फाल्गुण १२ २०७७०८:३८:११
    प्रतिक्रिया
    ताजा अपडेट
    धेरै पढिएको
    सम्बन्धित समाचार